काठमाडौं । नेपालमा आत्मदाहका घटना पछिल्ला वर्षमा पटक-पटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन समाप्त गर्ने वा त्यस्तो प्रयास गर्ने घटनाले केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु वा पीडालाई मात्र उजागर गरेका छैनन्, राज्यको सेवा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र नागरिकसँगको व्यवहारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। मानिस आफ्नो जीवन नै अन्त्य गर्ने निर्णयसम्म पुग्दा त्यसअघि उसको जीवनमा के भइरहेको थियो र उसलाई सम्हाल्ने प्रणाली कहाँ थियो भन्ने प्रश्न अहिले झन् गम्भीर बनेको छ।
२०७७ सालमा अछामका सिद्धार्थ आउजीदेखि २०७९ सालमा काठमाडौंको संसद् भवनअगाडि प्रेमप्रसाद आचार्य र २०८३ साल असारमा त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीसम्म आइपुग्दा आत्मदाहका घटनाले फरक-फरक सामाजिक र व्यक्तिगत पृष्ठभूमि देखाएका छन्। यी घटनालाई एउटै कारणको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। तर सबै घटनाले एउटा साझा बहस भने जन्माएका छन्-संकटमा परेको नागरिकलाई चरम अवस्थामा पुग्नुअघि राज्य र समाजले कति चाँडो पहिचान गर्न सक्छ?
पछिल्ला घटनाले नेपालमा आत्मदाहको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको अनुभूति गराए पनि उपलब्ध प्रहरी तथ्यांकले आगो लगाएर आत्महत्या गर्ने घटना आत्महत्याको प्रमुख माध्यम भएको देखाउँदैन। नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा आत्महत्याबाट ७ हजार २२१ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसमध्ये ६ हजार १३३ जना झुन्डिएर, २५७ जना विष सेवनबाट, ५४ जना हाम फालेर, ४९ जना डुबेर, १८ जना औजार वा हातहतियारबाट र ६ जनाको आगो लगाएर मृत्यु भएको अभिलेख छ। यसले आत्मदाह संख्यात्मक रूपमा आत्महत्याको ठूलो हिस्सा नरहेको देखाउँछ।
तर संख्या कम हुनुको अर्थ यसको सामाजिक गम्भीरता कम हुनु होइन। आत्मदाहका घटना सार्वजनिक स्थानमा हुने, प्रत्यक्षदर्शी र सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिने तथा कतिपय अवस्थामा राज्यका निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यसको दृश्यता र सार्वजनिक प्रभाव ठूलो हुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रश्न आत्मदाहका घटना कति छन् भन्नेमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। प्रश्न यो पनि हो-कुनै व्यक्ति आफ्नै जीवन समाप्त गर्ने चरम निर्णयसम्म पुग्ने अवस्था कसरी निर्माण हुन्छ?
२०७७ सालमा कोरोना महामारीका बीच अछामका सिद्धार्थ आउजीले आत्मदाहको प्रयास गरे। बयलपाटा अस्पतालमा रोजगारी गुमेपछि उनी आर्थिक तथा पारिवारिक दबाबमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिए पनि उनको मृत्यु भयो। महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने, आम्दानीको स्रोत बन्द हुने र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढ्ने क्रमसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरबारे त्यस घटनाले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको थियो।
सिद्धार्थको घटना एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नसँग जोडिएको थियो-रोजगारी गुमेको नागरिकलाई राज्यले संकटका बेला के दिन्छ? आम्दानी रोकिँदा परिवार कसरी धानिन्छ? आर्थिक समस्या मानसिक तनावमा परिणत हुँदा सहायता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कुनै व्यक्ति संकटमा परेको संकेत देखिँदा त्यसलाई पहिचान गर्ने र समयमै हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र कहाँ छ?
