काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा एआइजी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन् ।
यसैगरी बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ भने प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरि जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिन लगाएतमा सामान मिनाहा गरि कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि एक कोष तथा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।
