भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी विश्व शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विचार र उनले व्यक्त गरेको कूटनीतिक दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण बहस जन्माएको छ-के छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने नाममा इतिहासका असहज अध्यायहरूलाई मौनतापूर्वक पन्छाउन मिल्छ ?
अक्टोबर २२, २०२६ मा आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन च्वाइस’ अर्थात् ‘सार्वभौम छनोटको भूराजनीति’ विषयक सत्रमा वाग्लेले बदलिँदो विश्वव्यवस्था, कमजोर हुँदै गएको बहुपक्षीय सहकार्य र क्षेत्रीय साझेदारीका सम्भावनाबारे प्रभावशाली विचार राख्नुभयो। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको संवादमा उनले विपद् व्यवस्थापन, पोषण, ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने सम्भावनासमेत उठाए ।
विषयवस्तुमाथिको पकड, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेको स्पष्ट अभिव्यक्तिका कारण उनको प्रस्तुति उल्लेखनीय थियो । तर, त्यही प्रस्तुतीकरणमा नेपालको आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक इतिहासको एउटा अत्यन्त संवेदनशील अध्याय-सन् २०१५-१६ को सीमा नाकाबन्दी-उल्लेख नभएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
भारतले नेपालको भूकम्प र हालैका बाढीपहिरोका बेला पुर्याएको सहयोगको प्रशंसा गर्नु स्वाभाविक हो । सहयोगको सम्मान गर्नु कूटनीतिक शिष्टाचार मात्र होइन, मानवीय सम्बन्धको पनि अभिन्न पक्ष हो । तर, सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गर्दा विगतमा नेपाली जनताले भोगेको पीडा स्मरण गर्नु के अनुचित हुन्थ्यो ?
भूकम्पको घाउ निको नहुँदै नाकाबन्दीको चोट
सन् २०१५ अप्रिल २५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई गहिरो मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटमा धकेलेको थियो । हजारौँ मानिसको ज्यान गयो, लाखौँ प्रभावित भए र देशको पुनर्निर्माण एउटा विशाल राष्ट्रिय चुनौती बन्यो । त्यस विपत्तिबाट मुलुक तङ्ग्रिने प्रयासमा रहेका बेला अर्को संकट सुरु भयो ।
सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी तथा थारू समुदायका विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन गरे । तराईका विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन र सीमा नाकामा अवरोध चर्कियो । त्यसपछि भारतसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट हुने आपूर्ति असामान्य रूपमा प्रभावित भयो ।
नेपालले यस अवस्थालाई अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका रूपमा व्याख्या गर्यो । भारतले भने नाकाबन्दी लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा जारी आन्दोलन र सुरक्षा समस्याका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको बताउँदै आएको छ ।
यस विषयमा दुवै पक्षका आधिकारिक दाबी फरक भए पनि एउटा तथ्य निर्विवाद छ-नेपालले सन् २०१५ को अन्त्यदेखि सन् २०१६ को सुरुसम्म इन्धन, औषधि, खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थको गम्भीर अभाव सामना गर्नुपर्यो । भारतसँगको व्यापारिक आपूर्ति अवरोधले नेपाली जनजीवन र अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्यो ।
अर्थात्, नाकाबन्दीको राजनीतिक व्याख्यामा मतभेद हुन सक्छ, तर त्यसबाट नेपाली जनताले भोगेको आर्थिक तथा मानवीय संकटलाई इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन ।
तथ्याङ्कले के भन्छ?
सन् २०१५-१६ को आर्थिक संकट भावनात्मक स्मृतिमा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदन र त्यसबेलाका आर्थिक अध्ययनले यसको गम्भीरता स्पष्ट पार्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सन् २०१७ को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर घटेर ०.६ प्रतिशत मा सीमित भएको थियो । इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभावका कारण सन् २०१६ जनवरीमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १२ प्रतिशत पुगेको थियो । भूकम्प र सीमा व्यापारमा आएको अवरोध दुवैले आर्थिक गतिविधिमा असर पारेका थिए ।
