काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले एउटा पुरानो तर संवेदनशील प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ, देशको राजनीतिक दिशा बदल्ने शक्ति वास्तवमै सडकमा उत्रिएको जनआक्रोश थियो, कि त्यसको पृष्ठभूमिमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका विदेशी राजनीतिक तथा नागरिक कार्यक्रमको पनि भूमिका थियो ?
किनकि पछिल्ला महिनाहरूमा सार्वजनिक भएका केही कागजात, परियोजना विवरण र विदेशी सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक, नागरिक तथा युवा कार्यक्रमको एउटा यस्तो तस्वीर प्रस्तुत गरेका छन्, जसले नेपालको पछिल्लो सत्ता परिवर्तनबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।
तर यहीँ एउटा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विदेशी प्रभाव थियो भन्नु र विदेशी नियन्त्रण थियो भन्नु एउटै कुरा हो ? उपलब्ध दस्तावेजले पहिलो प्रश्नको उत्तरतर्फ बलियो संकेत गर्छन्। दोस्रो प्रश्नको उत्तर भने अझै निर्णायक प्रमाणको प्रतीक्षामा छ ।
२० मिलियन डलरको कार्यक्रम : नेपालमा अमेरिकी राजनीतिक संलग्नताको ठोस प्रमाण
नेपालमा अमेरिकी राजनीतिक प्रभावको बहसलाई केवल सामाजिक सञ्जालका दाबी वा षड्यन्त्र सिद्धान्तमा सीमित गर्न मिल्दैन । किनकि यसको सबैभन्दा बलियो आधार स्वयं यूएसएडका सार्वजनिक दस्तावेज हुन्।
यूएसएडको तथ्यपत्रअनुसार नीती सम्वाद नामको कार्यक्रम २०१७ देखि २०२२ सम्म पाँच वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो। यसको अधिकतम बजेट २० मिलियन अमेरिकी डलर थियो । कार्यक्रमको घोषित उद्देश्य नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नु, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता तथा समावेशिता बढाउनु, संसद्, निर्वाचन संस्था र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउनु थियो ।
अर्थात्, एउटा तथ्यमा अब विवाद गर्ने ठाउँ निकै कम छ, अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा ठूलो आकारको राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यो कुनै गोप्य अफवाह होइन । तर त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, त्यो कार्यक्रम वास्तवमै कति गहिरो थियो ? कससँग काम गरियो ? कुन राजनीतिक समूहसम्म पहुँच बनाइयो ? कुन नागरिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित गरियो ? र ती सम्बन्धहरू नेपालको आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा कहाँसम्म पुगे ? यही प्रश्नले पछिल्लो विवादलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
गोप्य थियो त ?
नीति सम्बारको नाम, अवधि, बजेट र घोषित उद्देश्य सार्वजनिक थिए। त्यसैले कार्यक्रम आफैंलाई गोप्य अपरेसन भन्न मिल्दैन । तर सार्वजनिक कार्यक्रम हुनु र त्यसअन्तर्गत भएका हरेक गतिविधि सार्वजनिक हुनु एउटै कुरा होइन । यही ठाउँमा कथित रूपमा लिक भएका सीइउपीपीएस वर्क प्लानहरू महत्वपूर्ण बन्न पुग्छन् ।
द सण्डे गार्डियन र द ग्रेजाेनले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार यस्ता वर्क प्लानमा नेपालका केही चर्चित राजनीतिक तथा नागरिक व्यक्तित्वसँग इन्गेजमेन्ट गर्ने योजना उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ । त्यसमा अहिलेको नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त चर्चित नामहरू पनि परेको बताइएको छ । र त्यहीँबाट एउटा विस्फोटक प्रश्न जन्मिन्छ, के विदेशी सहयोगी संस्थाहरूले नेपालका भावी राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिल्यै पहिचान गरिरहेका थिए ? यदि हो भने, त्यो केवल सामान्य नागरिकाे संलग्नता थियो कि भविष्यको राजनीतिक संरचनालाई प्रभावित गर्ने रणनीति ? उत्तरका लागि अझ धेरै प्रमाण चाहिन्छ ।
बालेनदेखि रविसम्म : एउटा सूचीले किन हल्लायो राजनीति ?