२०७९ माघ १० गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। उनको घटनाले नेपालमा आत्मदाहबारे अहिलेसम्मकै ठूलो सार्वजनिक बहस जन्मायो। व्यवसायिक कठिनाइ, ऋण, आर्थिक दबाब, रोजगारी, सरकारी सेवा र राज्यका विभिन्न निकायसँगको सम्बन्ध उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा चर्चामा आएका विषय थिए। उनको घटनापछि नेपालमा व्यवसाय गर्ने नागरिकले भोग्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक कठिनाइबारे लामो समयसम्म बहस भयो।
तर आचार्यको घटनालाई पनि केवल आर्थिक समस्याको परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। आत्महत्याको व्यवहार बहुआयामिक हुन्छ। आर्थिक संकटसँगै पारिवारिक अवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध, भविष्यप्रतिको निराशा र व्यक्तिगत परिस्थितिले एकअर्कालाई प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले घटनाको वास्तविक कारण बुझ्न सतही व्याख्याभन्दा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
२०८३ साल असारमा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरे। गम्भीर रूपमा जलेका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। सार्वजनिक विवरणअनुसार मोटरसाइकल पार्किङसम्बन्धी विषयमा महानगर प्रहरीसँग भएको विवादपछि घटना भएको थियो। घटनाको सत्यतथ्यबारे छानबिन गर्न समिति गठनसमेत गरिएको थियो।
तर यहाँ पनि एउटा सावधानीपूर्ण प्रश्न आवश्यक हुन्छ। कुनै एक क्षणको विवादलाई मात्र आत्मदाहको सम्पूर्ण कारण मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? व्यक्तिको जीवनमा पहिले नै जम्मा भइरहेको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक वा मानसिक तनाव र तत्कालीन विवादबीच कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनामा तत्काल देखिएको विवादलाई सम्पूर्ण कारण मानेर निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
गणेश नेपालीको घटनाले भने सार्वजनिक सेवा र नागरिकसँग राज्यका प्रतिनिधिले गर्ने व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिक कुनै सरकारी कार्यालयमा समस्या लिएर पुग्दा उसले समाधानको अनुभूति गर्नुपर्छ कि थप तनावको? विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसलाई शान्तिपूर्ण र संवेदनशील ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली कति प्रभावकारी छ? र नागरिक असहाय वा चरम तनावमा रहेको अवस्था पहिचान गर्ने क्षमता सार्वजनिक सेवामा कति छ?
गणेशको घटनाको आसपास काठमाडौंमै अन्य आत्मदाह प्रयासका घटनासमेत सार्वजनिक भए। त्यसै अवधिमा अन्य जिल्लाबाट पनि यस्ता घटना सार्वजनिक भए। नजिक–नजिक समयमा आत्मदाहका घटना समाचार बन्न थालेपछि समाजमा ‘आत्मदाह बढिरहेको’ अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। तर दीर्घकालीन र छुट्टै आत्मदाह तथ्यांकबिना यसलाई निरन्तर बढिरहेको प्रवृत्तिका रूपमा वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
यहीँ तथ्यांक र सामाजिक अनुभूतिबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। घटना धेरै देखिनु र घटना संख्यात्मक रूपमा बढ्नु एउटै कुरा होइन। तर एउटै समयमा यस्ता घटना दोहोरिनु आफैंमा सामाजिक चेतावनी भने हुन सक्छ। किनकि आत्मदाहको एउटा घटना तथ्यांकमा थपिएको एउटा अंक मात्र होइन। त्यसको पछाडि एउटा परिवार हुन्छ, आश्रित सदस्य हुन्छन्, आर्थिक समस्या हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छन्, अधुरा सपना हुन्छन् र राज्यका निकायसँग समाधान खोज्दै हिँडेको नागरिकको कथा हुन सक्छ।
नेपालमा आत्महत्याको समग्र अवस्था भने गम्भीर छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आत्महत्या रोकथामलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ सञ्चालनमा छ। यो सेवा संकटमा रहेका व्यक्तिलाई परामर्श र आवश्यक सहयोगतर्फ जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो। तर एउटा हेल्पलाइन मात्र आत्महत्या रोकथामको सम्पूर्ण समाधान हुन सक्दैन।
