काठमाडौं । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्दै पौडेदले यसबारे बाफियासम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरुले विचार पुर्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग भएको देखाएको छ । ऋण प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण एकहदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने रहेको भन्दै यसलाई पनि सांसदहरुले हेर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने ? कति लैजान पाउने ? सञ्चालक भनेको के हो ? बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीचको फरक आवश्यक हो वा होइन ? अरु देशमा छ भने नेपालमा पर्छ पर्दैन ? देशमा भइरहेको जे स्थिति छ त्यसमा ऋणको प्रवाहदेखि स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि बाफिया विधेयक बनाउँदै गर्दा संसदले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । कतिपय अहिले देखापरेका चुनौतीलाई कानूनी रुपमा निरुपण गरिनुपर्ने छ ।
गभर्नर पौडेलकाअनुसार कर्जा प्रवाह र ऋणीको हक अधिकारको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो स्पष्ट ढंगले वाफियामा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
