काठमाडौं । सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
उनीहरुले निश्चत कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा सरकार पुनः सिण्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए ।
उनले यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले सोमवार राति गरेको सम्झौता सिण्डिकेट कायमको भएको जिकिर गरे । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरुसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे । सापकोटाले एकथरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्कोथरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरु अलमलमा परेको बताए ।
यसैगरी बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले निजी सवारीमा हिँड्दा समेत यातायात व्यवसायीहरुले रोकेर गाडी तोडफोड जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
समिातिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । समयमै निर्णय लिन नसके भ्विष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सांसदहरुले विपद् हुनुपूर्व विपद्को आँकलन गरी आवश्यक कदमहरु तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहचिान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए । भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरु अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
