नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै ३० वर्षअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमा नियुक्त भएको ३६ दिनमै हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेका थिए। उनको ठाउँमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
तर त्यो निर्णय लामो समय टिकेन। सरकार परिवर्तन भएपछि खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गरियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्ने निर्णयमाथि महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको थियो। यो घटनाको महत्त्व केवल एक जना प्रहरी प्रमुखको पुनर्बहालीमा सीमित छैन। यसले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, सरकारको अधिकारको सीमा र प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।
१. के भएको थियो २०५३ सालमा?
वि.सं. २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। गौतम गृहमन्त्री बनेको २४औँ दिन र खरेल महानिरीक्षक बनेको ३६औँ दिनमै सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो।
२०५३ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरियो। अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गोविन्द थापालाई विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गरियो।
यस निर्णयको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष के थियो भने नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी संरचना तथा सेवाअन्तर्गत सञ्चालन हुने निकाय हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को सेवाको प्रमुखमा पठाउने निर्णयको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्यो।
खरेलले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। उनको मुख्य जिकिर थियो-आफ्नो सहमतिबिना र कानुनले निर्धारण गरेको पदावधि पूरा नहुँदै अर्को सेवामा सरुवा गरेर प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउन मिल्दैन।
२. सर्वोच्च अदालतमा खरेलको मुद्दा र अन्तरिम आदेश
खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न र प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका थिए।
उनको मुद्दामा मुख्य कानुनी प्रश्न थिए, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि कायम रहँदा सरकारले उनलाई अर्को सेवामा सरुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी सेवाअन्तर्गत रहेकाले एक सेवाबाट अर्को सेवामा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? प्रहरी प्रमुखलाई हटाउँदा सरकारले वस्तुगत कारण र कानुनी आधार देखाउनुपर्छ कि पर्दैन?
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा तत्कालीन चन्द सरकार परिवर्तन भयो। अदालतले खरेललाई तत्कालै प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थिएन र मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएको थियो।
३. सरकार परिवर्तन भएपछि खरेल कसरी पुनर्बहाली भए?
वि.सं. २०५४ कात्तिकमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारमा सुरुमा बुद्धिमान तामाङ गृहमन्त्री भए। पछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री बने। त्यसपछि २०५४ मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय गर्यो। ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो।
अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गरियो। यसरी खरेल अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि नै सरकारको नयाँ निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किए। तर उनको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै थियो।
४. सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिर
यस प्रकरणमा दुईवटा न्यायिक विषय छुट्याएर बुझ्नुपर्छ। पहिलो : खरेलले दायर गरेको पदमुक्तिसम्बन्धी मूल रिट। नेपाल कानून पत्रिकाको २०५५ साल, अङ्क ११ मा निर्णय नं. ६६२४ अन्तर्गत प्रकाशित अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतको मुद्दालाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा उद्धृत गरिन्छ।
यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील पदमा रहेको व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कारण देखाएर मात्र हटाउन नमिल्ने र त्यस्तो निर्णयका लागि कानुनी आधार तथा उचित औचित्य आवश्यक हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख छ।
अदालतको व्याख्याको मूल मर्म यस्तो थियो, सरकारलाई प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। कानुनले दिएको अधिकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रयोग गर्न पाइँदैन। राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र मनोबलमा असर पर्न सक्छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई हटाउँदा निर्णय कानुनसम्मत, विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ।
दोस्रो हो अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै मुद्दा। खरेललाई पुनर्बहाली गर्ने २०५४ मंसिर २६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०५५ असार १९ गते निर्णय नं. ६६०८ मा उक्त अवहेलना मुद्दा खारेज गर्यो।
तर यस फैसलामा एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी थियो, अदालतमा विचाराधीन विषयमा अदालतको निर्णय नपर्खी सरकारले आफैँ निर्णय गर्नु राम्रो परम्परा होइन। सरकारले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन भन्न मिल्दैन। साथै, अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको प्रमाणित नभएको अवस्थामा अवहेलनाको कारबाही चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरियो। महत्त्वपूर्ण कुरा, अवहेलनाको यो फैसला र खरेलको पदमुक्तिसम्बन्धी मूल मुद्दा एउटै होइनन्।
५. यो घटनाले प्रहरी संगठनलाई के सन्देश दियो?
खरेल प्रकरणले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको अधिकार र कानुनी सीमाबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने बहस जन्मायो। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, सेवा अवधि, उमेर हद, वरिष्ठता र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा पटकपटक विवाद उठ्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकता कायम राख्न नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय कानुनी आधारमा हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई विभिन्न मुद्दामा पुनः व्याख्या गरेको छ।
६. अहिलेको दानबहादुर कार्की प्रकरणसँग यसको तुलना
दुवै घटनामा सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतासँग प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको विषय जोडिएको छ। तर दुवै निर्णयको कानुनी अवस्था र आधार छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। दानबहादुर कार्कीको हकमा पनि खरेल प्रकरणको नजिर सान्दर्भिक हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ वर्तमान सरकारको निर्णय स्वतः गैरकानुनी हुन्छ भन्ने होइन। निर्णयको आधार, कानुनी अधिकार, प्रक्रिया र परिस्थितिको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
३० वर्षअघिको खरेल प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको थियो, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न पाउँछ भने आफूलाई मन नपरेको महानिरीक्षकलाई जुनसुकै बेला हटाउन पनि पाउँछ? सर्वोच्च अदालतको न्यायिक व्याख्याले यसको उत्तरमा कानुनी अधिकार र स्वेच्छाचारिताबीचको भिन्नता स्पष्ट गरेको छ।
प्रहरी सरकारप्रति प्रशासनिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर प्रहरी संगठन कुनै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा राजनीतिक दलको निजी संयन्त्र बन्नु हुँदैन। सरकार फेरिँदा प्रहरीको नेतृत्व फेरिने, मन्त्रीको प्राथमिकता बदलिँदा प्रहरी प्रमुखको भविष्य बदलिने र राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा प्रहरी संगठन सञ्चालन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि गम्भीर प्रश्न हो।
खरेल प्रकरणको तीन दशकपछि फेरि उठेको बहसको मूल प्रश्न पनि यही हो । नेपालमा प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व व्यक्तिको राजनीतिक सम्बन्धले निर्धारण गर्ने कि कानुन, योग्यता, कार्यसम्पादन र संस्थागत मर्मअनुसार चल्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
