काठमाडौं । २०८३ भदौ १० अर्थात् २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट सुरु भएको भोटेकोशी बाढीको २८औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि विपद्को मानवीय क्षतिको पूर्ण तस्वीर बाहिर आउन सकेको छैन। बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित त्रिशूली करिडोरका बस्ती, सडक, पुल, बजार, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। तर भौतिक क्षतिको तुलनामा अझ गम्भीर देखिएको विषय हो—हजारौँ मानिस अझै कहाँ छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नहुनु।
नेपाल सरकारको पछिल्लो उपलब्ध अद्यावधिकअनुसार सेप्टेम्बर २० सम्म बाढीमा १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार ७८६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीनमध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। उद्धार गरिएका व्यक्तिको संख्या १३ हजार ७८४ पुगेको छ। तर यी तथ्याङ्कलाई अन्तिम मान्न सकिने अवस्था छैन। बाढीले धेरै ठाउँमा मानिससँगै घर, सवारीसाधन र सम्पर्क प्रणालीसमेत बगाएको वा ध्वस्त पारेका कारण बेपत्ता व्यक्तिको यकिन सूची तयार पार्न कठिन भएको छ। नदीले बगाएका तथा माटो, ढुंगा र भग्नावशेषले पुरिएका क्षेत्रमा शव फेला पार्ने, पहिचान गर्ने र परिवारसँग विवरण मिलाउने काम अझै जारी छ।
यही कारण सरकारी अभिलेखमा ‘मृतक’ र ‘सम्पर्कविहीन’को संख्या समयअनुसार परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका विवरण, स्थानीय प्रशासनको सूची, सुरक्षा निकायको अभिलेख, आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको विवरण तथा विदेशी नागरिकसम्बन्धी कूटनीतिक सूचनाबीच समन्वय र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले बेपत्ताको संख्या स्थिर हुन सकेको छैन। विपद्को २८ दिन बितिसक्दा पनि हजारौँ मानिसको अवस्थाबारे स्पष्टता नहुनु आफैँमा विपद् व्यवस्थापन र अभिलेख प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।
एकै घटनामा यति ठूलो मानवीय क्षति किन?
भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक कारणबारे पूर्ण र अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन। प्रारम्भिक अध्ययन तथा उपग्रहबाट प्राप्त तस्वीरका आधारमा नेपालका अधिकारी तथा विज्ञहरूले नेपाल–चीन सीमापारि हिमपहिरो, बरफ तथा ढुंगामाटोका कारण नदी थुनिएर अस्थायी जलाशय बनेको र त्यसको अवरोध अचानक फुट्दा ठूलो पानीको बहाव आएको हुन सक्ने बताएका थिए। यदि यही कारण पुष्टि भएमा यो सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको उच्च जोखिमयुक्त घटना थियो।
बाढीको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली करिडोरसम्म फैलिँदा नदी आसपासका बस्ती र व्यापारिक केन्द्र मात्र प्रभावित भएनन्, जलविद्युत् आयोजनाका संरचना तथा भूमिगत सुरुङसमेत माटो, ढुंगा र भग्नावशेषले भरिए। यही कारण उद्धार अभियान पनि सामान्य नदी खोजीबाट जटिल प्राविधिक उद्धारतर्फ मोडिन पुग्यो।
बाढीको प्रारम्भिक विवरणमै रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत सयौँ कामदार सम्पर्कविहीन भएको जानकारी आएको थियो। अपर त्रिशूली–१, अपर त्रिशूली–३ ए, अपर त्रिशूली–३ बी, चिलिमे, लाङटाङ खोला र मैलुङ खोलालगायत आयोजनामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। भूमिगत सुरुङभित्र मानिस फसेको वा पुरिएको आशंकापछि उद्धारका लागि विशेष उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति र सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने विशेषज्ञ टोली आवश्यक परेको हो।
बेपत्ताको सूची नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती
यो विपद्को सबैभन्दा जटिल पक्षमध्ये एक हो—बेपत्ता व्यक्तिको यकिन पहिचान। रसुवामा स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, अन्य जिल्लाबाट आएका श्रमिक, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, तीर्थयात्री र विदेशी पर्यटकसमेत सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
सेप्टेम्बर ११ को सरकारी अभिलेखमा रसुवाबाट सम्पर्कविहीनमध्ये २६ जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी रहेको उल्लेख थियो। यसले विपद्का बेला मानिसको आवागमन र कार्यस्थलका विवरण तत्काल अद्यावधिक नहुँदा बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार पार्नु कति जटिल हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
विदेशी नागरिकको तथ्याङ्कमा देखिएको परिवर्तनले पनि यही समस्या देखाउँछ। बाढीको प्रारम्भिक चरणमा नेपाल सरकारले ३३ देशका ५९६ विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। पछि कूटनीतिक विवरणमा करिब ३४ देशका ५९० विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख भयो। पछिल्लो सरकारी अद्यावधिकमा भने विदेशी सम्पर्कविहीनको संख्या ६३६ पुगेको छ।
यी फरक तथ्याङ्कले मानिस थपिए वा घटे भन्ने मात्र जनाउँदैनन्। विभिन्न निकायबाट संकलित विवरण पुनः प्रमाणीकरण, नाम दोहोरिन नदिन सूची मिलान, उद्धार भएका व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक तथा शवको पहिचानसँगै तथ्याङ्क परिवर्तन भइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएका संख्यालाई अन्तिम तथ्याङ्कभन्दा पनि जारी खोजी तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको हिस्सा मान्नुपर्ने अवस्था छ।
विदेशी सहयोगको निर्णयमाथि पनि प्रश्न
भोटेकोशी बाढीपछि उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—प्रारम्भिक चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय।
बाढीपछि विभिन्न देशले नेपाललाई उद्धार, चिकित्सा, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए। २९ अगस्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाट विशेष सुरुङ उद्धार प्राविधिक टोली परिचालन भएको र चीनबाट पनि टोली आउने जनाएको थियो। त्यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणमा एक दर्जनभन्दा बढी देशले उद्धार तथा अन्य आपत्कालीन सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको उल्लेख थियो।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, टर्की, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत देशबाट विभिन्न प्रकारका सहयोग प्रस्ताव आएको बताइएको थियो।
यसैबीच द काठमाडौं पोस्ट ले अगस्ट २८ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपाल सरकारले सुरुमा विदेशी खोज तथा उद्धार टोलीलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेको र पछि निर्णय परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको थियो। यसले विपद्को सुरुवाती घण्टामा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी रणनीतिबारे प्रश्न उठाएको छ।
तर विदेशी टोली ढिला परिचालन भएकै कारण कति मानिसको मृत्यु भयो भन्ने प्रमाणित तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले विदेशी टोली पहिलो दिनमै आएको भए कति मानिसलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष तथ्यका आधारमा निकाल्न मिल्दैन। बरु सरकारी निर्णयको समय, त्यसबेला उपलब्ध उद्धार क्षमता, घटनास्थलको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोगको वास्तविक प्रभावबारे स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
सुरुङ उद्धारमा भारत, चीन र दक्षिण कोरिया
सरकारले पछि विदेशी विशेषज्ञलाई उद्धार अभियानमा समेट्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेष सुरुङ उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा परिचालन भए।
भारतीय टोली लाङटाङ र चिलिमे क्षेत्र, चिनियाँ टोली अपर त्रिशूली–३ ए तथा दक्षिण कोरियाली टोली अपर त्रिशूली–१ मा परिचालन गरिएको थियो। इजरायली टोलीले नदीमा बगेर आएका शव पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोग गरेको सरकारी विवरण छ।
शव पहिचानका लागि पनि भारत, चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट सहयोग प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ। भारतबाट मात्रै १८ जना फरेन्सिक विज्ञ नेपाल आएको र डीएनए नमुना संकलन तथा पहिचान प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा उद्धार मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसपछि शव व्यवस्थापन, फरेन्सिक पहिचान, डीएनए परीक्षण तथा परिवारसँग सूचना मिलानका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन, तर चुनौती कायमै
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। सरकारी अभिलेखअनुसार पछिल्लो चरणमा २० हजार ९२९ सुरक्षाकर्मी उद्धार तथा राहतमा परिचालित थिए। सेप्टेम्बर ११ को विवरणमा भने २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको उल्लेख थियो।
यसले उद्धारमा राज्यका सुरक्षा निकायको व्यापक परिचालन भएको देखाउँछ। तर घटनाको भौगोलिक कठिनाइ, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल, सञ्चार अवरोध, नदीको तीव्र बहाव र जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा जम्मा भएको माटो तथा भग्नावशेषका कारण ठूलो जनशक्ति परिचालन हुँदाहुँदै पनि उद्धार आफैँ अत्यन्त जटिल बनेको थियो।
क्षतिको पूर्ण हिसाब अझै आउन बाँकी
मानवीय क्षतिसँगै बाढीले सडक, पुल, घर, बजार, विद्युत् प्रणाली र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नुवाकोटको बेत्रावतीदेखि चीनसँगको रसुवागढी नाकासम्मको करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको सडक विभागले प्रारम्भिक रूपमा जनाएको थियो। विभिन्न पुलसमेत बाढीले बगाएको थियो।
भौतिक संरचनाको क्षतिको वास्तविक आर्थिक मूल्य भने अझै निश्चित भइसकेको छैन। सरकारले क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पोस्ट–डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (PDNA) गर्ने जनाएको छ। त्यसैले अहिले नै कुल आर्थिक क्षतिको अन्तिम रकम सार्वजनिक गर्नु समयपूर्व हुनेछ।
