यार्लुङ साङ्पो नदीमा प्रस्तावित चीनको ‘सुपर ड्याम’ ले दक्षिण एसियामा जलसुरक्षा, वातावरणीय संवेदनशीलता र भूराजनीतिक सन्तुलनको नयाँ बहस जन्माएको छ । भूकम्पीय र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील यस क्षेत्रमा उठ्ने जलतरंग र त्यसको बहुआयामिक प्रभावबारेको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।
तिब्बतको उच्च हिमाली पठारबाट उत्पति भई अनवरत रूपमा बग्ने यार्लुङ साङ्पो नदी केवल एउटा जलप्रवाह मात्र होइन, यो समग्र दक्षिण एसियाकै प्राणवायु र जीवनरेखा हो । हिमाली खोँचहरू छिचोल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यही यार्लुङ साङ्पो नदी भारत प्रवेश गरेपछि सियाङ र दिहाङ हुँदै अन्ततः ब्रह्मपुत्रका रूपमा विशाल रूप धारण गर्छ र करोडौँ मानिसको जीवनलाई सिञ्चित गर्दछ । तर, हालका दिनहरूमा यस नदीको प्राकृतिक बहाव र यसको आसपासको हिमाली भूगोल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक र पर्यावरणीय बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ । चीनले यसै नदीमा अगाडि बढाइरहेको विशाल र महत्वाकांक्षी जलविद्युत् परियोजना, जसलाई ‘सुपर ड्याम’ को संज्ञा दिइएको छ ।
चीनको यो प्रस्तावित योजना केवल सामान्य जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, यो इन्जिनियरिङको इतिहासमै एक अभूतपूर्व र भीमकाय संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता चीनकै प्रसिद्ध ‘थ्री गर्जेज ड्याम’ भन्दा करिब तीन गुणासम्म बढी हुन सक्ने अनुमानहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस विशाल क्षमताले गर्दा यो आयोजनाले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । चीनले यस परियोजनालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र हरित विकासको एक कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यस ठूलो संरचनाको छाँयामा दक्षिण एसियाको जलसुरक्षा, पर्यावरण र क्षेत्रीय भूराजनीतिमा कस्ता तरङ्गहरू उत्पन्न भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न झन–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
केवल कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ वा चीनले कति ऊर्जा सञ्चित गर्छ ? भन्नेमा मात्र सीमित छैन । यो परियोजनाले समग्र हिमाली क्षेत्रको भविष्यलाई कसरी निर्धारण गर्छ र तल्लो तटीय देशहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने गम्भीर सरोकारहरू उठ्न थालेको छ । हिमालयजस्तो भूकम्पीय, भौगोलिक र जलवायुगत रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा यति विशाल कृत्रिम संरचना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रवाह, यहाँको कमजोर भूगर्भ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली र प्राकृतिक विपद्को जोखिम कतिसम्म बदलिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय हो ।
जोखिमको कसीमा ‘सुपर ड्याम’
हिमालय विश्वकै सबैभन्दा कान्छो र भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा अस्थिर पर्वत श्रृंखला हो । यही अस्थिरता र भूकम्पीय सक्रियताका कारण यस क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि ठूला मानवीय भौतिक संरचनाहरू आफैँमा जोखिमपूर्ण हुन्छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको यो ‘सुपर ड्याम’ परियोजना यार्लुङ साङ्पोको तल्लो क्षेत्रमा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ, जुन भूकम्पीय रूपमा अत्यधिक सक्रिय हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । यस क्षेत्रको कमजोर भूगर्भीय बनावट नै यो परियोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यति विशाल बाँध र जलाशयको सुरक्षाका लागि केवल आधुनिक र परिष्कृत इन्जिनियरिङ मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भूगर्भविद्हरूले निरन्तर उठाइरहेका छन् । हिमालयमा विपद्हरू एक्लाएक्लै आउँदैनन्, यहाँ जोखिम केवल सामान्य नदीको बाढीमा मात्र सीमित हुँदैन । यस क्षेत्रमा भूकम्प, अचानक जान सक्ने ठूला पहिरोहरू, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र मनसुनी समयमा हुने अत्यधिक वर्षा जस्ता बहु–विपद्हरू एकैपटक सक्रिय हुन सक्छन् ।
