सरकार गठन भएयता हरेक साता नयाँ राजनीतिक बहस र विवाद। आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि, संसद्प्रतिको बेवास्ता, राष्ट्रपतिसँगको दूरी, सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी कारबाही, ठूला आयोजनाका ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय, राहदानी खरिद प्रकरण, इमान सपकोटा प्रकरण, प्रहरी महानिरीक्षकको पदमुक्ति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिमाथि पक्राउको आशङ्का। प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति र प्रतिपक्षी नेताका प्रत्युत्तरले समेत राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ। आखिर बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कस्तो शासन शैली स्थापित गर्न खोजिरहेको छ?
परिवर्तनको अपेक्षादेखि प्रश्नहरूको घेरासम्म
२०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको थियो। पुराना राजनीतिक दलहरूको लामो शासन अभ्यास, सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट निराश बनेको जनमतले नयाँ नेतृत्वसँग ठूलो अपेक्षा राखेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई केवल सरकार परिवर्तनको अवसरका रूपमा हेरिएको थिएन। यो शासन सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्यका संस्थाहरूको कार्यक्षमता बदल्ने अवसर पनि थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सार्वजनिक छवि परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक थियो। कम बोल्ने, प्रत्यक्ष निर्देशन दिने, काममा परिणाम खोज्ने र पुराना राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिने उनको शैलीले विशेषगरी नयाँ पुस्तामा आशा जगाएको थियो। तर सरकार गठन भएको करिब साढे सात महिना पुग्दा राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका घटनाक्रमले अर्को बहस जन्माएका छन्।
सरकारले परिवर्तनको नाममा गरेका निर्णय, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, पार्टी नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, संवैधानिक संस्थाहरूसँगको व्यवहार र राज्यका सुरक्षा निकायको परिचालनलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। कुनै एउटा घटना मात्र होइन, घटनाहरूको शृङ्खला हेर्दा सरकारको शासन सञ्चालन शैलीबारे समग्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।
पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध : रवि र बालेन्द्रको फरक कार्यशैली
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठनसँगै पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको राजनीतिक सम्बन्ध चासोको विषय बनेको थियो। सरकार गठनको सुरुवातमै मन्त्री छनोट, संसदीय पदाधिकारीको चयन, पार्टीका जिम्मेवारी बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए।
२०८२ चैत १२ गते बालेन्द्र शाहलाई पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रस्ताव रवि लामिछानेले नै गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर सरकार गठनको केही सातामै पार्टीको सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर भएको, केही निर्णयमा पर्याप्त छलफल नभएको र पार्टीका पुराना नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो सार्वजनिक भयो। मन्त्री चयन र संसदीय समितिका पद बाँडफाँटमा पनि असन्तुष्टि देखिएको थियो।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शाह पार्टीका बैठक र संसदीय गतिविधिमा नियमित सहभागी नभएको विषयले पनि पार्टीभित्र बहस जन्मायो। रवि लामिछाने पार्टी सभापति र बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री। तर पार्टी र सरकारबीचको समन्वय व्यवहारमा कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठिरह्यो।
२०८३ साउन २७ तिर रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच लामो छलफल भएको थियो। सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा, पार्टीभित्रका नियुक्ति, सुकुम्बासी समस्या र सरकारको कार्यशैलीबारे दुवै नेताबीच छलफल भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वयको आवश्यकता रहेको देखाएको थियो।
अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। सरकारका विवादास्पद निर्णय र घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने अवस्थामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारको बचाउ र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ?
संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर सरकारको निर्णयको राजनीतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्छ। सरकार पार्टीको निर्णयबाट चल्ने हो कि मन्त्रिपरिषद्को संस्थागत निर्णयबाट? पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको सीमा कति स्पष्ट छ? यी प्रश्नको जवाफले नै सरकारको आन्तरिक संरचना बुझ्न मद्दत गर्छ।
संसद्प्रतिको व्यवहार : प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र जवाफदेहिताको प्रश्न
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। तर प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा उपस्थितिलाई लिएर सरकार गठनको सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०८३ वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री बाहिरिनु र सम्बोधन समाप्त भएपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्नसमेत नफर्कनुले संसदीय मर्यादा र संवैधानिक परम्पराबारे विवाद सिर्जना गरेको थियो। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री अचानक बाहिरिनुको कारण स्वास्थ्य समस्या रहेको बताइएको थियो। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई सामान्य घटना मानेनन्।
त्यसपछि पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने विषय विवादित रह्यो। २०८३ असोज १६ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति अत्यन्त सीमित रहेको विषय पुनः उठ्यो। ६२ दिन चलेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा ६८ बैठक भएका थिए। प्रधानमन्त्री केही बैठकमा मात्र उपस्थित भए। प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय नियमको पालना पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति र जवाफदेहितालाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने प्रश्न विपक्षीले उठाउँदै आएका छन्। सरकारले संसद्मा बहुमत पाएको छ भन्दैमा संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व समाप्त हुँदैन। बहुमत सरकार गठन गर्ने आधार हो, संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अनुमति होइन।
राष्ट्रपतिसँगको दूरी : संवैधानिक संवाद किन कमजोर?
प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध पनि सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकार गठन भएको चार महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग औपचारिक समारोहबाहेक राज्य सञ्चालनका विषयमा नियमित परामर्श नगरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संसद् अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य, अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई आवश्यक जानकारी तथा परामर्श नदिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। २०८३ जेठ ५ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट्न चाहेको तर प्रधानमन्त्री उपस्थित नभई लिखित जवाफ पठाएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपरेको घटनाले दुई संवैधानिक संस्थाबीचको संवादबारे थप प्रश्न जन्माएको थियो। राष्ट्रपति सरकारको दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने कार्यकारी पद होइनन्। तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबीच नियमित संवाद र परामर्श आवश्यक हुन्छ।
राज्यका दुई महत्त्वपूर्ण संस्थाबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत भेटघाटको औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल : सरकारको आधिकारिक धारणा कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति?
बालेन्द्र शाह सरकारको एउटा विशिष्ट विशेषता प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग पनि हो। प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक निर्देशन, राजनीतिक प्रतिक्रिया र विभिन्न घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल आजको राजनीतिक सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो। प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर सरकारी निर्णयको घोषणा, कार्यान्वयन र कानुनी वैधताका लागि औपचारिक सरकारी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा लगाउने तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर फिर्ता लिने निर्णय यसको एउटा उदाहरण हो।
सरकारले बजेटमार्फत उक्त कर प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले २०८३ साउन ६ गते सामाजिक सञ्जालबाट कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे। तर संसद्बाट पारित बजेटमा समावेश भइसकेको कर हटाउन औपचारिक कानुनी प्रक्रिया आवश्यक थियो। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि मात्र निर्णय प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
सरकारी नीति र निर्णय सामाजिक सञ्जालको पोस्टबाट होइन, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट सरकारको आधिकारिक निर्णयको विकल्प बन्न थाल्यो भने मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र सरकारी निकायको संस्थागत भूमिका के हुन्छ? यो प्रश्न अहिलेको शासन शैलीको केन्द्रमा छ।
सामाजिक सञ्जालमै राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन?