कथित सीइपीपीएस वर्क प्लान सम्बन्धी रिपोर्टहरूले बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङ लगायतका नामलाई “नागरिक नेतृत्वमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने अगुवाहरू” का रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरेका छन् । यो शब्द आफैंमा सामान्य होइन ।
“नागरिक नेतृत्वमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने अगुवाहरू” भन्नाले सामाजिक वा नागरिक क्षेत्रमा परिवर्तनलाई गति दिन सक्ने नेतृत्वसँग इन्गेजमेन्ट गर्ने अवधारणा बुझिन्छ । यदि उक्त दस्तावेजको प्रामाणिकता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भयो भने एउटा कुरा कम्तीमा स्पष्ट हुनेछ, अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले नेपालका सम्भावित प्रभावशाली नागरिक तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग योजनाबद्ध सम्पर्क राख्ने रणनीति बनाएका थिए । तर यही तथ्यबाट अर्को निष्कर्षमा हामफाल्न मिल्दैन । कसैको नाम सूचीमा हुनु भनेको उसलाई अमेरिकाले प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको प्रमाण होइन । त्यसका लागि जान्नुपर्ने हुन्छ, ती व्यक्तिसँग वास्तवमै कति पटक भेट भयो?
कुन प्रकारको तालिम वा सहयोग दिइयो ? आर्थिक सहयोग भयो कि भएन ? भयो भने कति ?उनीहरूले कार्यक्रमबाट के प्राप्त गरे ? उनीहरू र २०२५ को जेनजी आन्दोलनबीच प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्ध थियो ? र त्यो सम्बन्ध अन्ततः सत्ता परिवर्तनसम्म कसरी पुग्यो ? यी प्रश्नको उत्तरबिना “सूचीमा नामः अमेरिकाले बनाएको नेता” भन्ने निष्कर्ष प्रमाणभन्दा अगाडि जान्छ ।
अझ ठूलो रहस्य : एउटै सूचीमा बालेन र गगन किन ?
यही दस्तावेजसम्बन्धी विवादको सबैभन्दा रोचक पक्ष शायद यही हो । रिपोर्ट गरिएका विवरणअनुसार कथित वर्क प्लानमा बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका विभिन्न राजनीतिक धारका व्यक्तिहरूसँग संलग्नताको योजना रहेको दाबी गरिएको छ ।
अब एउटा असहज प्रश्न उठ्छ । यदि यस्तो सूची वास्तवमै “भावी सरकार निर्माणको ब्लू प्रीन्ट” थियो भने एउटै सूचीमा विभिन्न राजनीतिक धारका यति धेरै नेताहरू किन थिए ? के उनीहरू सबैलाई भविष्यका सम्भावित सत्ता साझेदारका रूपमा तयार गरिँदै थियो ? कि अमेरिकी रणनीति कुनै एउटा दल वा व्यक्तिमा केन्द्रित नभई विभिन्न सम्भावित नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाउने थियो ?
लोकतान्त्रिक सहायता कार्यक्रमहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा समूह र सम्भावित नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाउनु असामान्य होइन । तर यसले अर्को प्रश्न भने हटाउँदैन, त्यो संलग्नता कति राजनीतिक थियो ? र त्यसले भविष्यको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कति प्रभाव पारेको थियो ?