संकटमा परेको व्यक्तिलाई दीर्घकालीन उपचार कसले दिने, आर्थिक समस्यामा परेकालाई मनोसामाजिक सहायता कसरी उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा कति सहज बनाउने, परिवारलाई संकट व्यवस्थापनबारे कसरी सक्षम बनाउने र अस्पताल, प्रहरी, स्थानीय सरकार तथा समुदायबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छन्। व्यक्तिले चरम निर्णय लिएपछि उपचार गर्ने प्रणालीभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान गरेर सहायता पुर्याउने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
समस्या मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा मात्र पनि छैन। नेपाली समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझै पनि धेरै अवस्थामा लुकाइने विषय बन्ने गरेको छ। आर्थिक समस्या, पारिवारिक तनाव, सम्बन्धमा आएको संकट वा सामाजिक अपमानलाई खुलेर व्यक्त गर्न नसक्दा व्यक्ति थप एक्लिँदै जान सक्छ। संकटमा रहेको व्यक्तिलाई ‘कमजोर’, ‘आवेगी’ वा ‘असामान्य’ भनेर पन्छाइदिँदा समस्या झन् जटिल हुन सक्छ।
त्यसैले आत्मदाह वा आत्महत्याका घटनालाई केवल व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा हेरेर राज्य र समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। व्यक्तिको निर्णयमा उसको व्यक्तिगत परिस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत वातावरण पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।
यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। आत्मदाहका घटनालाई अत्यधिक विस्तृत, सनसनीपूर्ण वा बारम्बार प्रस्तुत गर्दा त्यसको नक्कल गर्ने जोखिम बढ्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले औंल्याएको छ। त्यसैले घटना लुकाउनु समाधान होइन, तर घटनालाई तमासाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि जिम्मेवार पत्रकारिता होइन।
समाचारले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पीडितको पृष्ठभूमि र घटनाको सार्वजनिक महत्वबारे प्रश्न उठाउनुपर्छ। तर आत्मदाहको विधि, दृश्य वा प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा दोहोर्याएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। घटनासँगै संकटमा रहेका व्यक्तिले कहाँ सहायता पाउन सक्छन् भन्ने जानकारी दिनु पनि सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी बन्न सक्छ।
पछिल्ला घटनाले एउटा असहज सत्यलाई सतहमा ल्याएका छन्। सिद्धार्थ आउजीको घटनाले रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा र महामारीको प्रभावबारे प्रश्न उठायो। प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनाले व्यवसायिक संकट, ऋण, उद्यमशीलता र राज्यसँगको सम्बन्धबारे बहस जन्मायो। गणेश नेपालीको घटनाले सार्वजनिक सेवा, नागरिकसँगको व्यवहार र तत्कालीन संकट व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठायो। यी सबै घटनालाई एउटै कारणमा बाँध्न सकिँदैन, तर प्रत्येक घटनाले राज्यको कुनै न कुनै तहलाई प्रश्न गरेको देखिन्छ।
अब बहस केवल ‘उसले किन यस्तो गर्यो?’ भन्ने प्रश्नमा रोकिएर हुँदैन। प्रश्न राज्यतर्फ पनि सोझिनुपर्छ-‘उसलाई त्यहाँ पुग्न नदिन हामीले के गर्यौं?’ आत्मदाह रोक्ने काम घटनास्थलमा आगो निभाएर मात्र पूरा हुँदैन। त्योभन्दा धेरै पहिले सुरु हुन्छ। रोजगारी गुम्दा, ऋण बढ्दा, परिवारमा संकट आउँदा, सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुँदा, सरकारी कार्यालयमा समस्या लिएर जाँदा वा मानसिक तनाव बढ्दा व्यक्तिसम्म सहायता पुग्नुपर्छ।
मानिसले ‘अब कुनै बाटो छैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि उसलाई अर्को बाटो देखाउने प्रणाली निर्माण गर्नु नै आत्महत्या रोकथामको वास्तविक परीक्षा हो। नेपालमा आत्मदाहका घटना संख्यात्मक रूपमा आत्महत्याको प्रमुख माध्यम नभए पनि पछिल्ला घटनाले राज्य र समाजलाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।
आत्मदाहको प्रत्येक घटना एउटा अन्तिम दृश्य हो। तर अनुसन्धानको वास्तविक विषय त्यो आगो बल्नुअघि के–के भइरहेको थियो भन्ने हो। किनकि मानिसले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको क्षणभन्दा धेरै पहिले उसको जीवनमा संकट सुरु भइसकेको हुन सक्छ। राज्यको जिम्मेवारी भने त्यो संकट अन्तिम सीमासम्म पुग्नुअघि नै देख्नु हो।