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाह र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत देखिएको अभिव्यक्तिको आदानप्रदानले राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ। २०८३ कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ। एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।”
प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति कसलाई लक्षित गरेर दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका थिएनन्। तर त्यसको समय र राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण यसलाई सरकारको आलोचना गरिरहेका राजनीतिक नेतृत्व र अन्य व्यक्तिहरूसँग जोडेर व्याख्या गरियो। त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक १६ गते साँझ ठीक ६ बजे कांग्रेस सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “अहिले ठीक १८:०० बजेको छ। तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन।”
उनको यो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको पोस्टको प्रत्युत्तरका रूपमा हेरियो। तर थापाले आफ्नो पोस्टमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेका थिएनन्।
यहाँ अर्को चासोको विषय पनि छ। प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन ब्याञ्जनकारले समेत प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको एउटा पोस्टले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आशङ्का सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीको विषय मात्र होइन। प्रधानमन्त्रीले गर्ने सार्वजनिक टिप्पणीले राज्यको शक्ति, अनुसन्धान निकायको भूमिका र राजनीतिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति र सामान्य राजनीतिक नेताको अभिव्यक्तिबीच यही कारणले फरक महत्त्व हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी र न्यायपालिकासम्म जोडिएको विवाद
अहिले सरकारमाथि उठिरहेका प्रश्नमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील विषय इमान सपकोटा प्रकरण बनेको छ। सुरुमा सामान्य पहुँच भएका भनिएका इमान सपकोटा कसरी सरकारको उच्च तह, सुरक्षा निकाय, प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक नेता र व्यवसायीहरूसँग सम्पर्कमा थिए भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा आएको छ।
२०८३ असोज १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनापछि उनको मोबाइल फोन, सम्पर्क विवरण र आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको सम्पर्कमा उच्च प्रहरी अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तिहरू, कानुन व्यवसायी, व्यवसायी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भयो।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मोबाइल फोनको नियन्त्रण र प्रमाणको सुरक्षासँग जोडिएको छ। सपकोटालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन ब्याञ्जनकारको नियन्त्रणमा पुगेको र करिब दुई दिनसम्म उनीसँग रहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
प्रहरीले मोबाइलको पूर्ण नियन्त्रण शृङ्खला र त्यस अवधिमा कसले फोन हेरेको थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सपकोटाले प्रधानमन्त्री र आफ्नो कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरेको दाबी गरेको छ। प्रमुख सल्लाहकार बेनले पनि सपकोटाका गतिविधिबारे थाहा पाएपछि एकपटक मात्र सम्पर्क भएको स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर मोबाइल फोनको अनुसन्धानमा प्रमाणको शृङ्खला कसरी कायम भयो? कसले फोन नियन्त्रणमा लियो? प्रहरीको औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया बाहिर फोन किन पुग्यो? त्यसमा रहेका विवरण कसले हेरे? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानको विश्वसनीयताका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
सपकोटाको मोबाइलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगका संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् विस्तार भयो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सम्बन्धित संवाद तथा आर्थिक कारोबारको आशङ्कासमेत सार्वजनिक भयो। यी विवरणका आधारमा न्यायपालिकाको निष्पक्षता र संस्थागत प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्न थाले।
२०८३ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरणबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्यो। अदालतले अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सामग्री प्रकाशन नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो।
इमान सपकोटा र १८ करोडको कथित लेनदेन
यो प्रकरणको अर्को संवेदनशील पाटो नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँग जोडिएको छ। सपकोटाले प्रहरीसमक्ष दिएको भनिएको बयानको एउटा श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिलाउन १८ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको दाबी त्यसमा उल्लेख रहेको चर्चा भयो।
उक्त श्रव्य सामग्रीमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न रकमको मोलमोलाइ भएको आशयका संवादसमेत रहेको दाबी सार्वजनिक भयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नामसमेत त्यसमा जोडिएको छ।
तर उक्त श्रव्य सामग्रीको वास्तविकता, रेकर्ड गरिएको परिस्थिति, आधिकारिक बयानसँगको सम्बन्ध र त्यसको प्रमाणिकता अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भएको छैन। त्यसैले यसलाई प्रमाणित भ्रष्टाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यसमा संलग्न भनिएका सबै व्यक्तिको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टीको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा उनका उच्चपदस्थ सहयोगीहरूको भूमिकासमेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यस प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रहरी, अख्तियार, न्यायपालिका र आवश्यकताअनुसार अन्य अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अनुसन्धान गरिरहेका निकायमाथि नै राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्न थालेपछि राज्यको समग्र संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्छ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पदमुक्ति : कानुन मान्ने कि कार्यकारीको निर्देशन?
