विश्वविद्यालयमा भर्नाको आरक्षण खारेज गर्न अमेरिकी अदालतको आदेश

वर्णलाई आधार मान्नु समानताको हकविरूद्ध भएको ठहर

 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि आरक्षण खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण अन्त्य गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । अदालतले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा वर्णका आधारमा गर्ने सकारात्मक विभेद गैरकानुनी र समानताको हकविरूद्ध भएको फैसला गरेको हो । हार्वर्ड युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनाको भर्ना प्रक्रियाबारे परेका दुइटा मुद्दामा सर्वोच्लले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाको क्रममा  छ जना न्यायाधीश सकारात्मक विभेदको विपक्षमा उभिएपनि तीन जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन । राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असहमति जनाउदै  फैसला सामान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । अमेरिकामा विभेद अझै बाँकी रहेको सामान्य सत्य फैसलामा प्रतिविम्वित नभएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा विविधता कायम राख्न आफूले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले बताएका छन । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प र २०२४ को चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दाबी गरेकाहरूले भने यो फैसलाको स्वागत गरेका छन । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अश्वेत र हिस्पानिक विद्यार्थीको पहुँच बढाउन सन् १९६०को दशकमा भर्नामा सकारात्मक विभेद गर्न थालिएको थियो । विश्वविद्यालयका कक्षाकोठालाई विविधतायुक्त बनाउन र श्वेत र अश्वेत अमेरिकीबीच रहेको असमानता कम गर्न यस्तो गर्न सुरू गरिएको थियो । केही समयपछि योग्यताका आधारमा नभई शरीरको वर्ण र जातिका आधारमा विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने कुरा समानताको हकविरूद्ध भएको भन्दै यसको विरोध भएको थियो ।।
 

प्रतिक्रिया