३५,००० डलरको युवा कार्यक्रम : असली विवाद यहाँबाट सुरु हुन्छ
अमेरिकी संलग्नताबारे अर्को महत्वपूर्ण कागजात “युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति” कार्यक्रमसँग जोडिन्छ । उपलब्ध परियोजना विवरणअनुसार यो कार्यक्रम २०२१–२०२२ अवधिमा सञ्चालन भएको थियो र यसको बजेट ३५,००० डलर थियो । यो कार्यक्रम इन्टरनेशनल रीपब्लिकन इन्ष्टिच्यूट (आईआरआई) मार्फत सञ्चालन भएको र फण्डिङ नेशलन इण्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) अन्तर्गत रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको विषयवस्तु पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा युवा नेतृत्व विकास, वकालत, राजनीतिक सहभागिता, युवालाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने तथा एक्टिभिष्ट नेटवर्क निर्माणजस्ता विषय समावेश भएको बताइएको छ । यही कारणले यो कार्यक्रम अहिलेको बहसमा जोडिएको हो । किनकि २०२५ को जेनजी आन्दोलनमा युवा राजनीतिक माेविलाइजेशन निर्णायक पक्ष बनेको थियो ।
त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, के वर्षौंदेखि सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमले पछि सडकमा देखिएको युवा माेविलाइजेशनका लागि आवश्यक सीप र नेटवर्क निर्माण गरेका थिए ? सम्भावना र प्रमाण भने अलग कुरा हुन् । युवा वकालत सिकाइयो भन्ने प्रमाणले आन्दोलन गराइयो भन्ने प्रमाण दिँदैन ।
यूएसएड, एनइडी र आईआरआई : एउटै जालो होइन
सामाजिक सञ्जालमा देखिने अर्को ठूलो भ्रम भनेको सबै अमेरिकी फण्डिङलाई एउटै कार्यक्रम वा एउटै संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । त्यो तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन । नीति संवाद र युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति अलग कार्यक्रम हुन् । पहिलोमा यूएसएडको भूमिका देखिन्छ । दोस्रोमा एनइडी र आईआरआई जोडिन्छन् ।
त्यसैले “नेपालमा आएको सबै अमेरिकी पैसा यूएसएडको थियो” भन्नु गलत हुन्छ । त्यसैगरी २० मिलियन डलर नीति संवादको पैसा एनइडीले दिएको थियो भन्नु पनि उपलब्ध यूएसएड दस्तावेजसँग मेल खाँदैन ।तर यी फरक फण्डिङ स्टि्रम्सलाई एकसाथ हेर्दा भने एउटा ठूलो तस्वीर देखिन्छ । अमेरिकी संस्थाहरू र अमेरिकी सरकारसम्बद्ध सहायता संरचनाहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, नागरिक सहभागिता, युवा नेतृत्व र राजनीतिक वकालतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका थिए । यही तथ्य विदेशी प्रभावको बहसको वास्तविक आधार हो ।
अनि आयो जेनजी आन्दोलन
के अमेरिकी सहयोगमा चलेका कार्यक्रमले नै २०२५ को जेनजी आन्दोलन जन्माएका थिए ? द ग्रे जोनलगायतका रिपोर्टहरूले कथित लिक कागजातलाई आधार बनाएर अमेरिकी संस्थाहरूले नेपाली युवालाई वकालत अभियान र प्रोटेस्ट सम्बन्धी सीप दिएको दाबी गरेका छन् ।
यदि ती कागजात प्रामाणिक ठहरिए भने एउटा कुरा बलियो हुन सक्छ । विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले युवाको राजनीतिक मोविलाइजेशन र वकालत क्षमता विकास गर्न खोजेका थिए ।
तर यहाँबाट प्रमाणको दोस्रो पुल सुरु हुन्छ । प्रशिक्षण भयो । त्यसपछि के ? के त्यही प्रशिक्षित युवाहरू आन्दोलनमा सक्रिय थिए ? के उनीहरूबीच कुनै साझा संस्थागत सञ्जाल थियो ? के उनीहरूले विदेशी संस्थाबाट प्राप्त स्रोत प्रयोग गरे ? के ती संस्थाहरूले आन्दोलन सुरु भएपछि प्रत्यक्ष समन्वय गरे ? र अन्ततः के उनीहरूले सरकार परिवर्तनको राजनीतिक परिणामलाई प्रभावित गरे ? यी प्रश्नको उत्तर अझै आवश्यक छ ।
भवन जलाउने आदेशको प्रमाण कहाँ छ ?