यदि भूकम्पका कारण ठूला–ठूला पहिरोहरू वा पहाडका चट्टानहरू खसेर बाँधको जलाशयमा खसे भने त्यसले जलाशयमा अचानक ठूलो मात्रामा पानी विस्थापित गराउन सक्छ, जसले पानीको ठूलो छाल उत्पन्न गरी बाँधलाई नाघेर तल्लो तटमा विनाश निम्त्याउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यदि कुनै ठूलो भूकम्पीय धक्काका कारण बाँधको संरचनामै क्षति पुग्यो वा बाँध फुट्यो भने त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउन सक्ने आकस्मिक बाढीको जोखिम अत्यन्तै गम्भीर र प्रलयकारी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा लाखौँ मानिसको जीवन र जलसुरक्षा क्षणभरमै संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले, यस ठूलो संरचनाको भूगर्भीय संवेदनशीलता नै यस परियोजनाको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।
प्राकृतिक बहावको नियन्त्रण र पर्यावरणीय चक्र
नदीको प्राकृतिक बहाव आफैँमा एक जीवन्त प्रणाली हो । यसले केवल पानी मात्र बोक्दैन, बरु माटो, बालुवा, गेग्रान र अनेकौँ जलचरहरूको जीवन पनि बोकेको हुन्छ । जब नदीको माथिल्लो भागमा यति ठूलो बाँध र जलाशय निर्माण गरिन्छ, तब नदीको समग्र प्राकृतिक प्रवाह र जैविक सन्तुलनमा गम्भीर परिवर्तन आउँछ ।
पहिलो र प्रमुख वातावरणीय चिन्ता भनेको नदीको बहावमाथिको नियन्त्रण नै हो । माथिल्लो भागमा विशाल जलाशय बनेपछि पानीको मौसमी प्रवाह र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने पानीको समय र परिमाणमा ठूलो उतारचढाव आउन सक्छ । यसका साथै नदीले बगाएर ल्याउने गेग्रान बाँधमै थुप्रिने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको माटोको उर्वराशक्ति र नदीजन्य पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पर्छ ।
यद्यपि, चीनका केही अध्ययनहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले ठूला जलाशयहरूले सुख्खा मौसममा पानीको बहाव बढाउन र वर्षायाममा बाढीको केही प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । चीनसँग सम्बन्धित एउटा अध्ययनले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका बाँधहरूका कारण सुख्खा मौसममा तल्लो तटतर्फ पानीको बहाव बढेको तथ्यसमेत देखाएको छ । तर, यस किसिमको बहाव वृद्धिले सबै वातावरणीय र भूगर्भीय जोखिमहरू समाप्त गर्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । प्राकृतिक नदीलाई नियन्त्रित माध्यमबाट सञ्चालन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायहरूको कृषि, खानेपानी र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ, जसको मूल्य उनीहरूले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
भ्रमको बादल र यथार्थको जमिन
चीनको यो ‘सुपर ड्याम’ को चर्चा सुरु भएसँगै नेपालका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अनेकौँ टिकाटिप्पणी र त्रासहरू फैलाइएका छन् । नेपाली मिडियामा प्रायः ‘चीनले पानीको बम बनाउँदैछ’, ‘बाँध फुट्यो भने नेपाल डुब्छ’ वा ‘चीनले एकैपटक पानी छाडेर छिमेकी देशहरू बगाउँछ’ जस्ता अतिरञ्जित र सनसनीपूर्ण शीर्षकहरू राखेर समाचारहरू सम्प्रेषण गरिने गरेको पाइन्छ । यस्ता शीर्षकहरूले जनसाधारणमा चासो र उत्सुकता त बढाउँछन्, तर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबिना गरिने यस्ता दाबीहरूले समाजमा अनावश्यक डर र भ्रम मात्र फैलाउने काम गर्छन् ।