इमान सपकोटा प्रकरणसँगै जोडिएको अर्को ठूलो घटना नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय हो। २०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। उनको स्थानमा प्रहरीको वरिष्ठता क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।
एउटै निर्णयबाट प्रहरी प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको कदमले प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। यस निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच इमान सपकोटा अनुसन्धानलाई लिएर विवाद बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सपकोटा प्रकरणमा तत्काल केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब दिएको र महानिरीक्षक कार्कीले कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधार खोजेको र प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यसबाट असन्तुष्ट बनेको विवरण आएको छ।
अर्कोतर्फ प्रहरी प्रमुख कार्कीको सपकोटासँग सम्पर्क रहेको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको छ। कार्कीले भने आफूहरूको भेट सामान्य रहेको र कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन्। सरकार निकट स्रोतहरूले प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन र सरकारको सुशासन अभियानमा असहयोगलाई पदमुक्तिको कारण बताएका छन्। तर प्रहरी संगठनका पूर्वप्रमुख तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूले प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रहरी महानिरीक्षकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनभन्दा कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो कि होइन? प्रहरी सरकारको मातहतको सुरक्षा निकाय भए पनि प्रहरीलाई राजनीतिक आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिगत संयन्त्र बनाउन मिल्दैन।
यदि प्रहरी प्रमुखले कानुनविपरीतको आदेश पालना गर्न अस्वीकार गरेका हुन् भने त्यसलाई कारबाहीको आधार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय कानुनी परीक्षणको विषय हो। त्यसैगरी प्रहरी प्रमुख स्वयंले कुनै गैरकानुनी काम गरेका छन् भने त्यसको छानबिन र कारबाही पनि कानुनअनुसार हुनुपर्छ।
यो घटनाले २०५४ सालको प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको सम्झना पनि गराएको छ। त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको थियो। तीस वर्षपछि पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक शक्ति र कार्यकारीको प्रभावबारे उस्तै प्रश्न उठ्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
कांग्रेस सभापति गगन थापामाथि पक्राउको आशङ्का
प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको घटनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको छ। २०८३ कात्तिक १९ गते नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले थापाको निवास र पार्टी नेताहरूसँग भेटघाट हुने स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन भएको आरोप लगाए।
कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पक्राउको हल्ला मात्र नभई त्यससम्बन्धी सूचना पनि आएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनुको एउटा कारण कांग्रेस सभापतिलाई पक्राउ गर्न अस्वीकार गर्नु पनि हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार पछिल्ला दुई दिनदेखि थापाको निवास र कार्यालय वरपर प्रहरीको निगरानी बढेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले थापालाई पक्राउ गर्ने कुनै योजना आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
त्यसैले गगन थापालाई पक्राउ गर्ने निर्णय भइसकेको वा पक्राउको आधिकारिक तयारी भएको निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिले नै पक्राउको आशङ्का व्यक्त गर्नुपर्ने राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको विकल्प प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक शक्ति हो। उसले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, विरोध गर्न र आन्दोलन गर्न पाउँछ।
कुनै नेतामाथि आपराधिक आरोप छ भने अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको आशङ्का उत्पन्न हुने गरी अघि बढ्नु हुँदैन। विशेषगरी प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन, सञ्चारमाध्यममाथिको कारबाही र प्रमुख प्रतिपक्षी नेतामाथि पक्राउको हल्ला एकै समयमा देखिनुले राज्यशक्तिको प्रयोगबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।
सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी परिचालन : आलोचनाको जवाफ कारबाही हो?
सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा छ। सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने, पत्रकारलाई बोलाउने, पक्राउ गर्ने र समाचारको स्रोत खोज्ने गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
२०८३ वैशाख २० गते सरकारले सरकारी निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्ने नीति अघि सारेपछि निजी सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेका थिए। सरकारी विज्ञापनमा मितव्ययिता अपनाउने र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ। तर राज्यको विज्ञापन नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
त्यसपछि पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी कारबाहीका घटनाहरू सार्वजनिक भए। २०८३ साउन २६ गते जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि उनको निवास र कार्यालयमा समेत प्रहरीले खानतलासी गर्यो र कम्प्युटरलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लियो।
समाचारको विषयलाई लिएर गोपनीयता ऐन उल्लङ्घन भएको आशङ्कामा पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ थियो। तर नेपाल पत्रकार महासंघले समाचारको विषयमा उजुरी र विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
पत्रकारलाई समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पक्राउ गर्नु र सञ्चारगृहमा प्रवेश गरी उपकरण नियन्त्रणमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
इमान सपकोटा प्रकरणसँग जोडिएका समाचार र पत्रकारमाथिको कारबाही
पछिल्लो समय इमान सपकोटा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँगको सम्पर्क, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे समाचार प्रकाशित भएपछि पत्रकारहरूलाई साइबर ब्युरोमा बोलाउने र नियन्त्रणमा लिने घटनाले थप विवाद सिर्जना गरेको छ।
२०८३ कात्तिक १४ गतेतिर नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको र सम्पादक मातृका पौडेललाई समेत समाचारको स्रोतबारे सोधपुछका लागि बोलाइएको विषय सार्वजनिक भयो।
प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका चिन्ताका आधारमा पत्रकारलाई बोलाइएको जनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र जानकारी पाएपछि रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको थियो। यसले सरकारको सञ्चार नीति र प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारीबारे नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले पछि रिहा गर्न निर्देशन दिनु मात्र पर्याप्त होइन। पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने निर्णय कसले गर्यो? कुन कानुनी आधारमा गरियो? सञ्चारगृहमा प्रहरी किन प्रवेश गर्यो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा पत्रकारको काम सरकारलाई खुसी बनाउनु होइन। सरकारको काम पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्नु पनि होइन।
सुनकोशी–मरिण आयोजना : ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई?
