काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुले बजेटमा सपनाको प्रोजेक्ट नल्याउन भनेका छन् ।
लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको छ र सपनाका प्रोजेक्टले विकासको गतिलाई अघि बढ्न नसक्ने भएकोले कार्यान्वयन योजना र तिनमा आधारित बजेट ल्याउन भनेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकाअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दाहरु चलायमान हुन सकिरहेको छैन भने रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कुनैपनि योजना बजेटमा समावेश नगर्ने हो भने ती योजनाहरुलाई स्वतः खारेज गर्नुपर्छ । ती योजनहरुलाई स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएन भने सरकारले सोचेजस्तो योजना प्राथमिकीकरण गर्न सकिँदैन । बजेटमा समावेश नभएका योजना सम्पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले साधारण खर्चलाई निर्मम हिसावले कटौती गर्दै लैजानुपर्ने समेत बताए । अध्यक्ष सिंहकाअनुसार समाजिक उत्तरदायित्वमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । आवश्यक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा दिने, पेन्सन दिने र अन्य भत्ताहरु दिने काम गर्नुपर्छ । पूर्णरुपमा पूँजीगत खर्चलाई नै बढि प्राथमिकता दिनेगरी बजेट ल्याइनुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएको बताए ।
सिंहकाअनुसार यो वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण योजनाहरु जतिपनि छन्, सबैलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरुलाई बजेटमा राख्नुपर्छ ।
चालु बजेटमा समावेश हुन नसक्ने योजनाहरु अर्को बजेटसम्म सम्बोधन हुने गरेर दुई वर्षभित्र ती योजनाहरु सम्पन्न गर्ने, कुनैपनि निर्माण कार्य अहिले आवश्यक छैन भने ती योजनाहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार ती योजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