वैज्ञानिक र भौगोलिक यथार्थको कसीमा हेर्ने हो भने नेपाल यार्लुङ साङ्पो–ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालीको प्रत्यक्ष तल्लो तटीय देश होइन । यार्लुङ साङ्पो नदी नेपाल भएर बग्दैन, यो तिब्बतबाट सीधै भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसमतर्फ बग्छ । त्यसैले चीनको उक्त प्रस्तावित बाँधबाट नेपालमा आउने प्रत्यक्ष जलतरङ्ग वा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई भारतका अरुणाचल प्रदेश वा आसमसँग तुलना गर्नु भौगोलिक रूपमा बिल्कुलै उचित हुँदैन । हाल उपलब्ध अध्ययनहरू र सार्वजनिक तथ्यका आधारमा बाँध फुट्ने वा त्यसको विनाशकारी तरङ्ग नेपालसम्म आइपुग्छ भनेर प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट गलत हो । यस्तो जोखिमको परिमाण कति हुन्छ भनेर अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यसको अर्थ नेपालले यस परियोजनामा कुनै चासो नै राख्नु पर्दैन भन्ने होइन । नेपाल र चीन एउटै हिमाली भौगोलिक प्रणालीमा बाँधिएका छिमेकी मुलुकहरू हुन् । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भोगिरहेका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र नदीहरूमा अचानक आउने अत्यधिक बहाव जस्ता विपद्हरूले पुष्टि गरिसकेका छन् कि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक संवेदनशीलताको असर साझा छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा भएका विनाशकारी हिमजन्य विपद्हरू र त्यसको प्रभावले देखाएको छ कि सीमापार विपद् सूचना र पूर्वसूचना प्रणाली अब केवल एउटा प्राविधिक विलासिता मात्र होइन, यो मानव जीवनरक्षाको अनिवार्य आधार बनिसकेको छ ।
नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा घटेका विगतका विपद्हरूका बेला चीनबाट समयमै र पर्याप्त सूचना प्राप्त नभएको भन्दै नेपालभित्र गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । यिनै अनुभवहरूका कारण नेपालले चीन सरकारसँग अझ प्रभावकारी, भरपर्दो र वास्तविक समयको अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिरहेको छ । त्यसैले, ‘सुपर ड्याम’ को यो बहसलाई नेपालले केवल एउटा बाँधको विषयमा मात्र सीमित नगरी समग्र हिमाली क्षेत्रको साझा विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यापक बहसका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
पानीको हतियार कि विकासको परियोजना
पानी जीवन हो, तर वर्तमान विश्वमा पानी शक्ति र रणनीतिक हतियार पनि बन्दै गएको छ । चीनको यो महत्वाकांक्षी ‘सुपर ड्याम’ ले प्राकृतिक र वातावरणीय चिन्ता मात्र होइन, बरु गम्भीर क्षेत्रीय भूराजनीतिक द्वन्द्व र आशंका पनि जन्माएको छ ।
चीनले यस परियोजनालाई विशुद्ध जलविद्युत् विकास, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने हरित परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । अर्कातर्फ, तल्लो तटीय मुलुक भारतमा भने यस परियोजनालाई लिएर गम्भीर चिन्ता र संशयहरू व्यक्त भइरहेका छन् । भारतको मुख्य चिन्ता यो छ कि नदीको माथिल्लो प्रवाहमा चीनको नियन्त्रण अत्यधिक बढ्दा सुख्खायाममा पानीको उपलब्धता कम हुन सक्छ र वर्षायाममा अचानक पानी छाडिँदा तल्लो तटमा ठूलो विनाश हुन सक्छ । यसका साथै, भारतले चीनको पानीलाई एक रणनीतिक माध्यम वा ‘पानीको हतियार’का रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
यस्तो तनावपूर्ण र संवेदनशील भूराजनीतिक वातावरणमा सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर चीनले पानीको बम बनाउँदैछ भनेर भय फैलाउनु र अर्कोतिर कुनै जोखिम नै छैन भन्दै गम्भीर वातावरणीय चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु दुवै अतिवादी धारहरू गैरजिम्मेवार हुन् । सही र मर्यादित पत्रकारिताको धर्म भनेको यी दुई अतिवादको बीचमा रहेर वैज्ञानिक तथ्य, अध्ययन र यथार्थको खोजी गर्नु हो । सञ्चारमाध्यमहरूले जनतालाई सचेत गराउने काम गर्नुपर्छ, त्रसित बनाउने होइन ।
नदीहरू कसका हुन ?
यार्लुङ साङ्पोको यो विशाल परियोजनाले केवल एउटा देशको विकासको अधिकार र अर्को देशको सुरक्षाको चिन्तालाई मात्र देखाउँदैन, यसले विश्वव्यापी प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र अधिकारसम्बन्धी एक अत्यन्तै गम्भीर र ऐतिहासिक प्रश्न उठाएको छ । वास्तवमा हिमालयका नदीहरू कसका मात्र हुन् ?
