काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन अब वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित छैन। यो मानवअधिकार, विकास, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएको विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबै देश र समुदायमा समान छैन। केही देशले औद्योगिकीकरणका क्रममा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे, जबकि नेपालजस्ता देशको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। तर हिमालदेखि तराईसम्म नेपाल जलवायु परिवर्तनका विभिन्न जोखिमको सामना गरिरहेको छ।
यही असमानताबाट जलवायु न्यायको बहस जन्मिएको हो। जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो, जलवायु संकटमा योगदान र त्यसबाट भोग्नुपरेको क्षतिको असमानतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वित्तीय व्यवस्थाले कसरी सम्बोधन गर्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार के हो?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाका प्रमुख आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी), क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता पर्छन्।
यी व्यवस्थाको केन्द्रमा ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमता’ अर्थात् सीबीडीआर-आरसीको सिद्धान्त छ। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन समाधान गर्ने जिम्मेवारी सबै देशको भए पनि सबै देशको ऐतिहासिक योगदान, क्षमता र राष्ट्रिय परिस्थितिमा समानता छैन।
पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रयास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैअनुसार देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसीमार्फत उत्सर्जन घटाउने तथा जलवायु अनुकूलनका लक्ष्य अघि सार्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको राय किन महत्वपूर्ण?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी बहसमा सन् २०२५ एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले २३ जुलाई २०२५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे सल्लाहकारी राय जारी गरेको हो। नेपालसहित ठूलो संख्यामा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उक्त प्रक्रियामा लिखित तथा मौखिक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले आफ्नो लिखित धारणा २७ मार्च २०२४ मा बुझाएको थियो।
आईसीजेले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका दायित्वलाई जलवायु सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी वातावरणीय क्षति रोक्ने दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग समेत जोडेर हेरेको छ। आईसीजेका अनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका दायित्वको कानुनी आधार यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौतासहित अन्य वातावरणीय सन्धि तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि भेटिन्छ।
तर एउटा कुरा महत्वपूर्ण छ, आईसीजेको यो सल्लाहकारी राय कुनै विशेष राज्यविरुद्धको बाध्यकारी फैसला होइन। अदालतले कुनै निश्चित देशले कति क्षति गर्यो वा कुन देशले कति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर तोकेको छैन। त्यस्ता विषय विशिष्ट कानुनी दाबी र प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुन सक्ने विषय हुन्।
राज्यको दायित्व अब कति फराकिलो?
आईसीजेको रायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दायित्वलाई अझ फराकिलो कानुनी सन्दर्भमा राखेको छ। अदालतले राज्यहरूले जलवायु प्रणालीलाई मानव सिर्जित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट हुने महत्वपूर्ण वातावरणीय क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व रहेको स्पष्ट गरेको छ।
त्यसमा जलवायु सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धताका अतिरिक्त वातावरणीय क्षति रोक्ने प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दायित्वसमेत समावेश छन्। आईसीजेले कुनै राज्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व उल्लंघन गरेको अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारीसम्बन्धी सामान्य कानुनी नियम लागू हुन सक्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
उल्लंघनको प्रकृति र क्षतिको आधारमा त्यस्ता परिणाममा गलत कार्य रोक्ने, पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्ने तथा केही अवस्थामा पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि दिने उपायसमेत पर्न सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय नभई कानुनी दायित्वको विषयका रूपमा बुझ्ने आधार थप बलियो बनाएको छ।
नेपालको लागि यसको अर्थ के हो?
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावका दृष्टिले संवेदनशील देश हो। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने तथा हिमतालसम्बन्धी जोखिम, पहाडी क्षेत्रमा बाढी–पहिरो र तराईमा डुबान तथा अत्यधिक गर्मीका घटना नेपालको जलवायु जोखिमसँग जोडिएका छन्।
यस्ता जोखिमबाट हुने क्षति केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित हुँदैन। कृषि उत्पादन, पानीका स्रोत, बस्ती, सडक, पुल, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र मानिसको जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालका लागि जलवायु न्यायको बहसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, जोखिम र क्षतिको प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा कानुनी प्रक्रियासँग कसरी जोड्ने?