तर राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकार ठूलो हुने संकेत भने देखिइसकेको छ। सेप्टेम्बर २१ सम्म प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १५ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको अद्यावधिकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये वैदेशिक सहयोग मात्रै करिब २ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको सरकारी विवरण छ।
गोसाइँकुण्डतर्फका यात्रु र पर्यटकको पनि खोजी
बाढी आएको समयमा गोसाइँकुण्ड क्षेत्रतर्फ तीर्थयात्री तथा पर्यटकको आवागमन पनि रहेको थियो। त्यसैले बेपत्ता व्यक्तिको सूची तयार गर्दा स्थानीय बासिन्दा र जलविद्युत् आयोजनाका श्रमिकसँगै तीर्थयात्री तथा पर्यटकको विवरणसमेत छुट्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
विपद्पछि मोबाइल सम्पर्क विच्छेद भएका सबै व्यक्ति बेपत्ता नै भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन। मोबाइलको ब्याट्री सकिनु, नेटवर्क संरचना नष्ट हुनु वा उपकरण बाढीमा क्षतिग्रस्त हुनुका कारण पनि व्यक्ति सम्पर्कविहीन देखिन सक्छन्। त्यसैले ‘सम्पर्कविहीन’ र ‘मृत’ एउटै तथ्याङ्क होइनन् भन्ने कुरा यो विपद्को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।
अब प्रश्न उद्धारको मात्र होइन, तयारी र उत्तरदायित्वको पनि
भोटेकोशी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका धेरै तहलाई एकैपटक परीक्षण गरेको छ। पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो, जोखिममा रहेका मानिससम्म सूचना कति छिटो पुग्यो, पहिलो २४ घण्टामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत कसरी परिचालन भए र उद्धारमा आवश्यक विशेष उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति कति उपलब्ध थिए भन्ने प्रश्न अब थप गम्भीर बनेका छन्।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा काम गर्ने श्रमिकका लागि आपत्कालीन उद्धार योजना पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सामान्य उद्धार संयन्त्रले धान्न नसक्ने प्रकृतिको दुर्घटना हुँदा आयोजनासँग आफ्नै उद्धार उपकरण, तालिमप्राप्त जनशक्ति र वैकल्पिक सम्पर्क प्रणाली कति प्रभावकारी थिए भन्ने समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै विदेशी नागरिकसहित सबै बेपत्ताको एकीकृत डिजिटल अभिलेख तत्काल तयार गर्न नसकिएको अवस्था विपद्का बेला सूचना व्यवस्थापनको कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक नियोग, पर्यटनसम्बन्धी निकाय, जलविद्युत् आयोजना र परिवारबाट प्राप्त सूचनालाई एउटै प्रणालीमा जोड्न नसक्दा तथ्याङ्कमा उतारचढाव देखिएको हुनसक्छ।
त्यसैले अबको प्रश्न केवल ‘कति जनाको मृत्यु भयो?’ भन्नेमा सीमित छैन। बाढी आउनुअघि जोखिमको सूचना कति प्रभावकारी थियो? पहिलो २४ घण्टामा उपलब्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भए? विदेशी उद्धार प्रस्ताव स्वीकार गर्न ढिलाइ भयो कि भएन? यदि ढिलाइ भएको थियो भने त्यसको उद्धार परिणाममा कस्तो प्रभाव पर्यो? भूमिगत संरचनामा कार्यरत श्रमिकका लागि आपत्कालीन उद्धार योजना पर्याप्त थियो कि थिएन? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यति ठूलो विपद्पछि सरकारले उद्धारको सम्पूर्ण प्रक्रियाको स्वतन्त्र तथा सार्वजनिक समीक्षा गर्छ कि गर्दैन?
अंकभन्दा ठूलो प्रश्न उत्तरदायित्वको
भोटेकोशी बाढीको २८ दिनपछि पनि सरकारी तथ्याङ्कमा १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार ७८६ जना सम्पर्कविहीन छन्। तर यी अंकलाई अन्तिम तथ्याङ्क मान्न अझै हतार हुनेछ। पहिचान हुन बाँकी शव, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको प्रमाणीकरण तथा विभिन्न निकायका सूचीबीचको मिलानको काम जारी छ।
सरकारले उद्धारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। पछि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशबाट प्राविधिक र फरेन्सिक सहयोगसमेत लिइएको छ। अर्कोतर्फ, विपद्को प्रारम्भिक चरणमा विदेशी खोज तथा उद्धार टोलीसम्बन्धी सरकारी निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक बहस र प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नको उत्तर आरोप–प्रत्यारोपबाट भन्दा तथ्यमा आधारित स्वतन्त्र समीक्षाबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढीले बगाएको सडक, पुल, बजार र अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर बेपत्ता नागरिकको पहिचान, परिवारलाई सत्य सूचना र विपद्का बेला गरिएका निर्णयको अभिलेख पुनःनिर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले अबको प्राथमिकता राहत र पुनर्निर्माणसँगै प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे यकिन सूचना, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र उद्धार प्रक्रियाको पारदर्शी समीक्षा हुनुपर्छ।
२८ दिनपछि पनि भोटेकोशीको प्रश्न नदीको बहावसँगै बगेको छैन। हजारौँ परिवारका लागि त्यो प्रश्न अझै उस्तै छ-आफ्ना मानिस कहाँ छन्? र राज्यका लागि अर्को प्रश्न थपिएको छ-यस्तो विपद् फेरि आउँदा के हामी अझ राम्रोसँग तयार हुनेछौँ?