राष्ट्रिय महत्त्वका विकास आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको शैलीले पनि कानुनी र प्रशासनिक बहस सिर्जना गरेको छ। सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यसको एउटा उदाहरण हो।
आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माणका लागि अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको अवस्थामा रोकिएको विषय सार्वजनिक भयो। सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्का गरेको हुन सक्छ। सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो वा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
तर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजना कार्यालयको प्रक्रियालाई छलेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ठेकेदार र अधिकारीलाई बोलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको भन्ने विवरणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना निर्देशकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको र ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) प्रयोग गरिएको विषयमा पनि कानुनी प्रश्न उठेको छ। ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारले ठेक्का रद्द गर्नुको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा त्रुटि थियो कि आर्थिक प्रस्तावमा मिलेमतो थियो? प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थिएन कि ठेकेदारले सर्त पूरा गर्न सकेनन्?
यस्ता विषयको प्रमाण सार्वजनिक नगरी ठेक्का रद्द गर्दा राज्यलाई आर्थिक दायित्व पर्न सक्छ। भविष्यमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन्। सुनकोशी–मरिण आयोजनाको लक्ष्य तराईका पाँच जिल्लामा करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु हो।
यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाको भविष्य राजनीतिक निर्णय र प्रशासनिक निर्देशनमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। ठेक्का रद्द गर्ने अधिकारको प्रयोग कानुनले तोकेको निकाय र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
राहदानी खरिद प्रकरण : भ्रष्टाचार नियन्त्रण कि अनुसन्धानमा कार्यकारीको दबाब?
विद्युतीय राहदानी खरिद प्रकरण पनि बालेन्द्र शाह सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना हो। नेपालको विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरसँग २०८२ जेठ २३ गते सम्झौता गरिएको थियो।
तर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको, बोलपत्रका सर्त र मूल्याङ्कनमा चलखेल भएको र सम्झौताअनुसार काम अघि नबढेको आरोप उठेपछि सरकारले यस विषयमा चासो देखायो। २०८३ असार ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज आर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। दुई जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिसमेत प्रतिवादी बनाइएका थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारी र सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिएको विषयले अर्को विवाद सिर्जना गरेको थियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर अख्तियार संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकाय हो। अनुसन्धानको निष्कर्ष कार्यकारी कार्यालयमा तय हुने वा मुद्दा दायर गर्न राजनीतिक दबाब दिइने अवस्था आउनु हुँदैन। यस प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तथ्य एउटा पक्ष हो। त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको दोष अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई विश्वसनीय बनाउन अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान अनिवार्य हुन्छ।
अध्यादेश, नियुक्ति र प्रशासनिक संरचनामाथि केन्द्रीकरण
सरकारले सत्ता सम्हालेको सुरुवाती चरणमै सार्वजनिक निकायका राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ बनाउने निर्णयलाई प्रशासनिक मितव्ययिताको प्रयासका रूपमा हेरियो।
तर २०८३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि छोटो समयमै स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो। सरकारले आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा चारवटा जारी भएका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र स्वायत्त निकायका करिब १ हजार ५०० पदाधिकारी हटाउने निर्णयसमेत गरियो।
सरकारको तर्क राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र संस्थागत सुधार हुन सक्छ। तर पुराना नियुक्ति हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम हुनुपर्छ।
सरकारले मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि केही नियुक्तिमा योग्यता सूचीलाई बेवास्ता गरिएको आरोपसमेत उठेको छ। सुधारको नाममा पुराना राजनीतिक नियुक्ति हटाएर नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हो भने परिवर्तनको औचित्य के रहन्छ?
