काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोसीलगायत नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत बनाएको सडक सञ्जाललाई फूलपातीअघि नै रसुवागढी नाकासम्म पुर्याउन यतिबेला युद्धस्तरमा काम भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
चिनियाँ नाका जोड्ने यो सडक व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले नागरिक र व्यापारीलाई सहजता प्रदान गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित गरेको छ । तर क्षतिको भयावह अवस्था र भौगोलिक विकटता हेर्दा फूलपातिअघि रसुवागढीसम्म सडक पुग्ला त ?
नेपाली सेना र सडक विभागको संयुक्त प्रयासले केही आशा जगाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा गठित ‘पुल/बेली ब्रिज निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यदल’का संयोजक तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी धर्मेन्द्र झाका अनुसार नुवाकोट र रसुवालाई जोड्ने बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा ७४ मिटर लामो बेलिब्रिज जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो बेलिब्रिज आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।
‘बेत्रावतीमा पुल जडान सम्पन्न हुनासाथ सडक सञ्जाल स्याफ्रुबेंसीसम्म पुगेको छ,’ संयोजक झाले भने, ‘अब स्याफ्रुबेंसीमा पनि एउटा पुल हाल्छौँ र बोर्डरसम्मको बाटो खुल्छ । अबका केही दिन पानी नपरे दसैँअघि नै रसुवागढी नाकासम्म यातायात सञ्चालनमा आउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
यसअघि नुवाकोटको विदुरस्थित देवीघाटमा रहेको तादी खोलामा पनि ६० मिटर लामो बेलिब्रिज जडान गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।
यस्तै स्याफ्रुबेँसीमा ७० मिटरको बेलिब्रिज हाल्दै सडक खुलाउँदै लैजाने विभागको तयारी छ । भित्ता काटेर भए पनि ट्रयाक खुलाउने प्रयास जारी छ ।
बेत्रावतीसम्मको प्रगति उत्साहजनक भए पनि स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १५ किलोमिटर खण्ड भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार सो खण्डमा भौतिक रूपमा गएर क्षति अवलोकन गर्न नसकिएकाले हेलिकोप्टरबाट मात्रै अनुगमन गरिएको छ ।
स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ५३ अर्ब आवश्यक, दातृ निकायको चासो
बाढीले पुर्याएको क्षतिको आर्थिक पाटो झनै कहालिलाग्दो छ । सडक विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार भत्किएका संरचनाहरूलाई बाढीअघिकै अवस्थामा फर्काउन मात्रै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
‘यति ठुलो क्षतिको पुनर्निर्माण सामान्य बजेटबाट सम्भव छैन,’ महानिर्देशक जैसीले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग नयाँ पुनर्निर्माण र वैकल्पिक सडक निर्माणसमेत गरी करिब ५३ अर्ब रुपैयाँको विशेष बजेट माग गरेका छौँ । विश्व बैंक र जाइकाजस्ता दातृ निकायले पनि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा चासो देखाएका छन् ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ (आरडीएनए) प्रतिवेदनले भने अवस्था अझै गम्भीर देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त सडक, ३३ वटा पूर्ण नष्ट र ४ वटा आंशिक क्षति भएका मोटरेबल पुल, तथा ५३ वटा झोलुङ्गे पुलको स्थायी र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि कुल ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।
सडक पुलको ‘डिजाइन कोड’ नै परिवर्तन गरिने
भदौ १० को विपद्ले नेपालको इन्जिनियरिङ शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘क्लाइमेट रेजिलेन्ट डिजाइन’ (जलवायु प्रतिरोधी ढाँचा) लाई अब नेपालले बाध्य भएर अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
‘सडक विभागले पुलको डिजाइन गर्दा हामीले १०० वर्षको बाढी आउने चक्रको आकलन गथ्र्यौं, तर अब त्यस्तो मान्यतालाई त्याग्नुपर्छ,’ महानिर्देशक डा. जैसीले भने ।
उनका अनुसार अब पुल र पानीको सतहबिचको उचाइ (फ्री बोर्ड) बढाउने र लेदो, माटो तथा ढुंगामुढासहितको ‘डेब्रिज फ्लो’ले दिने अतिरिक्त भारलाई समेत हिसाब गरेर समग्र डिजाइन कोड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिलेको विपदमा एउटै बाटोमा निर्भर पर्दा पूरै जिल्ला सम्पर्कविहीन हुने अवस्था देखियो । अब ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुईदेखि तीन ठाउँबाट जोड्ने गरी वैकल्पिक सडक सञ्जाल विकास गरिने विभागले जनाएको छ । साथै, द्रुत कार्यसम्पादनका लागि सडक विभागअन्तर्गत छुट्टै विपद् व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
