काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस भएको छ ।
उपसमितिले दवाफार छलफल सकेर आज प्रतिवेदन पेस गरेको हो । विधेयकमा विद्यालय तहका प्रधानाध्यापक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा शिक्षक सेवा आयोगले गराउने र स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले रोस्टर तयार पार्ने छ । त्यही विषयको रोस्टरबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने छ ।
विधेयकले शिक्षकको सरुवाको बाटो पनि खुलाइदिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले कम्तीमा दुई वर्ष शिक्षण गरेका आफू मातहतका शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा तथा कम्तीमा सात वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सकिने छ । विद्यालय तहमा हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई व्यवस्थापनका लागि ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अबदेखि कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा सञ्चालन हुने छ । छात्रबृत्ति वितरणलाई पनि कडाइ गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अब सञ्चालन हुन चाहने निजी तथा संस्थागत विद्यालय अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पनि चाहेको अवस्थामा गुठीमा जान पाउने छन् ।
त्यस्तै शिक्षकका आवधिक बढुवा, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढाइरहेका शिक्षकलाई खुलातर्फ प्रतिस्पर्धाको अवसर, शिक्षकको अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुनेलगायतका सहमति पनि उपसमितिले गरेको छ ।
