काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज (शुक्रबार) अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा एप दर्ता नभएको भन्दै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अधिबक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै तत्काल खारेज गरी पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आदेश माग गरेका छन् । साथै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिक स्वतन्त्रतामाथी प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले ऐन बनाएर नियमन गर्न सक्ने भए पनि अवरुद्ध गर्न नमिल्ने त्रिपाठीको तर्क छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
२०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सरकारले बिहीबार रातिबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रक्रियामा छन् । यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल एक्सले दर्ता गर्न आवश्यक कागजातबारे विवरण मागेको छ ।
शुक्रबार एक्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग दर्ताका लागि चाहिने कागजातबारे विवरण माग्दै मेल पठाएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