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान र मानवीय पक्ष
सरकारको अर्को विवादास्पद अभियान काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने कार्य हो। सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, नदी किनार खुला गर्ने र सहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
तर वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै प्रभावित परिवार र मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए। वर्षायामको समयमा घर भत्काइएका परिवारको बसोबास, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारीको प्रश्नसमेत उठ्यो।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ। नदी किनार अतिक्रमण हटाउनुपर्छ। तर भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। कानुन कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलता एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्।
मधेसको साम्प्रदायिक तनाव र सरकारको संकट व्यवस्थापन
२०८३ असार–साउनतिर मधेसका केही जिल्लामा साम्प्रदायिक तनाव र हिंसात्मक घटना देखिएपछि सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो। विशेषगरी सुनसरी र आसपासका क्षेत्रमा धार्मिक तथा सामुदायिक तनाव बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाउनुपरेको थियो।
सरकारले शान्ति वार्ता, सुरक्षा परिचालन र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर तनाव बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र समयमै राजनीतिक हस्तक्षेप नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो।
२०८३ साउन १५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्नुपर्ने संकटमा पार्टी सभापति अघि सर्नुपरेको भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न गरेका थिए। गगन थापाले संकटको समयमा प्रधानमन्त्री टाढा बसेर शासन सञ्चालन गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सामान्य समयमा होइन, संकटको समयमा हुन्छ। साम्प्रदायिक तनाव, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक आन्दोलन र जनधनको क्षति हुँदा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व प्रत्यक्ष देखिनुपर्छ।
सरकारको सकारात्मक पक्ष : आलोचनासँगै उपलब्धिको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक
यी घटनाक्रमका बीच सरकारले अघि सारेका सुधारका प्रयासलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पनि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुँदैन। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, मन्त्रालयको संरचना पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी पुराना फाइल खोल्ने, सार्वजनिक नियुक्तिमा सुधार गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले पहिलो सय दिनमा १०० बुँदे सुशासन कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको थियो। सम्पत्ति छानबिन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अनलाइन जुवा नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर सरकारी दाबीलाई स्वतन्त्र तथ्याङ्क र परिणामसँग तुलना गरेर मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु सकारात्मक हुन सक्छ, तर अदालतबाट दोष प्रमाणित हुनुपर्छ। ठेक्का रद्द हुनु मात्रै सुधार होइन, त्यसले सार्वजनिक खर्च र आयोजना निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने हेर्नुपर्छ।
मन्त्रालय घट्नु मात्रै प्रशासनिक सुधार होइन, नागरिकले सेवा छिटो र सहज रूपमा पाए कि पाएनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै, लगानी, रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, पर्यटन र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने ठोस परिणाम सरकारको कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक हुनुपर्छ।
अब मूल प्रश्न : बालेन्द्र शाहको शासन शैली कस्तो बन्दैछ?
अहिलेसम्मका घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारको शासन सञ्चालनमा केही प्रवृत्ति देखिन्छन्। पहिलो, निर्णयको केन्द्रीकरण। महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष प्रभाव बढेको देखिन्छ। यसले मन्त्रालय र विभागको अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा आधारित राजनीतिक सञ्चार। सरकारका निर्णय, चेतावनी, स्पष्टीकरण र प्रतिक्रियाहरू प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत पोस्टबाट सार्वजनिक हुने अभ्यास बढेको छ। तेस्रो, संस्थागत संवादको कमजोरी। संसद्, राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ।
चौथो, सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक प्रभावको आशङ्का। प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन, पत्रकारमाथिको कारबाही र अनुसन्धानको प्रक्रियामा उठेका प्रश्नले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबारे बहस जन्माएका छन्।
पाँचौँ, राजनीतिक प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध। सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पक्राउको आशङ्का व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक वातावरणका लागि सुखद संकेत होइन। यद्यपि पक्राउको आशङ्का र वास्तविक सरकारी निर्णयलाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ।
यी प्रवृत्तिहरूलाई सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कनका रूपमा होइन, अहिलेसम्म देखिएका घटनाबाट निस्कने परीक्षणयोग्य प्रश्नका रूपमा लिनुपर्छ।
अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्नहरू
सरकारको आगामी कार्यदिशा र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयताका लागि केही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
- प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सरकार सञ्चालनको अधिकार तथा जिम्मेवारी कसरी बाँडिएको छ?
