काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसी नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम केसीलाई कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो।
सरकारले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था थप सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
सोही पदमा दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा एकाएक परिवर्तन आएको छ। तर, कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ पदमा खटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनले आफू निकटका व्यक्तिहरूसँग निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचार खोज्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
कार्कीले कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत परामर्श गरिरहेको बताइएको छ। यद्यपि, अदालतमा रिट दायर भइसकेको वा त्यसको औपचारिक मिति तय भएको पुष्टि भएको छैन।
सरकारले सिर्जना गरेको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा कार्कीलाई खटाउने निर्णय कानुनी रूपमा कत्तिको उचित छ भन्ने विषय अब अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। कार्कीले अदालत जाने निर्णय गरेमा सरकारको निर्णय, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया र प्रहरी नियमावलीका प्रावधानमाथि न्यायिक परीक्षण हुन सक्नेछ।
यसैबीच, नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका डा. मनोज कुमार केसीले बदलिएको नेतृत्वसँगै प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हाल्नेछन्। प्रहरी संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उनको नेतृत्व कस्तो रहने भन्ने चासो पनि बढेको छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनसँगै अब कार्कीले अदालतको बाटो रोज्छन् कि रोज्दैनन् र यस विषयमा न्यायालयको धारणा के आउँछ भन्ने विषयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनलाई थप चासोपूर्ण बनाएको छ।
