संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

संबैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि संसोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा निर्णय गर्ने प्रावधान सहित समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । यसअघि एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको मत अनिवार्य हुनुपर्छ भन्नेमा बिमति राख्दै आएको थियो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर नेकपा एमाले सत्तापक्ष भएपछि सो अडान छाडेपछि समितिमा सर्वसम्मत भएको हो ।
बैठकमासञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् विधेयकमा समितिले गरेको निर्णयलाई सरकारले अन्यथा नलिने बताइन । कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । 
मन्त्री शर्मालेसंवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थिति बिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने पनि बताइन । पारित विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशत सदस्यले निर्णय गर्नसक्नेछन । अब संसदीय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिनेछ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।