यही ठाउँमा सनसनी र तथ्यबीचको सीमा सबैभन्दा स्पष्ट हुन्छ । विदेशी लगानी भएको प्रमाण भेटिनु एउटा कुरा हो । युवा वकालत कार्यक्रम सञ्चालन भएको प्रमाण भेटिनु अर्को कुरा हो ।
तर, “सरकारी भवन जलाऊ” भनेर आदेश दिइएको थियो भन्नु बिल्कुलै फरक स्तरको आरोप हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्छ, प्रत्यक्ष संचार, सञ्चालन निर्देशन, वित्तपोषणको स्रोत-मार्ग, सहभागीको प्रमाणित बयान, डिजिटल प्रमाण, वा विश्वसनीय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको सम्बन्ध । अहिलेसम्म उपलब्ध सामग्रीले यस्तो प्रत्यक्ष आदेश प्रमाणित गरेको भन्न मिल्दैन ।त्यसैले कुनै विदेशी कार्यक्रमको अस्तित्वलाई हिंसात्मक गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्य-जाँचको दृष्टिले कमजोर हुन्छ ।
चीनको अध्याय : अर्को भू–राजनीतिक पाटो
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतालाई अमेरिकी प्रभावसँग मात्र जोडेर हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छुट्न सक्छ चीनसँगको सम्बन्ध । नेपाल–चीन सम्बन्ध, हिमनदी जोखिम, सीमा क्षेत्रको सूचना आदानप्रदान र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले पनि पछिल्लो समय भू–राजनीतिक बहसलाई थप जटिल बनाएको छ । रोयटर्सका विवरणअनुसार नेपालले चीनसँग हिमनदी जोखिम, अनुगमन र पूर्व सूचनाका लागि थप तथ्यांक तथा सहकार्य मागेको थियो । नेपाली अधिकारीहरूले प्राप्त सूचना पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षले आवश्यक डेटा साझेदारी भइरहेको बताएको थियो । तर यहाँ पनि तथ्य र अनुमान अलग गर्न आवश्यक छ ।
“चीनले जानाजानी सूचना लुकायो” भन्ने निष्कर्षका लागि थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ । हिमनदीजन्य बाढीलाई सामान्य मौसम पूर्वानुमानसँग एउटै कुरा ठान्नु पनि वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । त्यसैले नेपालको संकटलाई अमेरिका वा चीनमध्ये कुनै एकको षड्यन्त्रका रूपमा सरल बनाउनु घटनाको जटिलता घटाउनु हुनेछ ।
जेनजी आयोग र ‘ह्वाइटवास’ को अर्को विवाद
२०२५ को आन्दोलनमाथिको छानबिन आफैंमा अर्को संवेदनशील अध्याय हो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अघिल्लो वर्ष भदो २३ र २४ का घटनाबारे अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा केही उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि अनुसन्धान वा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
यसैको पृष्ठभूमिमा २८ मार्च २०२६ मा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए । तर आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनको पहिलो दिन राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए पनि दोस्रो दिनको हिंसा तथा विध्वंससँग सम्बन्धित धेरै प्रश्न अझै खुला रहेका छन् । यसैले “छानबिन पर्याप्त भयो कि भएन ?” भन्ने प्रश्न वैध छ । तर त्यो प्रश्नलाई सीधै “अमेरिकी षड्यन्त्रको प्रमाण” भन्नु फेरि प्रमाणभन्दा अगाडि जानु हुनेछ ।
अब असली अनुसन्धान के हो ?
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्न अब आरोपभन्दा बढी कागजात आवश्यक छ । प्रश्न अब यस्तो हुनुपर्छ, कति पैसा आयो ? कुन संस्थाले पायो ? कुन परियोजनामा खर्च भयो ? कसले तालिम लियो ? कुन राजनीतिक व्यक्तिसँग कति पटक सम्पर्क भयो ? कुन विदेशी अधिकारी वा संस्थाका प्रतिनिधिले कसलाई भेटे ? २०२५ को आन्दोलन सुरु हुनुअघि र पछि ती सम्पर्कहरू कसरी बदलिए ?
