महँगी, इरान युद्ध, आप्रवासन नीति र शासनशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले ट्रम्पको लोकप्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको पुनरागमन केवल चुनावी हार होइन, अमेरिकी राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो।
अमेरिकाको सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको रिपब्लिकन पार्टीलाई गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) र सिनेट दुवैमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेको प्रारम्भिक चुनावी परिणामले ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक शक्ति र लोकप्रियतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
यो परिणामलाई सामान्य अर्थमा सत्तारूढ दलको चुनावी पराजयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले अमेरिकी मतदाताले सरकारको कार्यसम्पादन, आर्थिक अवस्था, विदेश नीति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिका र राष्ट्रपतिको नेतृत्वशैलीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि उजागर गरेको छ।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भने यसमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैनन्, तर राष्ट्रपतिको कार्यकालको मध्यबिन्दुमा मतदाताले उनको नेतृत्वप्रतिको समर्थन वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। त्यसैले यस्ता निर्वाचनलाई प्रायः राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनमाथिको जनमतसङ्ग्रहका रूपमा हेरिन्छ। यसपटकको निर्वाचनले पनि त्यही सन्देश दिएको देखिन्छ।
१. महँगी र जीवनयापनको लागत : मतदाताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता
ट्रम्पको चुनावी सफलताको एउटा मुख्य आधार अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधार्ने र सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धता थियो। सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनले महँगी नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन स्वदेशमै विस्तार र अमेरिकी परिवारको क्रयशक्ति बढाउने वाचा गरेका थिए।
तर निर्वाचनको दुई वर्षपछि पनि अमेरिकी परिवारले खाद्यान्न, आवास, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र यातायातको खर्चमा पर्याप्त राहत महसुस गर्न सकेनन्। रोयटर्स/इप्सोसले निर्वाचनअघि १ हजार ७६५ अमेरिकी वयस्कमाझ गरेको सर्वेक्षणले आर्थिक असन्तुष्टिको गहिराइ देखाएको छ।
४८ प्रतिशत दर्ता भएका मतदाताले जीवनयापनको लागतलाई मतदानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा माने। २६ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाको अवस्थालाई प्रमुख मुद्दा बताए। १३ प्रतिशतले आप्रवासनलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा माने।
४९ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्प सन् २०२५ मा राष्ट्रपति बनेयता आफ्नो पारिवारिक आर्थिक अवस्था बिग्रिएको बताए। केवल १३ प्रतिशतले आर्थिक अवस्था सुधारिएको बताए। यी तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने अमेरिकी मतदाताका लागि राजनीतिक भाषण र चुनावी नाराभन्दा दैनिक जीवनको आर्थिक वास्तविकता बढी महत्त्वपूर्ण बन्यो।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाठ पनि छ-अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक देखिए पनि त्यसको लाभ आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सकेनन् भने सत्तारूढ दलले राजनीतिक समर्थन गुमाउन सक्छ। ट्रम्पले आर्थिक सुधारको वाचा गरेका थिए। तर मतदाताले वाचाभन्दा परिणाम खोजे। यही अन्तर उनको पार्टीका लागि महँगो साबित भयो।
२. इरान युद्ध र विदेश नीतिको मूल्य : अमेरिकालाई कति महँगो पर्यो?
