काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले २०४६ को परिवर्तनपछि सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको बताएका छन् ।
शनिबार दोस्रो राष्ट्रिय वन संवद्र्धन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै वन व्यवस्थापनको इतिहासमा नेपालको वन प्रणाली हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भएको बताएका हुन् । वर्तमान समय बदलिएकोले तिब्र सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रुपान्तरणको बीचमा रहेकोले अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
वन क्षेत्र केबल संरक्षणको विषयमात्र नभएको बताउँदै मन्त्री शाहीले वन जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधारसमेत भएको स्पष्ट पारे । वन क्षेत्रको समुचित उपयोगका लागि सबै पक्षको एकमत र सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा शाहीले २० वर्षे रणनीतिक योजनामार्फत नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएको र संघीय संरचनाअनुसार संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिए
