विदेशिने युवाको ताँती किन रोकिएन?

दुई महिनामा १ लाख ३० हजारभन्दा बढीले लिए श्रम स्वीकृति, हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५ लाख युवाका लागि स्वदेशी रोजगारी सिर्जना मुख्य चुनौती

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने युवाको लामो लाइन नेपालका लागि नयाँ दृश्य होइन। वर्ष फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, नीति र प्राथमिकताका विषय बदलिन्छन्, तर रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाको दृश्य भने दोहोरिइरहन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा मात्रै १ लाख ३० हजार ४८३ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउनमा ७० हजार ४४१ र भदौमा ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ महिनाको प्रगति विवरण असोज २ गते सार्वजनिक गरेको छ।

संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा केही घटेको भए पनि दुई वर्षअघिको तुलनामा अझै माथि छ। यसले वैदेशिक रोजगारीतर्फको दबाब तत्कालै कमजोर नभएको संकेत गर्छ।

तीन वर्षको पहिलो दुई महिनाको तस्वीर

आर्थिक वर्ष	पहिलो दुई महिनामा श्रम स्वीकृति
२०८१/८२	१,१७,०६८
२०८२/८३	१,३६,०८२
२०८३/८४	१,३०,४८३

यसअनुसार २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ५ हजार ५९९ अर्थात् करिब ४.१ प्रतिशत कम श्रम स्वीकृति जारी भएको छ।

तर २०८१/८२ को तुलनामा भने यस वर्षको संख्या १३ हजार ४१५ अर्थात् करिब ११.५ प्रतिशत बढी छ। अर्थात्, विदेश जानेको संख्या केही घटेको देखिए पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने प्रवाह अझै ठूलो छ।

भदौमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी

भदौमा ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये पुरुषको संख्या ५१ हजार ८४३ र महिलाको संख्या ८ हजार १९९ छ।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष, भदौमा श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ३५ हजार ६२७ जना पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका थिए।

यसले वैदेशिक रोजगारी केवल विदेशबाट फर्किएर पुनः जाने श्रमिकको विषय नभएको देखाउँछ। नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्सा पनि रोजगारीका लागि विदेशलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

भदौमा श्रम स्वीकृति लिनेको अवस्था

विवरण	संख्या
पुरुष	५१,८४३
महिला	८,१९९
पहिलोपटक जाने	३५,६२७
जम्मा	६०,०४२

युवाको रोजगारीको नक्सा कहाँ छ?

भदौको तथ्यांक हेर्दा नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्यमा खाडी मुलुक र मलेसियाको प्रभाव अझै बलियो देखिन्छ।

गन्तव्य	भदौमा श्रम स्वीकृति
संयुक्त अरब इमिरेट्स	१८,४७७
कतार	१०,४७१
मलेसिया	८,०९१
साउदी अरब	६,७८७
कुवेत	३,८९८
रोमानिया	१,७९३
जापान	१,१३०
ओमान	१,०९५
दक्षिण कोरिया	९०३

विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटअनुसार नेपाली आप्रवासी श्रमिकमध्ये ७७.३ प्रतिशत मध्यपूर्वमा रहेका छन्। साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स मात्रै नेपालको कुल रेमिट्यान्सको करिब ३७ प्रतिशतसँग सम्बन्धित छन्।

यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्ससँग मात्र होइन, गन्तव्य मुलुकको श्रम बजार, आर्थिक अवस्था र नीतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको देखाउँछ।

विदेशिने युवाको भूगोल पनि असमान

वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह देशभर समान छैन। भदौमा सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने जिल्लामा मधेस, कोशी र लुम्बिनीका जिल्लाहरू अगाडि देखिन्छन्।

जिल्ला	श्रम स्वीकृति
धनुषा	३,०१६
झापा	२,७१६
मोरङ	२,६९०
सिरहा	२,३४९
महोत्तरी	२,२८१
सुनसरी	२,२२६
रुपन्देही	२,०१०

त्यसको विपरीत हिमाली जिल्लाबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या निकै कम छ।

जिल्ला	श्रम स्वीकृति
मनाङ	१३
मुस्ताङ	२३
हुम्ला	३७

यी तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारी व्यक्तिगत निर्णय मात्रै नभई स्थानीय आर्थिक अवसर, आयस्तर, भौगोलिक अवस्था र रोजगारीको उपलब्धतासँग पनि सम्बन्धित विषय भएको देखाउँछ।