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा इरानसँग चर्किएको सैन्य द्वन्द्व यस निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन्यो। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको आणविक क्षमता नियन्त्रण र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणलाई सैन्य कारबाहीको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर युद्धको उद्देश्य, अवधि, आर्थिक लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने वास्तविक उपलब्धिबारे अमेरिकी जनमत विभाजित रह्यो।
रोयटर्स/इप्सोसको निर्वाचनअघिको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत मतदाताले इरानमाथिको सैन्य कारबाही त्यसको लागतअनुसार उचित नभएको बताए। केवल २५ प्रतिशतले सैन्य कारबाहीको लागत उचित भएको धारणा राखे। १८ प्रतिशतले आफ्नो धारणा निश्चित गर्न सकेनन्।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा सुरक्षा हो। विश्वको प्रमुख ऊर्जा उपभोक्तामध्ये एक अमेरिका पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारको मूल्यवृद्धिबाट अछुतो रहन सक्दैन। इरान युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षासम्बन्धी अनिश्चितताले तेल आपूर्ति र ढुवानी लागतमा दबाब सिर्जना गर्यो। यसको असर पेट्रोलको मूल्यदेखि यातायात र उत्पादन लागतसम्म पुग्यो।
यहाँ ट्रम्प प्रशासनका लागि राजनीतिक विरोधाभास देखियो। अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने र विदेशी युद्धमा अनावश्यक रूपमा नफस्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको नेतृत्व आफैँ लामो र महँगो सैन्य द्वन्द्वको दबाबमा देखियो।
युद्ध जित्ने वा रणनीतिक सफलता हासिल गर्ने विषय एउटा हो, तर त्यसको आर्थिक र राजनीतिक मूल्य अमेरिकी नागरिकले कति तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अर्को हो। मतदाताले यसपटक दोस्रो प्रश्नलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ।
३. ट्रम्पको नेतृत्वशैली र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको प्रश्न
यो निर्वाचनलाई केवल आर्थिक असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा बुझ्नु अधुरो हुन्छ। अमेरिकी राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्था, शक्ति सन्तुलन, कानुनी प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमाबारे उठेका प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बने।
राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैली लामो समयदेखि विवाद र ध्रुवीकरणको विषय रहँदै आएको छ। कार्यकारी अधिकारको प्रयोग, राजनीतिक नियुक्ति, विपक्षीप्रतिको व्यवहार, सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाले अमेरिकी राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेका छन्।
रोयटर्स/इप्सोसको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशत मतदाताले ट्रम्पविरुद्ध मतदान गरिरहेको बताएका थिए भने २५ प्रतिशतले ट्रम्पको समर्थनमा मतदान गरिरहेको बताएका थिए। त्यस्तै, २६ प्रतिशतले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आफ्नो मतदानको सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा मानेका थिए।
अर्कोतर्फ, निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब ७० प्रतिशतले राष्ट्रपतिमाथि थप संसदीय नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यसले अमेरिकी लोकतन्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-शक्तिशाली राष्ट्रपतिलाई पनि संसदीय निगरानी र संस्थागत नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता मतदाताको ठूलो हिस्सामा बलियो छ।
ट्रम्पको राजनीतिक शैलीले आफ्ना समर्थकलाई उत्साहित बनाएको भए पनि त्यसले असहमत मतदातालाई थप संगठित बनाएको हुन सक्छ। विशेषगरी स्वतन्त्र र मध्यमार्गी मतदाताका लागि नेतृत्वको आक्रामकता र शासन सञ्चालनको स्थिरता दुई फरक विषय हुन्।
४. आप्रवासन नीति : सीमा सुरक्षा र मानवीय संवेदनशीलताबीचको द्वन्द्व
अवैध आप्रवासन नियन्त्रण ट्रम्पको राजनीतिक पहिचानसँग जोडिएको प्रमुख मुद्दा हो। उनले सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासी निष्कासन र आप्रवासन कानुनको कडा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।
रिपब्लिकन समर्थकको ठूलो हिस्साले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी शासनको विषय मान्छ। तर अर्कोतर्फ, निष्कासन अभियानको कार्यान्वयन शैली, परिवारमाथिको प्रभाव, श्रम बजार र आप्रवासी समुदायको अधिकारबारे प्रश्न उठाउने मतदाता पनि छन्।
तर यस निर्वाचनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आप्रवासन नै रिपब्लिकन पराजयको सबैभन्दा ठूलो कारण थियो भन्न मिल्दैन। रोयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षणमा १३ प्रतिशतले मात्र यसलाई आफ्नो मतदानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बताएका थिए।