‘क्षति तथा नोक्सानी’को बहस
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने मुख्य दुई उपाय हुन्-उत्सर्जन घटाउने र अनुकूलन गर्ने। तर केही क्षति यस्ता हुन्छन् जसलाई अनुकूलनका उपायबाट मात्रै पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि ठूलो बाढीबाट भएको स्थायी विस्थापन, हिमताल विस्फोटबाट भएको विनाश, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति वा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अपरिवर्तनीय सामाजिक तथा आर्थिक असर।
यिनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा ‘क्षति तथा नोक्सानी’ अर्थात् Loss and Damage भनिन्छ। यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत सन् २०२३ मा क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोष स्थापना तथा त्यसको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको थियो। कोप-२८ मा उक्त कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो।
तर कोषमा पर्याप्त स्रोत जुटाउने, जोखिममा रहेका देशले सहज रूपमा रकम प्राप्त गर्ने र दीर्घकालीन वित्तीय सुनिश्चितता गर्ने विषय अझै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बहसका विषय हुन्। यूएनएफसीसीसीले पनि जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको बढ्दो जोखिमका लागि वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालको जलवायु वित्त आवश्यकता कति?
नेपालको एनडीसी ३.० ले जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको ठूलो अन्तर देखाएको छ। नेपालले सन् २०३५ सम्मका परिमाणात्मक न्यूनीकरण लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अनुमानित ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर लागत आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
एनडीसी ३.० अनुसार यसको करिब १४.६८ प्रतिशत स्रोत नेपाल आफैंले जुटाउने र बाँकी ८५.३२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालको जलवायु वित्त आवश्यकताको तस्वीर
| सूचक | रकम/हिस्सा |
|---|---|
| अनुमानित कुल लागत | ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर |
| घरेलु स्रोत | करिब १४.६८% |
| अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा अपेक्षा | करिब ८५.३२% |
यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—नेपालका जलवायु लक्ष्य केवल राष्ट्रिय बजेटबाट पूरा गर्न कठिन छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास नेपालको जलवायु नीति कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
जलवायु वित्त पाउनु र उपयोग गर्नु, दुई फरक चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त उपलब्ध हुनु एउटा पक्ष हो। त्यसलाई नेपालले प्रभावकारी रूपमा प्राप्त र उपयोग गर्न सक्नु अर्को पक्ष हो। जलवायु वित्तका लागि परियोजना तयार गर्ने, वैज्ञानिक आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, वित्तीय प्रस्ताव तयार पार्ने, कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम मापन गर्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले नेपालको चुनौती केवल ‘पैसा चाहियो’ भन्ने अपिलमा सीमित छैन। नेपालले कुन क्षतिका लागि कति रकम आवश्यक छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो, जोखिममा रहेका समुदाय को हुन् र प्राप्त रकमले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको जलवायु कूटनीतिले के प्रमाणित गर्नुपर्छ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु जोखिमबारे कुरा गर्दा भावनात्मक अपिलभन्दा तथ्यमा आधारित दाबीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसका लागि पहिलो आवश्यकता हो, जलवायुजन्य क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख।
राष्ट्रिय अभिलेखमा समेटिनुपर्ने प्रमुख विषय
| क्षेत्र | आवश्यक तथ्यांक |
|---|---|
| बाढी | मृत्यु, विस्थापन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षति |
| पहिरो | बस्ती, सडक, पुल र मानवीय क्षति |
| हिमताल विस्फोट | तत्कालीन तथा दीर्घकालीन क्षति |
| हिमनदी परिवर्तन | पानी, कृषि र पर्यटनमा प्रभाव |
| कृषि | उत्पादन तथा किसानको आयमा क्षति |
| पूर्वाधार | सडक, पुल, जलविद्युत् तथा खानेपानी क्षति |
| विस्थापन | प्रभावित तथा स्थायी रूपमा विस्थापित परिवार |
| सांस्कृतिक सम्पदा | क्षति तथा पुनर्निर्माण लागत |
यस्तो अभिलेखले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमा तथ्यमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
जलवायु न्याय देश बाहिर मात्र होइन, देशभित्र पनि
