काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी(त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले विपद् पीडितलाई बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
राहत वितरणलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरणको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। समितिको २०८३ असोज २३ गते बसेको बैठकले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रका प्रभावित बस्तीको स्थलगत अनुगमन तथा सम्बन्धित निकायहरूसँगको छलफलपछि यस्तो सुझाव दिएको हो।
समितिले राहत वितरणमा देखिने दोहोरोपन, पहुँचको असमानता र पारदर्शिताको प्रश्न अन्त्य गर्न प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तो तथ्यांकका आधारमा पीडितको बैंक खातामा सिधै राहत रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउन तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र सक्रिय गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राहत वितरणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विपद्पछि अस्थायी आश्रयस्थल र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको यकिन विवरण संकलन गरी उनीहरूको खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। प्रभावित समुदायका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
समितिले सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया तीव्र बनाउन र पुनर्वास गरिएका बस्तीलाई आधुनिक तथा विपद् प्रतिरोधी स्वरूपमा विकास गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। पुनर्स्थापित बस्तीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न साना औद्योगिक केन्द्र विकास गर्न सकिने सुझाव पनि समितिले दिएको छ।
यसैगरी बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन, आवश्यक स्थानमा बेली ब्रिज जडान गर्न तथा वैकल्पिक सडकमार्ग सुधार गर्न सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले विपद्पछि उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायको कामको प्रशंसा गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो ढंगले अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