डिजिटल नेटवर्क कहाँबाट परिचालित भयो ? कुन अनुदानबाट कुन गतिविधिको खर्च भयो ? र सत्ता परिवर्तनपछि ती व्यक्तिहरूको राजनीतिक भूमिका के भयो ? यी प्रश्नको उत्तर समाजिक सञ्जालका पोस्टले दिँदैन । यसका लागि मूल अनुदान सम्झाैता, कार्ययोजना, खर्च प्रतिवेदन, सहभागीको अभिलेख, सञ्चार अभिलेख, बैठकको अभिलेख, डिजिटल अभिलेख, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण समयक्रम मिलाइएको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनु पर्दछ ।
प्रभाव देखिन्छ, नियन्त्रण अझै देखिँदैन
नेपालमा विदेशी राजनीतिक तथा नागरिक सहभागिता भएको तथ्यलाई अब सहजै नकार्न सकिँदैन । यूएसएडको दस्तावेजले २० मिलियन डलरकाे नीति संवाद कार्यक्रम देखाउँछ । एनइडी/आईआरआई सम्बन्धी परियोजना सामग्रीले ३५०,००० डलरकाे युवा नेतृत्वः पारदर्शी नीति कार्यक्रम देखाउँछ । कथित लिक वर्क प्लान सम्बन्धी रिपोर्टहरूले बालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेलगायत नेपाली राजनीतिक तथा नागरिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूसँग संलग्नताको दाबी गर्छन् ।
युवालाई राजनीतिक सहभागिता, पैरवी र नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भएको दस्तावेजी आधार पनि छ । यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ कि नेपाल विदेशी प्रभावबाट पूर्णतः अलग थिएन । तर त्यहीँबाट अर्को वाक्य लेख्न मिल्दैन । “अमेरिकाले जेनजी आन्दोलन गरायो ।” त्यसपछि अर्को “अमेरिकाले हिंसा गरायो ।” र त्यसपछि अर्को “अमेरिकाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।” यी दाबी प्रमाणित गर्न अहिले उपलब्ध सामग्रीभन्दा धेरै गहिरो प्रमाण आवश्यक छ ।
त्यसैले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबारे अहिलेको सबैभन्दा जिम्मेवार निष्कर्ष शायद यही हो । विदेशी प्रभावको आधार छ। विदेशी नियन्त्रणको निर्णायक प्रमाण अझै छैन । तर यही निष्कर्षले प्रश्न समाप्त गर्दैन । बरु अनुसन्धानको असली ढोका यहीँबाट खुल्छ । यदि विदेशी संस्थाहरूले वर्षौंसम्म नेपालका युवा, नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वसँग संलग्न गरेका थिए भने त्यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कति रह्यो ?
यदि केही सम्भावित राजनीतिक नेताहरूलाई वर्षौंअघि नै “नागरिक नेतृत्वमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने अगुवाहरू” का रूपमा पहिचान गरिएको थियो भने उनीहरूको आगामी राजनीतिक यात्रासँग त्यसको सम्बन्ध के थियो ? यदि युवा वकालतका लागि ठूलो रकम खर्च भएको थियो भने २०२५ को अभूतपूर्व युवा मोविलाइजेशनसँग त्यसको कुनै प्रत्यक्ष संस्थागन संलग्नता थियो कि थिएन ? र यदि थिएन भने, त्यसो भए यी सबै कागजातले के देखाउँछन् ? यही प्रश्नको उत्तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास बुझ्न निर्णायक हुन सक्छ ।
किनकि राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य प्रभाव हुनु र बाह्य शक्तिले परिवर्तन नियन्त्रण गर्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । नेपालको सडकमा उठेको आक्रोश वास्तविक थियो कि थिएन ? त्यो एउटा प्रश्न हो । त्यो आक्रोशलाई कसैले दिशा दिएको थियो कि थिएन ? अर्को प्रश्न हो । र यदि कसैले दिशा दिएको थियो भने, त्यो शक्ति कहाँबाट आएको थियो ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । अहिले उपलब्ध प्रमाणले पहिलोभन्दा दोस्रो र तेस्रो प्रश्नतर्फ अनुसन्धानको ढोका खोलिदिएको छ ।
तर ढोकापारि के छ भन्ने पत्ता लगाउन सनसनी होइन, मूल कागजात, पैसाको ट्रेल, भेटघाटको अभिलेख, डिजिटल प्रमाण र समयक्रम चाहिन्छ । त्यसपछि मात्र इतिहासले फैसला गर्नेछ, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन जनताको आफ्नै विस्फोट थियो, विदेशी प्रभावले तीव्र बनाएको परिवर्तन थियो, वा यी दुवैको जटिल मिश्रण । अहिलेका लागि एउटा कुरा भने निर्विवाद रूपमा भन्न सकिन्छ । कागजातले प्रश्न उठाइसकेको छ। अब प्रमाणले उत्तर दिन बाँकी छ ।