यसको अर्थ आप्रवासन मुद्दा अप्रासङ्गिक थियो भन्ने होइन। बरु यसले रिपब्लिकनको परम्परागत समर्थकलाई एकत्रित गरे पनि स्वतन्त्र तथा मध्यमार्गी मतदाताको एउटा हिस्सालाई टाढा बनाएको हुन सक्छ। राजनीतिक दलका लागि आफ्नो आधार मतदातालाई सन्तुष्ट पार्नु जति आवश्यक हुन्छ, नयाँ र मध्यमार्गी मतदातालाई विश्वासमा लिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
५. एपस्टिन प्रकरण, भ्रष्टाचार र शक्तिशाली वर्गप्रतिको अविश्वास
जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित दस्तावेज र त्यसको सार्वजनिक प्रकटीकरणबारेको विवादले अमेरिकी राजनीतिमा धनी, प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको जवाफदेहिताको प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
यो विषय केवल एउटा आपराधिक प्रकरणमा सीमित छैन। यसले राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति, संस्थागत पारदर्शिता र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
ट्रम्प प्रशासन र रिपब्लिकन नेताहरूले यस प्रकरणमा कस्तो भूमिका खेले भन्ने विषयमा राजनीतिक विवाद भए पनि एपस्टिनसँग जोडिएका सबै व्यक्तिलाई अपराधमा संलग्न ठहर्याउन मिल्दैन। दस्तावेजमा नाम आउनु आफैँमा अपराधको प्रमाण होइन। तर निर्वाचनमा यसको राजनीतिक प्रभाव भने शक्तिशाली वर्गप्रतिको अविश्वाससँग जोडियो।
रोयटर्सको निर्वाचनपछिको विश्लेषणअनुसार, मतदातामा सरकारी भ्रष्टाचारप्रति व्यापक चिन्ता देखिएको थियो। त्यस्तै, धनी व्यक्तिहरूले चुनावमा ठूलो रकम खर्च गरेर राजनीतिक प्रभाव पार्नु अनुचित हो भन्ने धारणा दुवै दलका समर्थकमा उल्लेख्य रूपमा रहेको थियो। रोयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षणमा ९३ प्रतिशत डेमोक्रेट र ७१ प्रतिशत रिपब्लिकनले अर्बपतिहरूले निर्वाचन प्रभावित पार्न करोडौँ डलर खर्च गर्नु अनुचित हुने बताएका थिए।
यसले अमेरिकी मतदातामा एउटा साझा मनोविज्ञान देखाउँछ-राजनीतिक पहुँच र आर्थिक हैसियतका आधारमा कसैले विशेष सुविधा पाउनु हुँदैन।
६. ट्रम्पको चुनावी गठबन्धन कमजोर हुनु र डेमोक्रेटिक मतदाताको उत्साह
ट्रम्पको सन् २०२४ को विजयमा युवा मतदाता, हिस्पानिक अर्थात् ल्याटिन अमेरिकी मूलका मतदाता र विभिन्न वर्गका परम्परागत रिपब्लिकन समर्थकको समर्थन महत्त्वपूर्ण थियो। तर सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनमा यही गठबन्धन कमजोर भएको देखियो।
रोयटर्सको चुनावी विश्लेषणअनुसार, सन् २०२४ मा ट्रम्पलाई करिब ४६ प्रतिशत हिस्पानिक मतदाताको समर्थन प्राप्त भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा रिपब्लिकन समर्थन करिब एकतिहाइमा झरेको देखियो।
अर्थात् दुई वर्षको अवधिमा यस समुदायको रिपब्लिकन समर्थनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, डेमोक्रेटिक पार्टीले टेक्सास, आयोवा, ओहायो, क्यान्ससजस्ता परम्परागत रूपमा रिपब्लिकन प्रभाव बलियो रहेका राज्यमा पनि सफलता हासिल गर्यो।
यसको अर्थ डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो परम्परागत मत आधार विस्तार गर्न सफल भयो र रिपब्लिकनको मत आधारमा असन्तुष्टि बढ्यो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, डेमोक्रेटिक मतदाताका लागि यो निर्वाचन ट्रम्प प्रशासनको नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने अवसर बन्यो। ट्रम्पलाई नै मतदानमा उम्मेदवारजस्तै प्रस्तुत गर्ने रिपब्लिकन रणनीतिले उल्टै उनलाई अस्वीकार गर्न चाहने मतदातालाई थप सक्रिय बनाएको देखियो।
त्यसैले यो पराजयलाई केवल डेमोक्रेटिक पार्टीको लोकप्रियता बढेको परिणामका रूपमा भन्दा पनि रिपब्लिकन गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षी मतदाताको बढेको सहभागिताको संयुक्त परिणामका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
७. रिपब्लिकन उम्मेदवार छनोट र ट्रम्पमाथिको अत्यधिक निर्भरता
यस निर्वाचनले रिपब्लिकन पार्टीभित्रको अर्को संरचनात्मक कमजोरी पनि उजागर गरेको छ-पार्टीको राजनीतिक पहिचान र चुनावी रणनीति अत्यधिक रूपमा ट्रम्पमा निर्भर हुनु। ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्दा आफूलाई नै मतदान गरेको सम्झन आग्रह गरेका थिए। उनले विभिन्न राज्यमा चुनावी सभासमेत गरे। तर यो रणनीति सफल हुन सकेन।
रोयटर्सको विश्लेषणअनुसार, ट्रम्पको व्यक्तिगत छनोटमा अघि सारिएका केही उम्मेदवारले आफ्नै राज्यमा पराजय बेहोरे। यसले स्थानीय राजनीतिक लोकप्रियता र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत समर्थनबीचको भिन्नता देखाएको छ। रिपब्लिकन पार्टीको समस्या के देखियो भने उसले स्थानीय उम्मेदवारको क्षमता, छवि र मतदातासँगको सम्बन्धभन्दा ट्रम्पप्रतिको राजनीतिक निकटतालाई बढी महत्त्व दिएको हुन सक्छ।
राजनीतिक दलका लागि लोकप्रिय नेताको प्रभाव उपयोगी हुन्छ। तर सम्पूर्ण दलको चुनावी भविष्य एउटै व्यक्तिको लोकप्रियतासँग जोडिँदा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सिङ्गो दलमाथि सर्ने जोखिम रहन्छ। यसपटक त्यही जोखिम वास्तविकतामा परिणत भएको देखिन्छ।
८. अब ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल कति चुनौतीपूर्ण हुनेछ?
डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ। अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको भए पनि संसद् अर्थात् कांग्रेससँग बजेट, कानुन निर्माण, प्रशासनिक निगरानी र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अधिकार छन्।
अब ट्रम्प प्रशासनले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती यस्ता हुनेछन् । पहिलो, कानुन निर्माणमा अवरोध। डेमोक्रेटिक बहुमतले ट्रम्पका प्रमुख विधेयक र नीतिगत प्रस्तावलाई रोक्न वा परिवर्तन गर्न सक्छ। दोस्रो, बजेट र सरकारी खर्च। सरकारी बजेट, नयाँ खर्च र प्रशासनका कार्यक्रमलाई संसद्को समर्थन जुटाउन कठिन हुनेछ।
तेस्रो, प्रशासनिक निगरानी। प्रतिनिधिसभाका समितिहरूले सरकारी निर्णय, खर्च, नियुक्ति र नीतिगत कार्यान्वयनबारे अनुसन्धान तथा सुनुवाइ गर्न सक्छन्। चौथो, नियुक्ति प्रक्रिया। सिनेटले संघीय न्यायाधीश र उच्च सरकारी पदका नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले ट्रम्प प्रशासनको नियुक्ति प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
तर यसको अर्थ डेमोक्रेटिक पार्टीले अब ट्रम्पका सबै निर्णय रोक्न सक्छ भन्ने होइन। राष्ट्रपतिसँग विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यस्तो भिटो उल्ट्याउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ। विदेश नीति र कार्यकारी अधिकारका कतिपय क्षेत्रमा पनि राष्ट्रपतिको प्रभाव कायम रहन्छ। यसैले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा सहकार्य, संघर्ष र संस्थागत शक्ति परीक्षणको समय बन्नेछ।
९. के यो ट्रम्पको राजनीतिक यात्राको अन्त्य हो?
अहिले नै ट्रम्पको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। अमेरिकी इतिहासमा मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारूढ राष्ट्रपतिको दलले पराजय बेहोर्नु अस्वाभाविक घटना होइन। सन् २००६ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको रिपब्लिकन पार्टीले पनि इराक युद्ध र अन्य राजनीतिक असन्तुष्टिका बीच प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैको नियन्त्रण गुमाएको थियो।
सन् २०१८ मा ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि ट्रम्पको राजनीतिक प्रभाव तत्काल समाप्त भएको थिएन। यसपटकको परिस्थिति भने केही फरक छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा सफलता हासिल गरेको छ र रिपब्लिकनको परम्परागत प्रभाव रहेका केही राज्यमा समेत चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ।
त्यसैले यो परिणामलाई ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावट मात्र नभई उनको राजनीतिक गठबन्धनको स्थायित्वमाथिको प्रश्नका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। तर डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि पनि चुनौती कम छैन। पक्षमा बसेर सरकारको आलोचना गर्नु र सरकारको विकल्पका रूपमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नु फरक कुरा हुन्।
मतदाताले ट्रम्पलाई अस्वीकार गरेको भए पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रत्येक नीति स्वतः स्वीकार गरेको अर्थ लाग्दैन। रोयटर्स/इप्सोसको निर्वाचनअघिको सर्वेक्षणमा ४३ प्रतिशतले डेमोक्रेटिक पार्टीसँग कम्तीमा केही राम्रा विचार रहेको बताएका थिए भने रिपब्लिकनका हकमा यस्तो धारणा राख्ने ३९ प्रतिशत थिए। यसले दुवै दलप्रति मतदाताको विश्वासमा अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।
१०. विश्व राजनीति र नेपालका लागि यस निर्वाचनको अर्थ
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षा व्यवस्था, ऊर्जा बजार र कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव : अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेटिक नियन्त्रण भएपछि ट्रम्प प्रशासनको कर, भन्सार शुल्क र व्यापार नीतिमा राजनीतिक प्रतिरोध बढ्न सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही नीतिगत अनिश्चितता कम गर्ने सम्भावना भए पनि तत्कालै सबै व्यापारिक विवाद समाधान हुन्छन् भन्ने छैन।
