BREAKING:
भारतसँगको सीमा जोडिएका भूभागमा राष्ट्रिय झण्डा राख्न शुरु रंगेली बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा यात्रुलाई सास्ती समस्या समाधान नभई घर नफर्कने लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीविच वालुवाटारमा भेटवार्ता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित २० सांसदको पदावधि आजवाट सकिंदै दुग्ध उत्पादक किसानको आन्दोलन स्थगित, चैत २१ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी हुने इजरायल हमाससँग छ साताका लागि युद्धविराम गर्न सहमत त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा बैङ्कका कर्मचारी पक्राउ परेकोप्रति निजी क्षेत्रका संस्थाको ध्यानाकर्षण सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको छ: नारायणकाजी श्रेष्ठ इजरायली आक्रमणः मानवीय सहायता सामग्री लिने क्रममा ज्यान गुमाउने प्यालेष्टिनीको संख्या एक सय १२ पुग्यो रुससँगको युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै शान्तिका लागि चिनलाई युक्रेन आग्रह इलाम र बझाङको उपचुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गणतन्त्रको पछिल्लो १५ वर्षमा अझ तिब्रताका साथ विकास भएको छः वर्षमान पुन मिटरब्याज र लघुबित्त पीडितसँग आज पनि सरकारले वार्ता गर्दै त्रिदेशीय टी–ट्वान्टी: नेपालद्धारा नामिबिया ३ रनले पराजित अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैनः ओली संसदले प्रश्ताव गरेकोबजेट सरकारले बिना हिच्किचाहट विनियोजन गर्नुपर्छः तिमिल्सिना उपप्रधानमन्त्री खड्काको दाबीः गठबन्धन तलमाथि हुँदैन, पाँच वर्ष नै चल्छ प्रतिनिधि सभामा बालकुमारी घटनामा आरोपी मन्त्रीको राजीनामा माग सरकारलाई फागुन २१ गतेको संसद बैठकमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ नेपाली श्रमिकको माग रोकिने दक्षिण कोरियाको सङ्केत देउवा लक्षित पर्यटनमन्त्रीको टिप्पणी: सात पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दासमेत अत्तोपत्ता छैन बेलबारी सडकखण्डमा सवारीसाधन ठोकिदा तीन जनाको मृत्यु चितवनको भरतपुर स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बन्यो: प्रधानमन्त्री रुपन्देहीको देबदहमा जनप्रतिनिधि विवाद उत्कर्षमा इजरायली आक्रमणमा गाजामा १ सय १२ जनाको मृत्यु पर्वतका स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काममा अनियमिता एनआरटी क्लव केपी ओली कप फुटबलको फाइनलमा नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु रसिया-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीबारे संसदमा छलफल गर्न राप्रपाद्धारा जरुरी महत्वको प्रश्ताव दर्ता चीनले मासु निर्यातमा खोज्यो गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सांसदहरुको असन्तुष्टि जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति गराउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक: प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका लागि डाके उपसभापति र महामन्त्रीलाई व्यवस्थापक र बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेकोमा बैंकर्स संघहरुको आपत्ति डाक्टरहरुले काम छोडेपछि दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त ६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणद्धारा १५ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन माओवादी केन्दले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा सार्न एमालेको प्रस्ताव बारा वर्कसप विस्फोटको अनुसन्धान सुरु, प्रोजेक्टाइल हुनसक्ने आशंका नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् रोजिता बुद्धाचार्य संसद सुन चोर, ठेकेदार, फाटाहा र स्पोन्सटरहरुको अखडा बन्यो: पूर्व सभामुख ढुंगाना काठमाडौंका कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध

पूर्वाग्रह नराखी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई राष्ट्रपतिको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु दुःखद् पक्ष भएको बताएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उनले हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशित भएको भन्दै यस खालका विचलनलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र शतर्क हुनुपर्ने बताएका हुन । राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रह रहित भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढिकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अंगहरुलाई बेलाबखत परामर्श तथा सुझाव दिइरहनुपर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको दाबी गरे । 
 प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन प्रयास गर्ने पनि बताए । अख्तियारका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको जानकारी दिए । 
अध्यक्ष राईले तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको जनकारी दिए । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिष्पर्धा सीमित हुनेगरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको उनको भनाइ थियो । यो बर्ष पुससम्म २२ हजार १ सय २७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन । उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया