सरकारद्धारा बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारकै भएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो । शुक्रवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको हो । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको जनाइएको छ ।  
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । अदालतकै आदेशमा उनीहरु माघ २४ गते सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए । जग्गा होटला प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी, उनका भाइ बसन्त लगायतले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए । २०२१ सालको फिल्डबुकले उक्त जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको रहेको देखिन्छ । यस्तै, २०३७ सालमा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको थियो । २०४४ भदौ ५ मा ६ रोपनी र २०४४ मंसिर १८ मा ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी भयो । कित्ता नम्बर ५० को १० रोपनी जग्गा दुईपटक गरेर च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको थियो ।