कुनै पनि नदीको भौगोलिक उद्गम वा सुरुवात एउटा देशको सीमाभित्र हुन सक्छ । तर, त्यो नदीले बोक्ने पानी, बालुवा, गेग्रान, त्यसको समग्र जैविक प्रणाली र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद्को प्रभाव कुनै एक देशको राजनीतिक सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन; त्यो त धेरै देश र समुदायसम्म फैलिएको हुन्छ । त्यसैले, नदीमाथिको अधिकारको बहसमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक भइसकेको छ । यदि कुनै माथिल्लो तटीय देशले आफ्नो सार्वभौम भूभागभित्र विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ भने, त्यसको तल्लो तटीय देश र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई पनि उक्त परियोजनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू, वातावरणीय परिवर्तनहरू र विपद्बारे समयमै सत्यतथ्य जानकारी पाउने प्राकृतिक अधिकार हुनुपर्छ ।
नेपालका लागि यही विषय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रणनीतिक मुद्दा हो । नेपालले चीनसँग सीमापार बग्ने नदीहरू, हिमतालहरू, हिमपहिरो र मौसमसम्बन्धी नियमित एवं वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भारतसँग जसरी नेपालले जलसम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरू आदानप्रदान गर्दछ, त्यसैगरी चीनसँग पनि नदीको बहाव, हिमतालहरूको अवस्था, अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो र सम्भावित आकस्मिक बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानको कार्यलाई संस्थागत र कानुनी रूपमै व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ ।
ड्याम युद्ध होइन, डाटा सहकार्य
आज समग्र हिमाली क्षेत्र जलविद्युत् विकासको नाममा बाँध निर्माणको अस्वस्थ होडबाजीमा होमिएको देखिन्छ । चीन, भारत, नेपाल र भुटान सबैले यस नाजुक भूगोलमा ठूला–ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू र बाँधहरू निर्माण गरिरहेका छन् । तर, यदि एउटा देशले अर्को देशको परियोजनालाई आफ्नो सुरक्षाको खतराका रूपमा बुझ्ने र त्यसको जवाफमा आफूले अझ ठूलो बाँध बनाउने, अनि त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप अर्को देशले पनि झन् विशाल संरचना खडा गर्ने हो भने हिमालय क्षेत्र विकासको प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिनुको साटो झन् ठूलो जोखिमको चक्रमा फस्ने निश्चित छ ।
पूर्वी हिमालयको उच्च भूकम्पीय जोखिम र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरि नै बढ्दै गएका चरम मौसमी घटनाहरूले गर्दा यस किसिमको बाँध निर्माणको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अझ बढी संवेदनशील र आत्मघाती बन्न सक्छ । त्यसैले अबको युगमा समाधान कसले कति ठूलो बाँध बनाउने ? भन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन । कसले कति राम्रो र वैज्ञानिक अनुगमन गर्ने ?, कसले विपद्को समयमा छिमेकी देशहरूलाई कति छिटो र पारदर्शी रूपमा सूचना दिने ? कसले संयुक्त रूपमा जोखिम मूल्यांकन गर्ने ? र विपद् आइपरेको अवस्थामा कसले कति छिटो तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरूलाई सचेत गराई जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने ? भन्ने विषयको प्रतिष्पर्धा हुनु आवश्यक छ ।
चीनको यार्लुङ साङ्पोमा प्रस्तावित ‘सुपर ड्याम’ लाई लिएर दक्षिण एसियामा उठेका चिन्ताहरू पूर्ण रूपमा निराधार पनि होइनन् र यसले नेपाललाई तुरुन्तै वा प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो बाढीमा डुबाउने निश्चितता पनि होइन । यस जोखिमको वास्तविक स्वरूप र प्रभाव बाँधको डिजाइन, जलाशयको प्रकृति, त्यसको सञ्चालन प्रणाली, भूकम्पीय गतिविधि, पहिरो र मनसुनी वर्षाजस्ता धेरै जटिल प्राकृतिक र प्राविधिक कारकहरूमा निर्भर गर्दछ । तर एउटा कुरा भने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि हिमालय अब केवल हिउँले ढाकिएका टाकुराहरूको विषय मात्र रहेन । यो त पानी, ऊर्जा, जलवायु, मानवीय विपद् र जटिल भू–राजनीतिको एक साझा तथा संवेदनशील क्षेत्र बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालले यस विषयमा उत्तेजना फैलाउने वा डरको पछि लाग्ने होइन, बरु छिमेकीहरूसँग तथ्य र वैज्ञानिक तथ्याङ्क माग्ने परिपक्व कूटनीतिक नीति लिनुपर्छ ।
नेपालको प्राथमिकता चीनसँग बढी पारदर्शी र वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्ने, भारतसँग थप क्षेत्रीय समन्वय सुदृढ गर्ने, हिमाली क्षेत्रको संयुक्त वैज्ञानिक अनुगमन गर्ने र एक प्रभावकारी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने हुनुपर्छ । किनकि, प्राकृतिक विपद्को कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन र यो कुनै पनि देशको सिमाना हेरेर आउँदैन । तर, यदि हामीले समयमै विपद्को चेतावनी र वैज्ञानिक सूचना पाउन सक्यौँ भने अमूल्य मानव जीवन र जैविक सम्पदालाई भने पक्कै जोगाउन सकिन्छ ।
