काठमाडौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कायममुकायम सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिएको केही दिनमै उनीसँग सम्बन्धित विगतका प्रशासनिक विवादहरू पुनः चर्चामा आएका छन् ।
सहसचिव मेहता नेपाल शिक्षा सेवाका कर्मचारी हुन । तर सहसचिव मेहताले विगत लामोसमयदेखि नेपाल प्रशासन सेवातर्फबाटमात्र नियुक्त भइ जिम्मेवारी पाउनुपर्ने विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरेको र त्यही समयमा अनेकौँ विवादमा मुछिएको घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
अहिले शिक्षा सेवातर्फका सहसचिव रहेका तिनै मेहतालाइ जेनजी सरकारको रुपमा रहेको बर्तमान सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेप जस्तो जिम्मेवार निकायको अत्यन्तै महत्वपुर्ण कार्यकारी पदको रुपमा रहेको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेपछि अहिले उनले विगतमा गरेका विवादित कामसंगै उनले विषयमा नकरात्मक चर्चा हुनथालेको छ। राखेपको सदस्य सचिव पद खेलकुद क्षेत्रको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व मानिन्छ । यसपटक मंत्रालयले मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिव मेहतालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएपछि खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाले क्षेत्रगत अनुभवभन्दा “सेटिङ प्रभाव” बलियो देखिएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । विगतमा जहाँजहाँ उनले काम गरे, त्यहाँ त्यहाँ विवादित बनेका, उनका विवादित काम तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमित रुपमा छानविन र अनुसन्धान गरिरहेका र अझै शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारी भएर लामोसमयदेखि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउने महत्वपुर्ण प्रशासनिक पदहरुमा बस्दै आएका सहसचिव मेहताको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेसंगै वर्तमान सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्ल गुप्त, मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसमेत शंकाको घेरामा तातिने देखिएको छ ।
इटहरीदेखि विराटनगरसम्मः विवादसँगैको पदयात्रा
सहसचिव मेहता इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक चलखेल, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव जस्ता विषयमा केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट आलोचना भोगेको सार्वजनिक अभिलेखहरूमा उल्लेख छ। ती समयका केही निर्णयहरूबारे अनियमितता र दुरुपयोगको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनमाथि पटक पटक छानविन र अनुसन्धान गरी बयान लिएको थियो । यस अघि उनी भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिकामा पनि प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अख्तियारको कार्वाही र अनुसन्धानमा परेको थिए । मेहता इनरुवा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि पटक पटक विवादमा तानिएको थिए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारीपछि उनी विराटनगर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भए। तर बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र महानगरपालिकाको नेतृत्वले ससिचिव मेहतालाई “शिक्षा सेवाको अधिकारी भएकाले प्रशासनिक सेवाको कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नियुक्ति मिल्दैन” भन्दै हाजिर गराउन अस्वीकार गरेका थिए । यस बाहेक मेहताको विगत लामोसमयदेखिको विवादित जागिरे छवि र विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टचारका घटनामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै लाग्दै आएको आरोपका कारण पनि उनलाइ बिराटनगर महानगरपालिकामा हाजिर नगराइएको मेयरको सचिवालयको भनाइ छ। विराटनगरमा हाजिर हुन नसकेपछि अन्तत उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ सरुवा भएका थिए ।नियुक्तिपछिकै विरोधः ‘अनुभवीभन्दा विवादित?’
राखेपको सदस्य–सचिव पद खेलकुद विकासका नीति, बजेट, संरचना, खेलकुद संघ–संस्थासँगको समन्वयदेखि मूल निर्णय प्रक्रियासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पोजिसन हो। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अधिकारी तथा पूर्व खेलकर्मीहरूले “विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई यस्तो संवेदनशील पद दिदां संस्थाको विश्वसनीयता चुनौतीमा पर्न सक्छ” भन्ने टिप्पणी गरेको चर्चा छ।
कतिपयले मेहताभन्दा अधिक सक्षम, खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेका सहसचिवहरू धेरै रहेका तर पनि उनी नै छनोट हुनु “कुनै किसिमको सेटिङ” हुनसक्ने आरोप लगाएका छन्।
मेहताको प्रतिक्रियाः ‘मन्त्रालयले जिम्मेवारी दियो, मैले काम सुरू गरे’
नवनियुक्त कायममुकायम सदस्य–सचिव मेहताले भने मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम प्रारम्भ गरिसकेको बताएका छन ।
