काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र गृह मन्त्री रमेश लेखकलगायत जिम्मेवार नेताहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
समाजकी सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई शान्ति खल्बलिने मुख्य कारण ठहर गर्दै यसमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान समेत गरिएको छ ।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने पनि समाजको भनाइ छ ।