काठमाडौं । पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली मानव अस्तित्वका आधार हुन्। तर यही आधार अहिले अभूतपूर्व संकटमा छ। वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण पृथ्वीको जैविक विविधता तीव्र गतिमा घटिरहेको छ।
विश्वका देशहरूले प्रकृति संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र लक्ष्य तय गर्दै आएका छन्। तर प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन। आर्मेनियाको राजधानी येरेभानमा जारी जैविक विविधतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–१७) मा यही विषयले विशेष महत्त्व पाएको छ।
सन् २०२२ मा तय गरिएको विश्वव्यापी जैविक विविधता संरक्षणका लक्ष्य पूरा गर्न अधिकांश देशहरू कमजोर देखिएका छन्। सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमकी कार्यकारी निर्देशक इङ्गर एन्डरसनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको विषय उठाएकी छन्। उनका अनुसार नयाँ प्रतिबद्धता थप्नेभन्दा पनि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विश्वले ध्यान दिनुपर्छ।
जैविक विविधता संकटको असर वन्यजन्तु र वनस्पतिमा मात्र सीमित छैन। यसले खाद्य उत्पादन, पानीको उपलब्धता, औषधिजन्य वनस्पति, पर्यटन र मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्छ।
नेपालका लागि पनि यो विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
बाघ, गैँडा, हिउँचितुवा र रेडपाण्डाजस्ता प्रजातिको संरक्षणसँगै वन, सिमसार र जैविक करिडोर जोगाउनु नेपालको प्राथमिकता हो। तर संरक्षणका लागि कागजी योजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय समुदायको सहभागिता, पर्याप्त आर्थिक स्रोत र वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।
पृथ्वीको जैविक विविधता जोगाउने जिम्मेवारी कुनै एक देशको मात्र होइन। विश्वका देशले नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् भने प्रकृति संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम छ।