जलवायु न्यायको बहस विकसित र विकासशील देशबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। देशभित्र पनि जलवायु परिवर्तनको असर समान हुँदैन। दुर्गम हिमाली क्षेत्र, नदी किनारका बस्ती, साना किसान, न्यून आय भएका परिवार तथा जलवायु जोखिमसँग प्रत्यक्ष निर्भर समुदायले फरक किसिमका चुनौती सामना गर्न सक्छन्।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा आफ्नै नीति र बजेटमा पनि जोखिममा रहेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। जलवायु न्यायका दृष्टिले कसले कति जोखिम भोगिरहेको छ र राज्यको स्रोत कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
आईसीजेको रायपछि नेपालको अवसर
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको २०२५ को सल्लाहकारी रायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका कानुनी दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार थप स्पष्ट गरेको छ। नेपालका लागि यसको महत्व तीन तहमा देखिन्छ।
पहिलो-कानुनी आधार।
जलवायु संरक्षणका दायित्वलाई वातावरणीय सन्धि मात्र नभई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सकिने आधार बलियो भएको छ।
दोस्रो-कूटनीतिक आधार।
जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा आफ्ना दाबीलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रमाणसँग जोड्न सक्छन्।
तेस्रो-वित्तीय आधार।
जलवायु जोखिम र क्षतिको प्रमाण व्यवस्थित गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा नेपालका परियोजना तथा दाबीलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज हुन सक्छ।
तर आईसीजेको सल्लाहकारी रायले नेपाललाई स्वतः क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने वा कुनै विशेष देशले नेपाललाई रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भने होइन। त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्न विशिष्ट कानुनी आधार, तथ्य र सम्बन्धित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
अब नेपालले के गर्नुपर्छ?
जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपालका लागि केही प्राथमिकता महत्वपूर्ण देखिन्छन्।
१. जलवायु क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख
बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, कृषि क्षति, पूर्वाधार विनाश र विस्थापनको तथ्यांकलाई एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमा राख्न आवश्यक छ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षमता विस्तार
जलवायु कानुन, मानवअधिकार, वातावरणीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय राज्य दायित्वसम्बन्धी विशेषज्ञता विकास गर्न आवश्यक छ।
३. जलवायु वित्तमा पहुँच सुधार
अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट स्रोत प्राप्त गर्न परियोजना निर्माण, प्रस्ताव लेखन, वित्तीय व्यवस्थापन र परिणाम मापनको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ।
४. स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राख्ने
जलवायु वित्तको लाभ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
५. विज्ञान र कानुनलाई जोड्ने
हिमनदी, हिमताल, बाढी, पहिरो, तापक्रम र वर्षाको परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यलाई कानुनी तथा नीतिगत दाबीमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष : कम योगदान, ठूलो जोखिम-न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने?
जलवायु न्यायको प्रश्न अब केवल नैतिक बहस रहेन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, वित्त र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको २३ जुलाई २०२५ को सल्लाहकारी रायले जलवायु परिवर्तनबाट वातावरण तथा मानवअधिकारमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको दायरा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण आधार दिएको छ।
नेपालका लागि चुनौती अब त्यो कानुनी विकासलाई आफ्नो जलवायु कूटनीति, राष्ट्रिय नीति र वित्तीय रणनीतिसँग जोड्नु हो। नेपालले जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरेको भए पनि हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालको दाबी केवल ‘हामी जोखिममा छौं’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।
कति क्षति भयो? कहाँ भयो? किन भयो? कति रकम आवश्यक छ? कसरी पुनर्स्थापना गर्ने? र भविष्यको जोखिम कसरी घटाउने?
यी प्रश्नको वैज्ञानिक, आर्थिक र कानुनी उत्तरसहित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन सके मात्रै जलवायु न्यायको बहसलाई व्यवहारिक परिणामसँग जोड्न सकिन्छ। अन्ततः जलवायु न्यायको प्रश्न विकसित र विकासशील देशबीचको बहसमा मात्र सीमित छैन।
यो आजको पुस्ताले गरेको उत्सर्जनको मूल्य भावी पुस्ताले कति तिर्ने, जोखिममा रहेका समुदायले कति क्षति बेहोर्ने र त्यसको जिम्मेवारी तथा स्रोत कसरी बाँडिने भन्ने प्रश्न पनि हो। नेपालका लागि अबको चुनौती जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको देशका रूपमा आफ्नो आवाज उठाउनु मात्र होइन-त्यो आवाजलाई विज्ञान, तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वित्तीय प्रमाणमा रूपान्तरण गर्नु हो।
