काठमाडौं । विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालमा त्यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको छ। हिउँले ढाकिएका हिमाल, हिमताल र हिमनदीहरूमा देखिएको परिवर्तनले नेपालको प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको पानीको भविष्यसमेत प्रभावित पारिरहेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्तार र अनियमित वर्षाले बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाएको छ। यसको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित छैन। नदीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्र, कृषि, जलविद्युत्, खानेपानी र पूर्वाधारमा समेत जोखिम विस्तार भइरहेको छ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ।
अक्टोबर २९ मा बैंककमा आयोजित ‘फ्रम एभरेस्ट टु द सी’ शीर्षकको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा नेपालले हिमाली संकट समाधानका लागि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। ती प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
नेपालले भू–उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भूभागको निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजममार्फत हिमाली मुलुकबीच सूचना आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु र प्रभावित समुदायले वास्तविक सहयोग पाउनुबीच अझै ठूलो दूरी छ।
बाढी र पहिरोबाट घर, खेत, सडक तथा जीविकोपार्जन गुमाएका समुदायका लागि पुनर्निर्माणको बजेट, क्षतिको न्यायोचित मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था आवश्यक छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबारे आवाज उठाउनुका साथै आफ्नै नीति, योजना र कार्यान्वयन क्षमतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ।
हिमालको संकट हिमालमा मात्र सीमित छैन। हिमालबाट बग्ने पानी, त्यसमा निर्भर समुदाय र तल्लो तटीय मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले जलवायु न्याय नेपालको कूटनीतिक मुद्दा मात्र नभई अस्तित्वसँग जोडिएको सवाल हो।
