BREAKING:
बैंकले बढी ब्याज लिए राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न गभर्नर अधिकारीको आग्रह केपी ओली कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि मधेश प्रदेशलाई टेकनाथ रिजाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश, टोपबहादुर थुनामै पूर्व यूवराज्ञी हिमानीे अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारबाट सम्मानित माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक सरकार केही समयमा आफै ढल्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी सिरहाका मिटरब्याजी पीडितहरु फेरी आन्दोलित इजरायली सेनाद्वारा गाजापट्टीमा पुन: स्थल आक्रमण दशैं–तिहारका च्याङ्ग्रा नबिकेपछि सूचना निकालेर लिलाम नेपालमा काम गर्न नदिने प्रवृत्ति र व्यक्ति बढे: कुलमान घिसिङ ठूला १७ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घट्यो ३१ यात्रु छोडिएकोप्रति पर्यटनमन्त्री किराँती मागे माफी चिसोले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका तेइस जना भूकम्प पीडितको मृत्यु नक्कली भुटानी प्रकरणमा आज आदेश आउने सम्भावना गाजामा हमासले बन्धक बनाएका थप आठ बन्धक रिहा विपिन जोशीको रिहाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग आग्रह गरिने ढुक्क भएर लगानी बढाउन विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग सभामुख घिमिरेको आग्रह भुकम्प प्रभावितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिलो गरिदैन: गृहमन्त्री श्रेष्ठ त्रिभुवन आर्मी केपी ओली कप क्रिकेटको फाइनलमा सरकारी पुर्वाधार निर्माणमा कम उमेरका वालवालिक श्रमीक अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री हेनरीको सय वर्षको उमेरमा निधन इजरायल-हमास युद्धविराम थप एक दिन कायम रहने नक्कली शरणार्थी मुद्दामा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्दै तस्करी फस्टाउँदा भन्सारको राजश्व असुली घट्न थाल्यो कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित दक्षिण कोरियारले उत्पादनमूलकतर्फ थप दुई क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन व्यवसायीहरुको माग थप हिमशृङ्खलामा आरोहण खोल्ने सरकारको तयारी ऋण मुक्त भयो आयल निगम एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान झुलाघाटवाट सुरु कोप’ २८ आजवाट युएईमा सुरु हुँदै, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा उठाउने नेपालको तयारी हमास र इजरायलविच युद्धविराम मध्यस्तताका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री तेल अभिभमा रास्वपाको उपसभापति बने स्वर्णिम वाग्ले सरकारप्रतिको आक्रोशलाई व्यवस्था बिरोधी अभियानमा संगठित गर्न खोजियो: महेश बर्तौला रास्वपाले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त मान्ने एनसेलबाट बाहिरिने आजियाटा समूहको घोषणा सुत्केरी मृत्युको घटनालाई लिएर डाक्टरमाथि कुटपिट सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान,  तोलामा १६ सय रुपैयाले बढ्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आजबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने ५५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी चिसोका कारण भूकम्पप्रभावित दुईजनाको मृत्यु जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल यूएई जाँदै तनहुँको घाँसीकुवामा बस दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु रुसी सेनामा सम्बद्ध चार नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि हमासद्वारा १२ र इजरायलले ३० जना प्यालेस्टाइनी रिहा बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश हिमालय रोडिज-५ को उपाधि सञ्जिप राईलाई सांसदहरू आत्म केन्द्रित र प्रचारमुखी भएको रास्वपाको निस्कर्ष दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षदेखि पाँच क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने जाजरकोट भुकम्पपीडित सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक चिसोको अत्याधिक मारमा बजेट अभाव देखाउदै संसद सचिवालय दातृ निकायबाट धमाधम सहयोग लिँदै चिनी मिलले प्रदुषण बढाएको भन्दै स्थानिय आन्दोलित गणतन्त्रविरुद्ध भ्रम फैलाएर अराजकता सिर्जना गर्न खोजियो: प्रधानमन्त्री दाहाल

विश्वविद्यालयमा भर्नाको आरक्षण खारेज गर्न अमेरिकी अदालतको आदेश

वर्णलाई आधार मान्नु समानताको हकविरूद्ध भएको ठहर

 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि आरक्षण खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण अन्त्य गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अदालतले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा वर्णका आधारमा गर्ने सकारात्मक विभेद गैरकानुनी र समानताको हकविरूद्ध भएको फैसला गरेको हो । हार्वर्ड युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनाको भर्ना प्रक्रियाबारे परेका दुइटा मुद्दामा सर्वोच्लले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाको क्रममा  छ जना न्यायाधीश सकारात्मक विभेदको विपक्षमा उभिएपनि तीन जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन । राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असहमति जनाउदै  फैसला सामान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । अमेरिकामा विभेद अझै बाँकी रहेको सामान्य सत्य फैसलामा प्रतिविम्वित नभएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा विविधता कायम राख्न आफूले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले बताएका छन । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प र २०२४ को चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दाबी गरेकाहरूले भने यो फैसलाको स्वागत गरेका छन । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अश्वेत र हिस्पानिक विद्यार्थीको पहुँच बढाउन सन् १९६०को दशकमा भर्नामा सकारात्मक विभेद गर्न थालिएको थियो । विश्वविद्यालयका कक्षाकोठालाई विविधतायुक्त बनाउन र श्वेत र अश्वेत अमेरिकीबीच रहेको असमानता कम गर्न यस्तो गर्न सुरू गरिएको थियो । केही समयपछि योग्यताका आधारमा नभई शरीरको वर्ण र जातिका आधारमा विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने कुरा समानताको हकविरूद्ध भएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो ।।
 

प्रतिक्रिया