काठमाडौं । फ्रान्सदेखि जर्मनी, इटालीदेखि स्पेन र अल्बानियासम्म प्रदर्शनको लहर । युवा पुस्ता, श्रमिक र सर्वसाधारणका फरक माग, तर साझा चिन्ता-बढ्दो जीवनयापन खर्च र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता। के युरोपको सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ?
युरोपका विभिन्न देशमा पछिल्लो समय देखिएको विरोध प्रदर्शनले महादेशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ। महँगी, आवासको अभाव, सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको कमी, रोजगारीको अनिश्चितता तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासजस्ता विषयलाई लिएर हजारौँदेखि लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्।
फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोर्चुगल, अल्बानिया, पोल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स र स्पेनका विभिन्न सहरमा भएका प्रदर्शनका मुद्दा फरक भए पनि तिनको केन्द्रमा नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न देखिन्छ।
विशेषगरी युवा पुस्ताको सहभागिताले यी प्रदर्शनलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। राम्रो शिक्षा, रोजगारी, सुलभ आवास र सुरक्षित भविष्यको अपेक्षा राख्ने नयाँ पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व तथा सार्वजनिक नीतिमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।
फ्रान्समा तीन लाख २० हजार सडकमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा
पछिल्लो प्रदर्शनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव फ्रान्समा देखिएको छ। फ्रान्सको गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिबार अक्टोबर ३१ मा देशभर भएका प्रदर्शनमा करिब तीन लाख २० हजार मानिस सहभागी भए। तीमध्ये ७० हजार पेरिसमा थिए। आयोजकहरूले भने देशभर पाँच लाख र राजधानीमा दुई लाख मानिस सहभागी भएको दाबी गरेका छन्।
प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै देशभर करिब ७० हजार प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्याबारे प्रारम्भिक सरकारी विवरणमा ४२२ उल्लेख गरिएको थियो भने एसोसिएटेड प्रेसको शनिबार रातिको पछिल्लो विवरणमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या ५६० नाघेको उल्लेख छ। यसले तथ्याङ्क सङ्कलनको समयअनुसार विवरण परिवर्तन भएको देखाउँछ।
फ्रान्समा अक्टोबर १७ मा भएको प्रदर्शनमा सरकारी अनुमानअनुसार पाँच लाख ५० हजार र अक्टोबर २४ मा चार लाख १० हजार मानिस सहभागी भएका थिए। अक्टोबर ३१ को प्रदर्शनमा सङ्ख्या घटे पनि असन्तुष्टि कायमै रहेको देखिन्छ।
प्रदर्शनको सुरुवात विद्यालय भवनको जीर्ण अवस्था, शिक्षक अभाव र विश्वविद्यालय प्रवेश प्रणालीमा रहेको असमानताविरुद्ध विद्यार्थीहरूले गरेका थिए। पछि श्रमिक सङ्गठन, युवा समूह र अन्य नागरिक पनि सहभागी हुँदै महँगी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था तथा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिका विषय समेटिए।
यसले फ्रान्समा केवल विद्यार्थी आन्दोलन नभई शिक्षा, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको व्यापक असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरिरहेको छ।
जर्मनीमा युवा पुस्ताको आक्रोश : शिक्षा, स्वास्थ्य र सैन्य सेवामाथि प्रश्न
जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा युवा पुस्ताको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएका छन्। ‘Gen Z regelt’ अभियानअन्तर्गत आयोजित प्रदर्शनमा सार्वजनिक सेवा र शिक्षामा लगानी बढाउन, जीवनयापन खर्च नियन्त्रण गर्न, जलवायु संरक्षणमा ध्यान दिन तथा अनिवार्य सैन्य सेवाको सम्भावित पुनःस्थापनाको विरोध गरिएको थियो।
आयोजकहरूले देशभरका विभिन्न सहरमा दशौँ हजार मानिस सहभागी भएको बताएका छन्। केही सहरमा भने प्रदर्शन हिंसात्मक बने।
फ्र्याङ्कफर्टमा प्रहरीसँग झडप, पसलमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। ह्याम्बर्गमा अवरोधका लागि राखिएका संरचनामा आगजनी भएको थियो भने कोलोनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो।
जर्मनीको आर्थिक सामर्थ्य र औद्योगिक विकासका बाबजुद युवा पुस्ताले शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य र भविष्यको सुरक्षालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्केत हो।
विशेषगरी युरोपका देशहरूमा रक्षा खर्च बढाउने बहस चलिरहेको अवस्थामा अनिवार्य सैन्य सेवाको विषयले नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता र राज्यको सुरक्षा नीतिबीचको बहसलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
इटालीमा महँगी र सार्वजनिक सेवाविरुद्ध प्रदर्शन
इटालीमा सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र न्यून आयका विषयलाई लिएर शुक्रबार ६० भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शन भएका थिए।
आयोजक श्रमिक सङ्गठनहरूको अनुमानमा करिब १५ लाख मानिस सहभागी भएका थिए भने गृह मन्त्रालयले सहभागी सङ्ख्या दुई लाख ५५ हजार रहेको जनाएको थियो। यी दुई तथ्याङ्कबीच ठूलो अन्तर रहेकाले प्रदर्शनको वास्तविक आकारबारे सरकारी र आयोजकको आकलन फरक देखिन्छ।
‘इटालिया इन पिज्जा’ अभियानले राम्रो तलब, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा लगानी, रोजगारीको अवसर र सुलभ आवासको माग गरेको छ। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार इटालीमा सेप्टेम्बर २०२६ मा मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन त्यतिबेला युरोजोनको ३.८ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
मिलान, टुरिन र बोलोन्यालगायत सहरमा भएका केही प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका थिए। मिलानमा प्रहरीका अनुसार २७१ जना पक्राउ परेका थिए र १४ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। यसले युरोपको विकसित अर्थतन्त्रभित्र पनि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र नागरिकको क्रयशक्तिको विषय कति संवेदनशील बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।
