BREAKING:
पर्वतका स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काममा अनियमिता एनआरटी क्लव केपी ओली कप फुटबलको फाइनलमा नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु रसिया-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीबारे संसदमा छलफल गर्न राप्रपाद्धारा जरुरी महत्वको प्रश्ताव दर्ता चीनले मासु निर्यातमा खोज्यो गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सांसदहरुको असन्तुष्टि जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति गराउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक: प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका लागि डाके उपसभापति र महामन्त्रीलाई व्यवस्थापक र बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेकोमा बैंकर्स संघहरुको आपत्ति डाक्टरहरुले काम छोडेपछि दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त ६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणद्धारा १५ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन माओवादी केन्दले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा सार्न एमालेको प्रस्ताव बारा वर्कसप विस्फोटको अनुसन्धान सुरु, प्रोजेक्टाइल हुनसक्ने आशंका नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् रोजिता बुद्धाचार्य संसद सुन चोर, ठेकेदार, फाटाहा र स्पोन्सटरहरुको अखडा बन्यो: पूर्व सभामुख ढुंगाना काठमाडौंका कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध

सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल गर्न निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गएको कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूल उपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको हो । मन्त्रालयले सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र त्यो रकम सम्बन्धित कार्यालहरूबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । ३ सय ३१ वटा पालिकाको गएको असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । धेरैजसो पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।।
 

प्रतिक्रिया