३० अर्ब बुझाए थप २५ वर्षको लागि लाइसेन्स पाउदै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले ३० अर्ब बुझाए दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स थप २५ वर्षको लागि पाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बाँकी बक्यौता र पुनः अनुमतिको लागि टेलिकमले ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएको हो। दूरसञ्चार ऐन दफा २५ मा अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। नेपाल टेलिकमले यही व्यवस्थाअनुसार दोहोर्याएर अनुमति पाउन सक्नेछ। ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने कम्पनीले अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ’, दफा २५ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, ‘निवेदन परेमा एक पटकमा ५ वर्ष नबढाई नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ।’नेपाल टेलिकमले कानुनी अस्पष्टता रहेको बताउँदै तेस्रो नवीकरणको शुल्क बुझाएको छैन। २०५६ मा अनुमति पाएको कम्पनीको लाइसेन्स २०८१ मा सकिँदै छ। यता, सन् २००४ मा एनसेलले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो। एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली (विदेशी नागरिकता भएका नेपाली) सतिशलालको नाममा छ । अहिलेकै ऐनको व्यवस्था कायम रहे सन् २०२९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई पुनः अनुमति दिनसक्ने जनाएको छ ।