काठमाडौं । सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई देशभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालन गरिएको जनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले क्रमश बन्द गरिने सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालत अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालिएको हो मन्त्रालयले भनेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ९ गतेको बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात दिनभित्र दर्ता वा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको थियो। तर, तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्क नगरेका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण भए लगत्तै पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन सुनिश्चित गर्न सूचीकरण अनिवार्य गरिएको हो। सरकारको निर्णयसँगै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू तत्काल सम्पर्कमा आएर सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
