अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्ने तयारी भएको छ । यसअघि तोकिएको तीन महिनाको अवधिमा आयोगले काम नभ्याएपछि सरकारले फेरि अर्को तीन महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो । सरकारले गएको वैशाख ४ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । अहिलेसम्म देशभरबाट झण्डै २४ हजार मिटरब्याज पीडितले उजुरी दिएका छन् । तीमध्ये एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन् । मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले झन्डै साढे आठ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर आठ बिघा आठ कट्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता गरिएको छ । उदयपुरमा तीन, सप्तरीमा दुई, सिराहामा आठ, महोत्तरीमा १४, सर्लाहीमा १७ र रौतहटमा एउटा मुद्दाको छिनोफोनो गरेर उक्त जग्गा फिर्ता गरिएको हो । एक हजार ४ सय ८५ निवेदनउपर छानबिन गरी मिलापत्र गरिएको छ । २०७९ चैत २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको आयोगमा २४ हजार निवेदन परेका छन । मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार ८८९ गरी नौ जिल्लामा मात्र १९ हजार ९१० निवेदन परेका छन । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार ३२२ निवेदन परेका छन ।
