काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारको निर्देशन अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारेका छन् ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रपश्चात दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल देशभर निष्क्रिय पारेका हुन् । टेलिकमले एक सूचनामार्फत नेपालमा सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गराउन पत्र लेखी आएकाले सोही निर्देशन बमोजिम त्यस्ता सामाजिक प्लेटफर्महरू हालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणको पत्र र सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय बमोजिम टेलिकमले उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ । एनसेलले पनि सरकारको निर्देशन अनुसार आफ्नो नेटवर्कमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको जनाएको छ ।
वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल अब वल्र्डलिंकमा नचल्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्राचार गर्दै विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउन आग्रह गरेको थियो ।
त्यसमा फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाटसएपलगायत सामाजिक सञ्जाल छन् । यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, अनलाइन पत्रकार संघ, फ्रिडम फोरम लगायतका संघसंस्थाले नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, शेखर कोईराला, नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटा, एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री लगायतले सरकार गलत बाटोमा हिडेको बताएका छन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार अलोकप्रिय भएपछि जनताको आवाज बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सुचना र प्रविधिमा जोड दिने भन्ने सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर गलत गरेको बताएका छन् ।