सीप छ, तर काम कहाँ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीपसम्बन्धी तथ्यांकले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ।

भदौमा श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकमध्ये ३४ हजार १६७ जना दक्ष, १६ हजार ५८ जना अदक्ष र ९ हजार ४६६ जना अर्धदक्ष श्रमिक थिए। व्यावसायिक र उच्च दक्ष श्रमिकको संख्या क्रमशः २७१ र ८० थियो।

श्रमिकको अवस्था	संख्या
दक्ष	३४,१६७
अदक्ष	१६,०५८
अर्धदक्ष	९,४६६
व्यावसायिक	२७१
उच्च दक्ष	८०

यसले एउटा महत्वपूर्ण बहस जन्माउँछ—नेपालले युवालाई सीप दिन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, सीप हासिल गरेका युवाले नेपालमै त्यसअनुसारको रोजगारी पाउने अवस्था कति छ?

विश्व बैंकले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनाएको छ। साथै, सीप र श्रम बजारको मागबीचको दूरी तथा कम श्रम उत्पादकत्व रोजगारी सिर्जनाका चुनौतीमध्ये रहेको उल्लेख गरेको छ।

पाँच लाख युवाको प्रश्न

अब प्रश्न १ लाख ३० हजार ४८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिए भन्ने तथ्यांकमा मात्र सीमित रहँदैन। यदि हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् भने ती युवाका लागि नेपालले कति रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ? यही प्रश्न नेपालको श्रम बजारको मूल चुनौतीसँग जोडिन्छ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा संरचनागत अवरोध छन्। औद्योगिक क्षेत्रको सीमितता, कम उत्पादकत्व र घरेलु रोजगारीका अवसरको कमीले विदेशमा रोजगारी खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

यसको अर्थ सबै युवा बेरोजगार भएर मात्र विदेश जान्छन् भन्ने होइन। विदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी, स्थापित आप्रवासन सञ्जाल, कामका अवसर र परिवारको आर्थिक आवश्यकताले पनि निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल ‘बेरोजगारीको परिणाम’ भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ।

रेमिट्यान्स : अर्थतन्त्रको सहारा, तर रोजगारीको विकल्प होइन

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान ठूलो छ। विश्व बैंकका अनुसार २०२३ सम्म नेपालमा रेमिट्यान्सको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकचौथाइ पुगेको थियो। आप्रवासन र रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन तथा लाखौँ परिवारको आय धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने श्रमिकको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ। विश्व बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आप्रवासनमा कमी आए पनि रेमिट्यान्स बढेको छ। यसका सम्भावित कारणमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, उच्च ज्याला भएका गन्तव्यतर्फको विविधीकरण र औपचारिक तथा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति उल्लेख गरिएको छ।

श्रम स्वीकृति र रेमिट्यान्सलाई सँगसँगै बुझ्दा

सूचक	देखिएको प्रवृत्ति
विदेश जाने श्रमिक	केही अवधिमा घट्दो
रेमिट्यान्स	बढ्दो
उच्च ज्याला भएका गन्तव्य	विस्तार हुँदै
मध्यपूर्वमा निर्भरता	अझै उच्च
स्वदेशी रोजगारीको चुनौती	कायम

यसैले विदेश जानेको संख्या मात्रै हेरेर नेपालको वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण तस्वीर बुझ्न सकिँदैन।

श्रमिकको सीप, गन्तव्य, आम्दानी, श्रम लागत, कामको सुरक्षा, फर्किएपछिको अवस्था र नेपालमा आउने रेमिट्यान्सलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

किन रोकिएन विदेशिने क्रम?

विदेशिने युवाको प्रवाहलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन। कम्तीमा पाँचवटा पक्ष महत्वपूर्ण देखिन्छन्।

१. स्वदेशी रोजगारीको सीमितता

नेपालमा ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न निजी लगानी, उद्योग विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक छ। विश्व बैंकले पनि निजी क्षेत्रको विकास र घरेलु अवसर विस्तारलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण पक्ष मानेको छ।

२. ज्यालाको अन्तर

नेपालमा उपलब्ध आम्दानी र विदेशका श्रम बजारमा पाइने आम्दानीबीचको अन्तरले युवालाई विदेशतर्फ आकर्षित गर्छ।

