काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि खारेज गरिएको रिटको पुरानो मिसिल माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
२०७८ असोज १ मा मुख्य रजिस्ट्रारलाई अगाडि राख्दै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध रोशन नेपाल र आराध्या देवकोटाले असोज ६ गते रिट दर्ता गरेका थिए । तर, असोज २१ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
तर विवाद फेरि चर्किएसँगै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघको तर्फबाट अधिवक्ता न्यौपानेसहित १० जनाले सोमबार पुनः रिट दायर गरेका छन् । रिटमा संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
