काठमाडौं : आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक कारणले जेल जीवन बिताइरहेकालाई छुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । लामिछानेले संसद बस्न लागेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन हतार गरेर नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको उनले बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फतस भनेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता ?, दुई हप्ता ?, तीन हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र एकदुई हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’
