काठमाडौ । सर्वाेच्च अदालतले सत्तारूढ नेकपा का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिएकामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले ट्विट गर्दै न्यायाधीशले संविधान र कानुनको अक्षर मात्र नहेरेर त्यसको भाव बुझ्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन । चुनाव हारेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद.र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नकै लागि संविधानको धारा ७८ को ४ बनाइएको उनले बताएका छन । उनले संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दै छैनौं भनेर प्रश्न समेत गरेका छन । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित भएका गौतमलाई मन्त्री लगायतका पदमा नियुक्ति हुन सर्वोच्च अदालतले बुधबार वाटो खुला गरिदिएको थियो ।