सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम कारण देखाउ आदेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसद बिकास कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले श्रावण १६ गते अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो । सांसद विकास कोष को व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर भागी रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
