काठमाडौं । वर्षौंदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउने आशामा बसेका बचतकर्तामध्ये १२२ जनाले रकम फिर्ता पाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सात समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम फिर्ता गरेको हो ।
समितिका अनुसार रकम फिर्ता पाउनेमध्ये २३ जनाले आफ्नो सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाएका छन् भने ९९ जनाले आंशिक रकम मात्रै पाएका छन् । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम वर्षौंदेखि फिर्ता नपाउँदा समस्यामा परेका बचतकर्ताका लागि यो निर्णयले केही राहत दिएको छ । पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाउनेमा नेपाल सहकारी वित्तीय सहकारी, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी र शिवशिखर सहकारीका बचतकर्ता रहेका छन् ।
त्यस्तै, कान्तिपुर सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी र श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका ९९ बचतकर्ताले आंशिक रकम फिर्ता पाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी तथा तिनको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर प्राप्त भएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । सहकारी सञ्चालक तथा ऋणीबाट असुल भएको रकम नै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको हो ।
समितिले पहिलो चरणमा थोरै रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । आगामी दिनमा बचत रकमका आधारमा बचतकर्तालाई वर्गीकरण गरी क्रमशः रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका कारण हजारौँ बचतकर्ता वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर प्रभावित हुँदै आएका छन् । कतिपयले उपचार, शिक्षा, घरायसी आवश्यकता र जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । तर, सहकारी सञ्चालकको लापरबाही, आर्थिक अनियमितता तथा रकम अपचलनका कारण उनीहरू आफ्नो बचतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित बचतकर्तालाई प्रचलित कानुनअनुसार फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको समितिले जनाएको छ । यद्यपि, १२२ जनाले रकम फिर्ता पाउँदैमा समस्याग्रस्त सहकारीका सबै पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । कति बचतकर्ताको रकम अझै फिर्ता हुन बाँकी छ, कुल कति रकम असुल हुन सकेको छ र सबै पीडितले आफ्नो बचत कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन् ।
वर्षौंदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका पीडितका लागि रकम फिर्ताको प्रक्रिया तीव्र र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।
