काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जग्गाको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । पौडेलले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिइने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिनेछ । पौडेलले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक तथा संरक्षण गरिने बताए । कृषियोग्य भूमिको प्रभावकारी उपयोगका लागि भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।