काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन् ।
जेन–जीको माग अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्ति गरेका हु्न् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार नै राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी छिन् ।
सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायक प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, विभिन्न कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु सहभागी थिए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शपथ गराउनु अघि उनले संसद् विघटन गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्याधीश कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा अन्तर्निहित राष्ट्रध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । जसमा धारा ६१ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्कीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरेका हुन् । सदरसँगै अब फागुन २१ गते चुनाव हुने भएको छ ।
