काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा प्रहरीको फन्दामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीले गरेका अनियमित्ताको विषय उठाउँदा होस या समाचार सम्प्रेषण गर्दा अदालतले समाचार हटाउन आदेशदेखि पत्रकारलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी समेत जारी हुने गरेको छ ।
पत्रकारले आफ्नो कर्म गरिरहदा जिउँदै जलाएर मार्नेदेखि आक्रमणसम्मका घटना हुँदा सरकार निकम्बा बन्ने गरेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएको करिब दुइ दशक बितिसक्दा पनि पत्रकारमाथि हुने गरेको अमानवीय घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । खबर सम्पे्रषण गरेकै आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई मार्नेदेखि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जेलको चिसो छिडिसम्म पर्याउने घटना गणतन्त्रमा झनै बढेको छ । यसैको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो सञ्चारकर्मी दिलभुषण पाठकविरुद्ध समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको र नेपाल खबर तथा बिजमाण्डुले सम्प्रेषण गरेको समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकमा समाचार, लेख रचना र विचार छाप्न कुनै प्रतिवन्ध लगाइएको छैन । प्रकाशित समाचार प्रचलित कानून विपरीत भएको पुष्टि नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी सामग्री हटाउन आदेश दिने अभ्यास संविधानले कल्पना गरेको छैन । कानूनमा प्रतिबन्ध लगाइएको सामग्री प्रकाशित भएमा र त्यसले मुलुक र समाजमा क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा न्यायिक परीक्षणपछि मात्रै सामग्री हटाउन आदेश दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतले समाचार परीक्षण नै नगरी हटाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तै भिडियो बनाएर समाचार प्रसारण गरेकै भरमा सञ्चारकर्मी दिलभुषण पाठकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पाठकले प्रकाशित गरेको उक्त भिडियोमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवाको सम्पत्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल टफ टकमा ‘टफ एक्स्प्लेनर’ सामग्री प्रसारण गरेको ४ साता बित्न नपाउँदै उनीविरुद्ध विधुतीय ऐन अन्र्तगत भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी हालिएको थियो । त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित सामग्री हटाउन बिजमाण्डु र नेपालखबर अनलाइन पोर्टलाई समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुशासनको चर्को नारा दिएर नथाक्ने सरकारले एक पछि अर्को गर्दै सिङ्गो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेपछि अहिले सामाजिक संञ्जाल देखि विभिन्न स्तरमा सरकारको विरुद्ध कडा आलोचना भइरहेको छ । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले अदालतले समाचार हटाउन र प्रकाशन नगर्न आदेश दिनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता र मर्म विपरित हुने ठहर गरेको छ ।
राज्यले यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न समयमा पत्रकारहरुको अधिकारमाथि धावा बोल्दै आएको थियो । तर, अहिले आएर खुला रुपमा राज्यले जहाँनिया राणा शैलिमा जनताले पाउनु पर्ने सुचनाको हकलाई समेत कुण्ठित गर्न खोजेको सिंङ्गो पत्रकारिता जगतलाई आभास हुन थालेको छ । पत्रकारले समाचार लेखेकै भरमा जेल जानुपर्ने बाध्यता कानून संभत नभएको कानूनका जानकारले समेत बताउँदै आएका छन् ।
पत्रकारिता र पत्रकारको लेखनलाई खासमा नजिकबाट नियाल्ने काम प्रेस काउन्सिलले गर्ने छ भन्ने कानूनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फौजदारी प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ गर्नु र समाचार हटाउने आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रतामा कोपभाजन ल्याउने काम मात्रै हैन यो गैरकानूनी कदम पनि हो ।