३. सीप र बजारबीचको दूरी

तालिम लिएपछि रोजगारी पाउने सुनिश्चितता नहुँदा युवाले विदेशको श्रम बजार रोज्न सक्छन्। विश्व बैंकले शिक्षा, सीप र श्रम बजारको मागबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

४. विदेश जाने बाटो स्थापित भइसकेको छ

परिवार वा समुदायबाट पहिले नै विदेश गएका मानिसको सञ्जालले नयाँ व्यक्तिलाई गन्तव्य, रोजगारदाता र प्रक्रियाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छ।

५. रेमिट्यान्समा परिवारको निर्भरता

विदेशबाट आउने रकमले घरपरिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक खर्च धान्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसैले विदेश जाने निर्णय व्यक्तिगत रोजगारीभन्दा पनि पारिवारिक आर्थिक रणनीतिको हिस्सा बन्न सक्छ।

सरकारको परीक्षा रोजगारी सिर्जनामा

सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांक तुरुन्तै उल्टिन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक नहुन सक्छ। यो लामो समयदेखि निर्माण भएको श्रम तथा आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो। तर घरेलु रोजगारी सिर्जनाका केही मापनयोग्य प्रश्न भने छन्।

कति नयाँ उद्योग खुले? कति रोजगारी सिर्जना भयो? निजी लगानी कति बढ्यो? सीप हासिल गरेका युवामध्ये कति नेपालमै रोजगारीमा जोडिए? विदेशबाट फर्किएका श्रमिकमध्ये कति उद्यम वा उत्पादनमा जोडिए? नेपालमा काम गर्दा प्राप्त हुने आम्दानी र विदेशको आम्दानीबीचको अन्तर कति घट्यो?

यी प्रश्नको उत्तरले वैदेशिक रोजगारी घटाउनेभन्दा पनि नेपालमै काम गर्ने अवसर विस्तार भइरहेको छ कि छैन भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ। विश्व बैंकले नेपालमा घरेलु अवसर विस्तारका लागि निजी क्षेत्र, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र, निर्यात, जलविद्युत् तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँग सम्बन्धित सुधारलाई महत्वपूर्ण मानेको छ।

विदेश जान रोक्ने होइन, विकल्प बढाउने बहस

वैदेशिक रोजगारीलाई नकारात्मक विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले लाखौँ परिवारको आयमा योगदान गरेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा तथा रेमिट्यान्समार्फत महत्वपूर्ण सहारा दिएको छ। विश्व बैंकका अध्ययनहरूले आप्रवासन र रेमिट्यान्सले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखाएका छन्। तर दीर्घकालीन प्रश्न भने बाँकी नै छ।

नेपालको अर्थतन्त्रले युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न सक्ने गरी स्वदेशमै पर्याप्त, मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो प्रश्नको उत्तर श्रम स्वीकृतिको मासिक तथ्यांकमा मात्र भेटिँदैन। यसका लागि उद्योगमा रोजगारी, निजी लगानी, सीप विकास, श्रमिकको उत्पादकत्व, ज्याला, उद्यमशीलता, पूर्वाधार र बजार विस्तारका तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा हेर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : १ लाख ३० हजारको तथ्यांकभन्दा ठूलो प्रश्न

दुई महिनामा १ लाख ३० हजार ४८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिनु एउटा तथ्यांक हो। तर यसको पछाडि हजारौँ परिवारका आर्थिक निर्णय, युवाको भविष्यको खोजी र नेपालको श्रम बजारको संरचना जोडिएको छ।

विदेश जानेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा केही घटेको छ। तर दुई वर्षअघिको तुलनामा अझै माथि छ। त्यसमाथि हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

त्यसैले बहस केवल “कति युवा विदेश गए?” भन्ने प्रश्नमा सीमित हुन हुँदैन। मूल प्रश्न त “नेपालले हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाका लागि कति नयाँ र उत्पादनशील अवसर सिर्जना गरिरहेको छ?”

रेमिट्यान्सले आजको अर्थतन्त्रलाई सहारा दिएको छ। अब चुनौती भनेको त्यसैलाई आधार बनाएर उत्पादन, लगानी र स्वदेशी रोजगारीको आधार फराकिलो बनाउनु हो। किनकि विदेश जाने युवाको संख्या घट्नु मात्र समाधान होइन।

नेपालमै बस्दा पनि आफ्नो सीप, श्रम र क्षमताअनुसार जीवन बनाउन सकिने अवसर बढ्नु नै रोजगारीको बहसको अर्को ठूलो प्रश्न हो।