काठमाडौं । गत २६ अगस्ट २०२६मा लेन्दे खोला-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीअघि हिमाली भूभागमा सम्भावित जोखिमका केही संकेत देखिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
चट्टान र हिमनदीय बरफको विशाल पिण्ड खसेपछि सुरु भएको बहुप्रकोपी घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। उक्त घटनापछि गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषणले हिमालय क्षेत्रमा भू-उपग्रहबाट प्राप्त सूचना नियमित अनुगमन गरी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘द हिमालयन सुनामीः साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन फर अ सेफर नेपाल’ विषयक वेबिनारमा नेपाल तथा विदेशका वैज्ञानिकहरूले भू-उपग्रहका तथ्यांक, हिमाली जोखिम र पूर्वसूचना प्रणालीबारे छलफल गरेका थिए।
वेबिनारका आयोजक तथा रिमोट सेन्सिङ्ग विज्ञ डा. चन्द्र गिरीका अनुसार यस्तोखाले बिपतमा आधुनिक प्रविधिले जोखिमका सम्भावित संकेत देखाउन सके पनि त्यसलाई चेतावनीमा रूपान्तरण गर्ने नेपालको मात्र हैन विस्वकै संस्थागत संरचना कमजोर छ।
‘भू-उपग्रहले मात्रै मानिसको ज्यान जोगाउँदैन,’ गिरीले भने, ‘त्यसबाट प्राप्त संकेतको निरन्तर निगरानी गर्ने, विज्ञले तत्काल विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित निकायले निर्णय लिने र जोखिममा रहेका समुदायले बुझ्ने गरी सूचना पुर्याउने प्रणाली आवश्यक छ।’
कार्यक्रम गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन समिति, ग्लोबल नेपाली साइन्टिफिक कम्युनिटी, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्ट र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को सहआयोजनामा भएको थियो।
विपद्अघि भूभाग सरिरहेको प्रारम्भिक विश्लेषण
वेबिनारमा अमेरिकाको भर्जिनिया टेकका भूभौतिकशास्त्री प्राध्यापक मनुचेहर शिरजाईले भू-उपग्रहको राडार तस्बिरमा चट्टान र हिमनदीको केही भाग विपद्अघिका साताहरूमा चलिरहेको र त्यसको गति बढेको संकेत देखिएको बताए।
उनले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणमा ८ जनवरीदेखि १८ अगस्टसम्मका सेन्टिनेल-१ राडार तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो। घटनास्थल मानिएको क्षेत्रनजिक भूभाग प्रतिमहिना करिब १० मिलिमिटरका दरले सरेको देखिएको उनले बताए।
घटना हुनुभन्दा करिब एक साताअघिसम्मको तथ्यांक समेटिएको भए पनि यसैका आधारमा विपद्को निश्चित भविष्यवाणी गर्न नसकिने शिरजाईले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार भूभागको हलचल मात्रै आसन्न विपद्को निर्णायक प्रमाण होइन। चट्टान र हिमनदी भत्किने घटनाक्रम कसरी विकसित भयो भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक छ।
तर, घटनापछि भू-उपग्रहका तस्बिरबाट सम्भावित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पहिचान गर्न सकिने भए त्यस्ता संकेत विपद्अघि नै खोज्ने नियमित प्रणाली किन स्थापना नगर्ने भन्ने प्रश्न यसले उठाएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
५५ वर्षमै नदेखिएको उच्च तापक्रम
बर्कलेअर्थका प्रमुख वैज्ञानिक डा. रोबर्ट रोह्डेको टोलीले विपद्अघिको मौसमसम्बन्धी अवस्थाको विश्लेषण गरेको थियो। उक्त विश्लेषणले चट्टान र हिमनदी भत्किनुअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा असामान्य गर्मी भएको देखाएको छ।
करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको घटनास्थलको औसत तापक्रम २१ देखि २६ अगस्टसम्म करिब ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको रोह्डेले बताए। उपलब्ध ५५ वर्षभन्दा लामो अभिलेखमा वर्षको यही अवधिमा तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि नगएको उनको भनाइ छ।