- प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन किन तयार देखिएका छैनन्?
- राष्ट्रपतिसँग नियमित संवैधानिक परामर्श र संवाद किन कमजोर छ?
- सरकारका नीतिगत निर्णय र औपचारिक घोषणा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हुने हो कि संस्थागत प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ?
- इमान सपकोटाको मोबाइल फोन अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको नियन्त्रणमा कसरी पुग्यो? प्रमाणको शृङ्खला कसरी सुरक्षित गरियो?
- प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णयको वास्तविक आधार के हो? के उनीमाथि औपचारिक अनुसन्धान वा विभागीय प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो?
- गगन थापालाई पक्राउ गर्ने आशङ्का किन सिर्जना भयो? सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन?
- सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय कसको निर्देशनमा भएको हो? पत्रकारमाथि भएका कारबाहीको जिम्मेवारी कसले लिने?
- सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार र आर्थिक प्रभाव के हो?
- राहदानी खरिद प्रकरणमा अख्तियारको स्वतन्त्रता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?
- सरकारका सुधारका दाबीको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली किन सार्वजनिक गरिएको छैन?
यी प्रश्न सरकारविरोधी प्रश्न होइनन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक र सञ्चारमाध्यमको आधारभूत जिम्मेवारी हुन्।
परिवर्तनको वाचा पूरा गर्ने कि शक्ति केन्द्रित गर्ने?
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यात्रा अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको देखिन्छ। सरकार गठन हुँदा जनताले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेका थिए। उनीहरूले नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक व्यवहार, पारदर्शी शासन, कानुनको सम्मान र संस्थागत जवाफदेहिता खोजेका थिए।
तर अहिले सरकारका गतिविधिले उठाएका प्रश्नहरू सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सीमित छैनन्। पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धदेखि संसद्को मर्यादासम्म, राष्ट्रपतिसँगको संवाददेखि प्रहरी संगठनको स्वायत्ततासम्म, प्रेस स्वतन्त्रतादेखि न्यायपालिकाको निष्पक्षतासम्म र सार्वजनिक खरिददेखि आर्थिक सुशासनसम्मका विषय एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ। ठूला आयोजनामा अनियमितता रोक्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर यी सबै काम गर्दा कानुनभन्दा माथि सरकार हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट चेतावनी दिनुभन्दा सरकारी निकायबाट प्रमाण र तथ्यसहित जवाफ दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टी सभापतिले सरकारको बचाउ गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रहरीले राजनीतिक आदेशभन्दा कानुन पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारको प्रशंसा गर्नुभन्दा सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले अहिले खोजेको नेतृत्व आदेश दिने मात्र होइन, संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने नेतृत्व हो। बालेन्द्र शाहसँग परिवर्तन गर्ने जनादेश छ। तर जनादेशको अर्थ असीमित अधिकार होइन। जनादेशको अर्थ संविधानभित्र रहेर परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी हो। सरकार कति शक्तिशाली भयो भन्ने होइन, सरकारका कारण राज्यका संस्थाहरू कति शक्तिशाली भए भन्ने नै वास्तविक उपलब्धिको मापदण्ड हो।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीभन्दा संविधान ठूलो हुन्छ, सरकारभन्दा राज्य ठूलो हुन्छ र सत्ताभन्दा नागरिकको अधिकार ठूलो हुन्छ। बालेन्द्र शाह सरकारले यही मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्यो भने परिवर्तनको वाचा सार्थक हुनेछ। अन्यथा नयाँ नेतृत्वका नाममा पुरानै शक्ति केन्द्रित राजनीतिक संस्कार दोहोरिएको आरोपबाट सरकार उम्कन सक्ने छैन।
