विद्यालयका सटरहरु बन्द नगराउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न आदेश दिएको छ । तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यका अनुसार असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ । दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने टुंगो लगाउने भएकाले त्यो दिनसम्म महानगरपालिकाले बलजफ्ती विद्यालयका सटर बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न आदेश भएको हो । आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ । सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका ३४० वटा सटरमा ताला महानगरले लगाएको हो ।।