चितवन : कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका पहिलो भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ५९ दशमलव २४, ललितपुर महानगरपालिकाले ५८ दशमलव ४३, काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६ दशमलव ५२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ५३ दशमलव २३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८ दशमलव ६६ प्रतिशत अंक पाएका छन् ।

जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अंक पाउँदा राप्ती नगरपालिकाले ७० दशमलव ८८ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ५६ दशमलव ७५ प्रतिशत, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६३ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले ६० दशमलव १५ प्रतिशत अंक पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन शुरु गरेपछि सधै भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । त्यसो भए/नभएकालाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे/नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकालाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०/८१ को आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकालाई समेत अर्को मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । यी कार्यलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले कार्य सम्पादन गर्ने गरेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् ।

उनका अनुसार विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्याङ्कनको आधार बनाउने गरेको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या समेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाएको उनले बताइन् ।