काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट संशोधनसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ ।
समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखन सकाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तीन तरिकाबाट बढुवा हुने भएको छ । जस अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकलाई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराइने छ ।
समितिबाट बिहीबार पारित भएको प्रस्ताव अनुसार नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा महासङ्घको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ । प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि पारित भएको छ ।
समितिबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार महासङ्घको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तो काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको पदाधिकारीले मन्त्रानलयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने सहमति पनि समिति बैठकमा भएको छ ।