असामान्य तापक्रमले चट्टान र बरफको पहिरो निम्त्याउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। यद्यपि, तापक्रम र भू-सतहको हलचलसम्बन्धी प्रारम्भिक नतिजाले विपद्को निश्चित पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रमाणित नगर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
बहुप्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको प्रस्ताव
नेपालको जटिल भूगोलका कारण हरेक हिमनदी, अस्थिर भिर र उच्च हिमाली नदीमा उपकरण तथा प्राविधिक राख्न सम्भव छैन। धेरै स्थान वर्षका कैयौं महिना पुग्नै नसकिने अवस्थामा रहन्छन्। जमिनमा जडान गरिएका उपकरणसमेत बाढी र पहिरोले नष्ट गर्न सक्छन्।
फेरी नेपालको सिमाना बाहिर उत्पन्न हुने हिमताल विस्फोट, पहिरो वा चट्टान-हिमपहिरोले नेपालका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक मार्गमा क्षति पुर्याउन सक्छ।
विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा राडार, अप्टिकल, थर्मल, हाइपरस्पेक्ट्रल र लाइडार प्रविधिलाई एकीकृत गरेर हिमालय क्षेत्रको निगरानी गर्न सुझाव दिएका छन्।
ग्रुप अन अर्थ अब्जर्भेसन्स (जीईओ) की पूर्वकार्यकारी निर्देशक बारबरा रायनले आवश्यक पर्ने धेरैजसो भू-उपग्रह तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध रहेको बताइन्। जीईओ एक सयभन्दा बढी सरकार तथा विभिन्न संस्थाको अन्तरसरकारी साझेदारी हो।
एआईले जोखिम क्षेत्र छान्ने, निर्णय विज्ञले गर्ने
कार्यक्रममा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरी विभिन्न भू-उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर तुलना गर्न, असामान्य परिवर्तन तथा गति पत्ता लगाउन र विज्ञले ब्रिस्तित समीक्षा गर्नुपर्ने स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने बताइएको थियो।
हजारौं तस्बिर प्राविधिकले एक-एक गरी हेर्न सम्भव नहुने भएकाले एआईले सम्भावित जोखिम भएका सीमित स्थान पहिचान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। तर, मानवीय प्रमाणीकरणबिना एआईलाई सार्वजनिक चेतावनी जारी गर्ने अधिकार दिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
वेबिनारमा इन्जिनियर अविनाश सिलवालले भू-अवलोकनका तथ्यांक र आधुनिक विश्लेषण विधिबाट रासुवा विपद्को घटनाक्रम पुनर्निर्माण गरिएको प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुत गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का रणनीतिक सहकार्य विभागका पूर्वनिर्देशक तथा मेनरिस कार्यक्रमका पूर्वप्रमुख वसन्त श्रेष्ठले इसिमोडले ३० वर्षदेखि भू-उपग्रह तथ्यांक प्रयोग गरेर हिमनदीको अनुगमन गर्दै आए पनि अब नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्ने बताए।
अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले घटनास्थल (ग्राउन्ड जिरो) मा पुगेर देखेको अवस्था र आफ्नो अनुभवबारे बताएका थिए।
डा. ग्यामी श्रेष्ठ, डा. दिनेश पौडेल र मोहन न्यौपानेलगायत वक्ताले पनि भू-उपग्रहको निगरानीलाई स्थलगत अवलोकनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘रिमोट सेन्सिङ प्रविधिले हिमनदी भत्किन वा पहाड सर्न रोक्न सक्दैन। यसले हरेक विपद्को पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि दिँदैन,’ गिरीले भने, ‘तर मानिस पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन देखाउन, थप अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउन र जोखिम विपद्मा परिणत हुनुअघि चेतावनी दिन यसले सहयोग गर्न सक्छ।’
उनका अनुसार आवश्यक प्रविधि उपलब्ध भइसकेकाले अब भू-उपग्रह, वैज्ञानिक, सरकारी निकाय र समुदायलाई अवलोकनदेखि निर्णय तथा चेतावनीदेखि सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको एउटै निरन्तर प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ।
