काठमाडौं । पूर्वऊर्जा राज्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्छाराम तामाङको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसहित सरकारले दुई दर्जन कम्पनीलाई सात दिने स्पष्टीकरण मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २३ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको हो । कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरु समेत छन् ।
कार्यालयले शुरुमा ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग्दा पनि नबुझाएका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन । कार्यालयले यसअघि पत्राचार गर्दा पनि कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
सूचना अनुसार, मिति २०८२ साउन २३ गतेबाट ७ दिनभित्र, अर्थात् साउन २९ गतेभित्र, कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, अनुसार कालोसूचीमा राखिने सूचनामा उल्लेख छ ।