इरान र मध्यपूर्वमा प्रभाव : इरान युद्ध र त्यससँग जोडिएका अमेरिकी सैन्य नीतिबारे संसद्मा थप बहस र निगरानी हुन सक्छ। तर अमेरिकी विदेश नीतिमा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार रहने भएकाले युद्धसम्बन्धी निर्णय तत्काल परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
चीनसँगको सम्बन्ध : अमेरिकी विदेश नीतिमा चीनप्रतिको प्रतिस्पर्धा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै पक्षको साझा चासोको विषय हो। त्यसैले संसद्को नियन्त्रण परिवर्तन हुँदैमा चीनप्रतिको अमेरिकी रणनीति पूर्ण रूपमा बदलिने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। यद्यपि व्यापार, प्रविधि र सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा फरक दृष्टिकोण देखिन सक्छ।
नेपालका लागि प्रभाव : अमेरिका नेपालको प्रमुख विकास साझेदार, व्यापारिक सम्बन्ध भएको मुलुक र महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार हो। अमेरिकी संसद्को प्राथमिकता, वैदेशिक सहायता, विकास कार्यक्रम, आप्रवासन नीति र दक्षिण एसियासम्बन्धी रणनीतिमा हुने परिवर्तनले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
विशेषगरी अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी समुदाय, विद्यार्थी, व्यवसायी र श्रमिकसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछन्।
नेपालले यस परिवर्तनलाई कुनै एउटा अमेरिकी राजनीतिक दलको विजय वा अर्को दलको पराजयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। बरु अमेरिकी राज्यसँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कूटनीतिक रणनीति अघि बढाउनुपर्छ।
चुनाव जित्नु र जनताको विश्वास जित्नु फरक कुरा हुन् । अमेरिकाको सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ-लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेताको लोकप्रियता स्थायी हुँदैन र चुनावी वाचाले मात्र जनताको विश्वास टिक्दैन। ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, आर्थिक संरक्षणवाद र बलियो नेतृत्वको नारामार्फत ठूलो राजनीतिक समर्थन हासिल गरेका थिए। तर शासन सञ्चालनमा ती नारालाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्न नसक्दा उनको पार्टीले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपरेको देखिन्छ।
यस निर्वाचनमा महँगी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो। इरान युद्धले विदेश नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो। लोकतान्त्रिक संस्थाको भूमिका, भ्रष्टाचार र राजनीतिक जवाफदेहिताले मतदाताको चिन्ता बढायो। अर्कोतर्फ, डेमोक्रेटिक पार्टीले असन्तुष्ट मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन सफल भयो। तर यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको स्थायी राजनीतिक विजयका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुनेछ। उसले अब केवल ट्रम्पको विरोध गरेर पुग्दैन। अर्थतन्त्र सुधार्ने, जीवनयापनको लागत घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजनीतिक संस्थाप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ।
ट्रम्पका लागि यो पराजय आत्मसमीक्षा र राजनीतिक रणनीति पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हुन सक्छ। अन्ततः अमेरिकी मतदाताले यसपटक व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा शासनको परिणाम, राजनीतिक नाराभन्दा आर्थिक वास्तविकता र शक्तिको केन्द्रीकरणभन्दा संस्थागत सन्तुलनलाई महत्त्व दिएको सन्देश दिएका छन्।
लोकतन्त्रमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु ठूलो उपलब्धि हो, तर त्यो समर्थन कायम राख्न जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु अझ ठूलो परीक्षा हो। ट्रम्पको राजनीतिक चुनौती यही हो। र डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ जिम्मेवारी पनि यही हो।
