काठमाडौं । इजरायल, अमेरिका र सात अरब देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले जर्मनीमा गोप्य बैठक गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) का प्रमुख एडमिरल ब्राड कुपरको पहलमा भएको भनिएको बैठकमा इरानसँगको युद्ध, मध्यपूर्वको क्षेत्रीय सुरक्षा र बढ्दो तनावबारे छलफल भएको दुई इजरायली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी समाचार संस्था एक्सियोसले जनाएको छ।
बैठकमा इजरायलसहित साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत, कतार, जोर्डन र इजिप्टका सैन्य प्रमुख सहभागी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। बैठकमा अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डको नेतृत्वसमेत सहभागी थियो।
यद्यपि, बैठकमा सहभागी कुनै पनि सरकारले यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छैनन्। सेन्टकमले भने जर्मनीमा आठ देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहभागी भएको एउटा पूर्वनिर्धारित सम्मेलन आयोजना भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ।
इरान युद्ध र क्षेत्रीय सुरक्षामा केन्द्रित छलफल
रिपोर्टअनुसार बैठकको मुख्य विषय इरानसँग जारी युद्ध तथा त्यसले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थामा पारेको प्रभाव थियो। यससँगै अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको निरन्तरता, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सैन्य सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
बैठकमा सेन्टकम प्रमुख कुपरले मध्यपूर्वबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने योजना नरहेको धारणा राखेको र स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै व्यावसायिक पानीजहाजको आवागमन सुरक्षित तथा सहज बनाउने अमेरिकी योजनाबारे जानकारी दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
इजरायली सेनाका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल एयाल जामिरले इजरायलले विभिन्न मोर्चामा सञ्चालन गरिरहेका सैन्य गतिविधिबारे सहभागी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको बताइएको छ।
इजरायलसँग सम्बन्ध नभएका अरब देश पनि सहभागी
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सहभागी देशहरूको संरचना हो।
इजिप्ट, जोर्डन, यूएई र बहराइनले इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छन्। तर साउदी अरब, कतार र कुवेतले इजरायलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छैनन्।
त्यसका बाबजुद यी देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू इजरायली सैन्य नेतृत्वसँग एउटै बैठकमा सहभागी भएको रिपोर्टले देखाएको छ। यसले क्षेत्रीय सुरक्षा विषयमा विभिन्न अरब देश र इजरायलबीच सैन्य तहमा हुने संवादको दायरा पछिल्लो समय बढेको देखाउँछ।
अब्राहम सम्झौतापछि सुरक्षा सहकार्य विस्तार
सन् २०२० को अब्राहम सम्झौतापछि इजरायल, यूएई र बहराइनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी नेतृत्वमा मध्यपूर्वका केही देशबीच हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, प्रारम्भिक चेतावनी तथा सुरक्षा सूचनाको आदानप्रदानमा सहकार्य बढेको छ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले यसअघि पनि क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यका विषयमा अरब देशसहित इजरायलका सैन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ। जुलाई २०२६ मा बहराइनमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा बहराइन, इजिप्ट, जोर्डन, कुवेत, कतार, साउदी अरब, यूएईलगायत १२ देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहभागी भएका थिए।
हुथी गतिविधि पनि क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ता
जर्मनीमा भएको भनिएको बैठकको पृष्ठभूमिमा यमनका हुथी समूहको गतिविधि पनि महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
पछिल्लो समय हुथीहरूले लाल सागर र बाब अल–मन्देब आसपास आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। यसले साउदी अरब तथा अन्य खाडी मुलुकको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार साउदी नेतृत्वले हुथीविरुद्ध थप अमेरिकी कारबाहीका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो।
इजरायल र साउदी अरबबीच हुथीविरुद्ध सम्भावित गुप्तचर तथा हवाई निगरानी सहकार्यबारे पनि छुट्टै छलफल भइरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। तर यस्तो सहकार्यलाई जर्मनीमा भएको बैठकको औपचारिक निर्णयका रूपमा पुष्टि गरिएको छैन।
समुद्री मार्ग र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको प्रश्न
मध्यपूर्वमा अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुज र बाब अल–मन्देबजस्ता रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा प्रमुख चासो बनेको छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वव्यापी ऊर्जा तथा व्यापारका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो भने बाब अल–मन्देब लाल सागर र स्वेज नहरतर्फ जाने प्रमुख जलमार्गसँग जोडिएको छ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले यसअघि पनि क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग समुद्री सुरक्षा तथा व्यापारिक आवागमनलाई सुरक्षित राख्ने विषयमा सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ। जुलाईमा बहराइनमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा संवादमा पनि स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै व्यापारिक आवागमनको स्वतन्त्रताप्रति साझा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
के संकेत गर्छ जर्मनी बैठकले?
जर्मनीमा भएको भनिएको गोप्य बैठकले मध्यपूर्वमा अमेरिका, इजरायल र विभिन्न अरब देशबीच सुरक्षा संवाद तथा सैन्य समन्वय जारी रहेको देखाउँछ।
इरानसँगको युद्ध, क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनबाट उत्पन्न जोखिम, समुद्री मार्गको सुरक्षा र हुथी गतिविधिजस्ता विषयले क्षेत्रीय देशहरूलाई सुरक्षा समन्वयका नयाँ माध्यम खोज्न दबाब दिइरहेका छन्।
तर जर्मनी बैठकमा कुनै औपचारिक सैन्य सम्झौता भएको वा विशेष सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गरिएको विषय भने सहभागी सरकारहरूले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले बैठकलाई तत्काल नयाँ सैन्य गठबन्धन बनेको निष्कर्षभन्दा पनि क्षेत्रीय सुरक्षा संवादको गोप्य उच्चस्तरीय प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
