काठमाडौं । नागरिक समाजका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बाढीपीडितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ १० गते लाङटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रबाट सुरु भएको हिमचट्टान फुट्ने घटनापछि तिब्बतको जिरोङ क्षेत्र हुँदै ल्हेन्दे खोलाबाट आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्याएको क्षतिप्रति दुस्ख व्यक्त गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास तथा पुनःस्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायबाट ढिलासुस्ती भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको हवाला दिँदै बाढीबाट ३२ हजार ९३६ जना प्रभावित, १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु, ५ हजार ७४५ जना सम्पर्कविहीन र १ हजार २०० बालबालिकाले दुवै अभिभावक गुमाएको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसूचना प्रणाली, सूचना प्रवाह तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा अझै ४७ वटा हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आकलन रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले बाढीबाट प्रभावितको पुनस्स्थापना र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा हुने प्राकृतिक विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीसहितको समग्र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रसंघमा विपद्को विषय उठाउन आग्रह
विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले भोगेको विपद्, पीडितको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ समक्ष २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गरेको उल्लेख गर्दै उक्त दाबीको न्यायोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
महासभामार्फत पीडितको पुनस्स्थापना, सूचना केन्द्र स्थापना, अन्तरदेशीय सूचना सञ्जाल निर्माण तथा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोगको आह्वान गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको क्षतिपूर्ति दाबीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र रियो पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकल तथा पेरिस सम्झौतासहित नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय जलवायु पहलका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्मरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अभिषेक अधिकारी, आयुष बराल, इन्दु तुलाधर, कृष्ण गौतम, दिनेश त्रिपाठी, नीतु पोखरेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, सावित्री थापा, शिव खकुरेल, श्यामकुमारी साह, सुशील बि.के., सुशील प्याकुरेल, सोम निरौला र शोभाकर बुढाथोकीसहित १७ जनाको हस्ताक्षर छ ।
