काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको उल्लेख गर्दै नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगले सरकारको निर्णयले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग समेत मेल नखाने प्रस्ट पारेको छ ।
